एक दर्जनलाई मात्र पदवी दिन खोज्दा भएको बबन्डर!
जन न्युज नेपाल खवर प्रतिनिधि काठमाडौँ
सरकारले सधैंझैं यस वर्ष पनि संविधान दिवसमा विभिन्न मानपदवी, विभूषण, अलंकार र पदक पाउनेको सूची निकाल्यो। देश र समाजका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई दिइने विभूषण र पदकलाई यो वर्ष पनि ‘मजाक‘ बनाएको भन्दै फेरि आलोचित बन्यो सरकार। संविधान दिवसको अवसरमा यसपालि ५ सय ९४ जनालाई विभिन्न मानपदवीबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले व्यंग्य पनि कसे।
यही मेसोमा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले ट्वीट गरे- राजालेझैं विभूषण दिन उपयुक्त छैन भनेर २०६८ सालमा थोरै अधिकार पाएका बेला विभागीय मन्त्रीका सहयोगले ३ सयभन्दा बढी सिफारिस गृह मन्त्रालयमै थन्क्याइयो। र, समाजलाई अनुकरणीय योगदान दिने १ दर्जनको सूची मात्र मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि ठूलै होहल्ला भयो। ३०० प्लसको सूची पुनः सिफारिसको दबाव झेलेपछि पदक बाँडिएन।
२०६८ सालमा पौडेल गृहसचिव थिए। कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री।
गृहसचिव पौडेल राज्यले दिने मानपदवी निकै हलुका बन्दै गएकोमा चिन्तित थिए। उनले यसरी दिनु हुँदैन भन्दै पनि आएका थिए। जब उनी मानपदवी सिफारिस गर्ने ठाउँमै आइपुगे, सुधारको प्रयास गर्न थाले। त्यतिबेला गणतन्त्र दिवसको दिन मानपदवी दिने चलन थियो। २०६८ सालमा जब यो दिन नजिक आइरहेको थियो, सबै मन्त्रालयबाट विभिन्न व्यक्तिका नामको सूची आउन थाल्यो।
पौडेलका अनुसार सिफारिस गर्न भन्दै ३ सय २५/३० व्यक्तिका नाम आएको थियो। गृहसचिव नेतृत्वको रहने सिफारिस समितिले ती सूचीका नाम पुनः परीक्षण गर्थ्यो। सेना, प्रहरीदेखि निजामती र न्यायसेवाका कर्मचारी समेतको नाम आउँथ्यो। सिफारिस हुनुको कारणमा लेखिएको हुन्थ्यो- इमानदारीपूर्वक काम गरेको। गृहसचिव पौडेलले समिति बैठक डाकेर भने, ‘मन्त्रालयबाट आएकाजति सूची सिफारिस गरेर मानपदवीलाई हलुका नबनाऊँ। इमानदारीपूर्वक काम गर्ने भनेको उसको आधारभूत जिम्मेवारी हो। बरू देश र समाजका लागि साँच्चै योगदान गरेकालाई छानौं।‘
समितिमा अवकासप्राप्त सचिवहरू समेत थिए। उनीहरू सबैले मानपदवी दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति जनाए उक्त समितिका एक सदस्यका अनुसार पौडेलले मन्त्रीलाई समेत मनाएका थिए। त्यतिबेला सेना-प्रहरीमा रहेर साँच्चै ज्यानकै जोखिम मोलेर काम गरेका केही तल्ला तहका कर्मचारीले पदक पाउने भए। उच्च पदस्थहरू सिफारिसमा परेनन्। यो समितिले जम्मा १५ जना सिफारिस गरेको ती सदस्यले बताए। जब यो सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो, बबन्डर भयो। पौडेलले ट्विटमा संकेत गरेको यही बबन्डरलाई हो। सबै मन्त्रीहरूले यसको विरोध गरे।
‘सेना र प्रहरीको त बढुवा नै रोक्का हुने रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पदवी पाएको छ भने एक-दुई नम्बर बढी आउने। त्यसका लागि पनि पदवी दिन दबाव ठूलो आउने रहेछ। अनि हंगामा भयो। त्यो सिफारिस पास भएन। मन्त्रालयहरूले पठाएको सूचीबाटै सिफारिस गर्न तत्कालीन गृहसचिव पौडेललाई मन्त्रिपरिषदबाट भनियो। तर उनले मानेनन्।
‘आफ्नो सिफारिस पास नभएपछि पौडेलजीलाई अर्को सिफारिस पठाउन गाह्रो भयो,’ ती सदस्यले भने, ‘उहाँले कुनै हालतमा अर्को सिफारिस पठाउन्नँ भनेपछि त्यो वर्ष मानपदवी नै बाँडिएन।‘अर्को वर्ष पौडेल गृहसचिव थिएनन्। फेरि पदक वितरणले पुरानै शैलीमा निरन्तरता पायो।सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई उनीहरूको काम हेरेर नेपाल रत्न र नेपाल गौरव नामक दुइटा पदवी, विभिन्न नामका ९ थरी नामका अलंकार, १४ थरी नामका पदक लगायत मानपदवी दिने गरेको छ।
