शरदविक्रम राणाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, ५१ करोड अनियमितताको आरोप

जन न्युज नेपाल खवर

काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणामाथि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अध्यक्ष रहँदा विराटनगरको ट्रान्स नेपाल प्रा।लि। र वीरगञ्जको हिमालय टर्मिननल प्रा।लि।सँग गरेको पुरक करार सम्झौता गैरकानूनी भएको र यो सम्झौताले राज्यकोषको करोडौं गुमेको भन्दै त्यो सम्झौता गर्ने राणा र तात्कालिन समयमा समितिसँग आवद्ध रहेको युवक डंगोलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दामा उजुरी परेको हो ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्ताको रुपमा आफूलाई चिनाउने वानेश्वरकी शारदा भुषाल ९झा० र गीता ढकालले यस्तो मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुले यस्तो उजुरी अख्तियारबाहेक राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, वित्तीइ जानकारी इकाईमा समेत दिएका छन् ।

यस्तो छ उजुरीकर्ताको दाबी
उजुरीकर्ताले राणामाथि दुईवटा आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले राणाले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा विराटनगर र वीरगञ्जका ती दुई कम्पनीसँग कानूनविपरित पूरक करार सम्झौता गरिएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, अहिले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि समितिको सञ्चालक समितिमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागिता जनाएर गैरकानूनी रुपमा चलखेल गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
उजुरीमा गरिएको दाबी अनुसार सन् २००२ मा ट्रान्स नेपाल विराटनगरसँग इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको एउटा करार भएको थियो । जसअनुसार १० वर्षको लागि हाल विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी० रहेको क्षेत्रको जग्गा ११ करोड रुपैंयमा लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौतामा पुनः समय थप गर्नसक्ने व्यवस्था पनि थिएन । २०१२ मा त्यो सम्झौताको अवधि सकियो । तर, सोही कम्पनीलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा त्यही कम्पनीलाई सोही मूल्यमा अर्को १० वर्षको लागि टेन्डर दिइयो । तर दोस्रो करार अवधि सकिन ५ वर्ष बाँकी रहँदै २०१९ मा लिज रेन्ट मूल्याङ्कन गरेर ३० करोड कायम गरिएको थियो । तर, त्यसको ६ महिनासम्म पनि पुरानै दरमा करार सम्झौता गरियो । २०२० जनवरीमा भने सोही जग्गा ५ वर्षका लागि ३० करोड रुपैंयामा पुनः लिज रेन्टमा दिइएको छ ।
उजुरीमा पुनमूल्याङ्कन भइसकेको अवस्थामा ५ वर्षका लागि ३० करोडमा दिइएको लिजको मूल्य ६ महिनामा ३ करोड हुनुपर्नेमा पुरानै दरमा लगाइएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, अहिले ५ वर्षमा ३० करोड हुने मूल्याङ्कनलाई आधार मान्दा २०१२ मा सम्झौता हुँदा १० वर्षको लागि कम्तीमा पनि ३५ करोडमा सम्झौता हुनुपर्नेमा ११ करोडमा सम्झौता भएकोले यो करारमा २७ करोड रुपैंया आर्थिक हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । २०१२ मा भएको सम्झौतामा शरविक्रम राणा र जनवरी २०२० मा भएको सम्झौता युवक डंगोलले हस्ताक्षर गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०१५ मा हिमालयन टर्मिनल प्रा।लि।सँग वीरगञ्जमा ५ वर्षमा लागि ८० करोडको करार गरिएकोमा २०२० जनवरीमा त्यसको म्याद सकिने अवस्थामा २०१९ को डिसेम्बरमा लिजको पुनः मूल्याङ्कन गरेर ५ वर्षका लागि २ अर्ब रुपैंया कायम गरिएको थियो । तर, सम्झौता सकिएको ६ महिनासम्म त्यसमा नयाँ ठेक्का सुरु नगरेर पुरानै कम्पनीलाई मासिक १ करोड ५४ लाखमा पुरक सम्झौता गरेर दिइयो । तर, अहिले नयाँ टेन्डरमा ५ वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोडको तिर्नेगरी आवेदन परेको छ ।
अहिले टेन्डर परेको हिसाबले मासिक ५ करोड ४२ लाख रुपैंया भाडा लिनुपर्नेमा १ करोड ५४ लाख मात्रै लिएर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप समेत सो उजुरीमा लगाइएको छ । यसबाट राज्यकोषमा २४ करोड नोक्सान पुगेको दाबी समेत गरिएको छ ।
पहिलो सम्झौता २७ करोड र दोस्रो सम्झौतामा ५१ करोड रुपैंया राज्यकोषलाई नोक्सान पुर्याएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो सम्झौतामा सन् २०१२ मा करार गर्दा विरानगरमा आईसीपी ९एकीकृत जाँचचौकी० आएपछि करार सम्झौता भंग गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर आईसीपी आइसक्दा पनि २०१९ सम्म सम्झौता भंग नगरेर गैरकानूनी काम गरेको दाबी समेत गरिएको छ ।