अध्यादेशका सन्दर्भमा काँग्रेसको पूर्ववत निर्णय कायमै रहेका पदाधिकारी बैठकले पछिल्लो अध्यादेशबारे संस्थागत निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यसअघि पनि दल विभाजनलाई सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबेला हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिले विरोध गरेको छ । यो पूर्ववत निर्णय कायमै छ । यसमा स्थागत निर्णय गरिन्छ’ उपसभापति निधिले भने ।
 
संवैधानिक परिषदमा सामान्य बहुमतले निर्णय गर्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘सभामुखले पुस १८ अगाडि संसद बोलाउनुपर्छ भनिरहेका बेला सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको एकलौटी गर्न खोजेको हो । यो काँग्रेसलाई मान्य हुँदैन’ उनले भने ।