कमल थापा एक  भाग्यमानी नेता हुन् जो जुनसुकै व्यवस्थामा पनि सत्ता र सरकारमा पुगिरहन्छन् । पञ्चायतकाल, २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था र गणतन्त्रमा समेत पटक पटक मन्त्री बन्न सफल थापा अब भने सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताउँछन् । 

त्यति मात्र होइन थापाले आफू शारीरिक रूपमा समेत क्रियाशील रहेकै अवस्थामा राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गरेका छन् । थापाले भनेजस्तै उनको राजनीतिक विश्राम, राजासहितको प्रजातन्त्र, हटिसकेको हिन्दू राष्ट्रको पुनरस्थापनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जन न्युज नेपाल खवर डट कमले अध्यक्ष थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, जन न्युज नेपाल खवरडट कम को प्रश्न र थापाको जवाफ :

हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहित भर्खरै मेची–महाकाली यात्रा सम्पन्न गर्नुभएको छ, जनसमर्थन कस्तो जुट्यो र के अनुभव गर्नुभयो ?
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुर्नस्थापनाको मागसहित राप्रपाले चलाएको मेची महाकाली जागरण अभियान उत्साहवद्र्धक ढङ्गबाट सफल भएको छ । हामीले हिन्दू राष्ट्रलगायत राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधानका बारेमा जनतालाई जागरुक तुल्याउने र सरकारलाई दबाब  दिने उद्देश्यका साथ यो यात्रा प्रारम्भ गरेका थियौँ । यात्राका क्रममा मेचीदेखि माहाकाली हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जनताको अत्यन्तै उत्साहप्रद सहभागिता, सहयोग र समर्थन पायौँ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डताप्रति आम नेपाली जनताको  धेरै ठूलो चासो र चिन्ता छ ।

यो अभियानमा जनताको साथ र समर्थन रह्यो भन्दै गर्दा तपाईंंको पार्टीले उठाएका एजेन्डाप्रति जनताले मतदान गर्ने बेलामा त नपत्याएको सत्य हो नि ? जब कि यही मुद्दा बोकेर निर्वाचनमा जाँदा परिणाम कस्तो आयो भन्ने देखिइसकेको छ ? 

हाम्रा एजेन्डाप्रति जनताको वितृष्णा छ भन्ने मलाई लाग्दैन । चुनाव हार्नुमा धेरै कारण छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको विभाजन, काँग्रेससँगको सहकार्यमा इमानदारीताको अभाव, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त नबुझ्नु र त्यसबाट राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा छोड्यो भन्ने भ्रम पर्नु तथा त्यसका साथै चुनावमा अत्यन्त कम ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी दिनुलगायतका कारणले हामीले अत्यन्त निराशाजनक परिणाम पायौँ । सुरुमा हामीलाई पनि लागेको थियो– ‘कहीँ कतै हाम्रा मुख्य एजेन्डाप्रति नै जनताको वितृष्णा त होइन ?’ त्यसपछि हामीले अध्ययन अनुसनधान गर्दा पार्टीले बोकेको एजेन्डाप्रति वितृष्णा होइन भन्ने निष्कर्ष पायौँ । बरु पार्टीको कार्यशैली र जनतामा बढेको भ्रमलाई चिर्न नसक्नु मुख्य कारण रहेछ भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ ।

तपाईंंले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा पनि कहिले धेरै चर्काउने त कहिले छोड्ने गरेजस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्नुभयो, कार्यशैली परिवर्तनको कुनै योजना तय गर्नुभएको छ ? 
राप्रपाले सरकारमा रहँदा होस् वा सरकारबाहिर हुँदा नै किन नहोस्, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डालाई कहिल्यै पनि छोडेको थिएन । संविधान निर्माणको बेलामा निश्चय पनि यी विषयहरू बढी चर्चामा थिए । हामीले पनि आफ्नो एजेन्डाको प्रतिरक्षाका निमित्त सशक्त रूपमा आवाज उठाएका थियौँ । संविधान निर्माण भइसकेपछि जब हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लियौँ, त्यसपछि  स्वाभाविक रूपले ती एजेन्डाको चर्चा केही कम हुन थाल्यो । तर हामीले छोडेका थिएनौँ । हामीले आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्न पार्टी बलियो हुनुपर्छ, पार्टी बलियो हुन जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा पनि सहयोग गर्नसक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सरकारमा गएका थियौँ ।

तर त्यो प्रतिउत्पादक देखियो । जनताले त्यो रुचाएनन् । हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको जुन फरक वैचारिक धार बोकेर हिँडिराखेका छौँ, यो फरक वैचारिक धारकै धरातलमा राप्रपा सरकारमा गए आपत्ति छैन । तर यो धरातल कमजोर हुने अवस्थामा सत्ता केन्द्रित भएको जनतालाई चित्त बुझेन । यो बुझेर नै यो अभियानको शिलशीलामा हामीले आत्मालोचना पनि गरिसकेका छौँ । प्रष्ट रूपमा जनतालाई भनेका पनि छौँ– अब हामी आगामी दिनमा सत्तामुखी भएर होइन, सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्छौं, जनतालाई बेइमानी गर्दैनौँ, धोका दिन्नौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौँ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका लागि आन्दोलन थाल्नुभयो । तपाईंंहरूका मागप्रति सरकारले चाहिँ कस्तो प्रतिकृया दिएको छ ? 
हामीले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति प्रधानमन्त्रीले यसलाई अध्ययन गरेर सम्पर्क गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट न सम्बोधन गरिएको छ न हामीलाई बोलाएर कुराकानी नै भएको छ । तर हामी अझै सरकारी जवाफको प्रतीक्षामा छौँ । 

दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि घोषणा गर्नुभएको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ अत्यन्त कम मात्रै हुने गरेको इतिहास छ । यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग पूरा भएनन् भने अन्तिम सङ्घर्ष कस्तो गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? 
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट अघि बढ्छौ । बरु त्यो आन्दोलन कसरी प्रभावकारी हुन्छ र नयाँ उचाइमा पुग्न सकिन्छ भनेर सोच्छौँ । हामी विध्वंशमा विश्वास गर्दैनौँ । संविधानको परिधिभित्र रहेरै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निरन्तर जारी राख्छौँ । यदि हामीले ठूलो सङ्ख्यामा जनतालाई सडकमा उतार्न सक्यौँ भने, ध्वंश गरिराख्नुपर्ने आवश्यक्ता हुँदैन । जनताको शक्तिले नै हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउँछ । 

जनताका समस्या र सरोकार राख्ने एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर गरेका आन्दोलन मात्रै सफल हुन्छन् । तर तपाईंंहरू चाहिँ एउटा व्यक्ति र संस्थाका लागि आन्दोलनको घुर्की लगाउँदै हुनुहुन्छ । यो कति आवश्यक र शोभनीय हो ? 
यो पनि अर्को भ्रम हो । हामीले राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र भनेर एउटा संस्था वा व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोजेका होइनौँ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको धार्मिक, सामाजिक परिवेशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था आवाश्यक पर्छ भनेर हामीले राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रको कुरा गरेका हौँ । प्रकारान्तरले राजसंस्थाको कुरा गर्नेवित्तिकै संस्था र व्यक्तिको पनि कुरा आउँछ तर मूलतः हामीले राष्ट्र बचाउने र राष्ट्र बनाउने अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा हामीले उठाएका हौँ । 

तपाईंंले मेची महाकाली अभियानकै क्रममा राजसंस्था र विप्लवसमेत अटाउने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, के हुनसक्छ त्यो प्रणाली र कति सम्भव छ ? 
सम्भव छ या छैन भन्दा पनि आवश्यक छ छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । त्यो आवाश्यक छ । १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्नुस्, जुन गन्तव्यमा हामी हिँडिरहका छौँ । त्यसका विपरीत गन्तव्यमा पुगेका छौँ । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्र विखण्डनको आवाज उठेको छ । गरिबी, बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा भएको छ । १२ वर्षपछि शान्ति प्रकृया टुङ्गियो भनेका बेला फेरि माओवादी विद्रोहको पुनरावृतिका सङ्केत देखिएका छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ यो १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र त्यसक्रममा अवलम्बन गरिएको मार्गचित्र अधुरो, अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसको परिणाममा यस्ता घटनाक्रम भइरहेका छन् । नेपालको करिब सात दशकको उत्तरचढावलाई हेर्ने हो भने, सात सालदेखि २०६३ सम्म आउँदा हामीले प्रजातन्त्रका अनेक रूपलाई प्रयोग गर्यौ । तर अझै पनि एउटा स्थयी राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्न सकेनौँ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै अटाउने राज्यव्यवस्था कायम गर्नुको सट्टा कुनै न कुनै शक्ति निषेधित हुने अवस्था आयो ।  कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यसकारण राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म कोही निषेध नहुनेगरी सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक छ र सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।  

तपाईंले नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने कुरा गरिरहँदा तपाईंहरू एउटै विचार र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू नै मिल्न नसकेको अवस्थामा अरूलाई अर्ति दिनु कति जायज र सुनुवाइ हुने कुरा हो ? 
निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य नै हो समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूसँग पनि एकता गर्न सकेका छैनौँ । तर निरन्तर प्रयास गर्छौं, समय आएपछि सबैमा रियलाइजेसन होला र एकता पनि होला । जहाँसम्म राजनीतिक फिलोसोपीको कुरा छ, हिन्दू  राष्ट्र र राजसंस्था हाम्रो एजेण्न्डा मात्रै हो । यो अफैमा दर्शन होइन । दर्शनको रूपमा साम्यवाद, माक्र्सवाद या समाजवाद भनेझैँ हाम्रो दर्शन भनेको संवद्धर्नवाद हो । यसका दुईवटा महत्त्वपूर्ण विशेषता छन् । एउटा निरन्तरातासहितको परिवर्तन । अर्को वैदिक सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित मान्यता । यो हाम्रो पार्टीको दर्शन हो । 

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा नअटाउने ठाउँ कहाँ छ र यसैमा आए हुन्न ?
खै त ? अटाउने आधारहरू बनिरहेका छैनन् । राजसंस्था निषेधित नै छ । विप्लव माओवादीले जुन मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ, उसले पनि आफूलाई निषेधित भएको महशुस गरिरहेको छ । यो त प्रष्ट रूपमा प्रमाणित आधार देखिइरहेकै छ ।

तपाईंले सुरुबाटै १२ बुँदे सहमति गलत छ भन्दै आउनुभयो । तर त्यही १२ बुँदे सहमतिकै जगमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउनेदेखि २०६२ र ०६३ को आन्दोलन, संविधानसभा, संविधान र सङ्घीयता हुँदै आज स्थायी सरकार बनेको छ । मुलुक अहिले संमृद्धिको यात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा फेरि प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने कुराले त अस्थिरता निम्त्याउँदैन र ? 
सबै अटाउने प्रणालीको विकास नगर्ने हो भने कहीँ न कहीँबाट विद्रोह सुरु हुन्छ, जसले यो राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छ । तपाईंले १२ बुँदे सहमति र ६२ र ६३ को आन्दोलनको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसकारण यसलाई अलि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यसलाई पुष्टि गर्न म के भन्छु भने धतुरोको बिरुवा रोपेर आँप फल्दैन । 

२०६२ साल मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा भएको थियो । त्यसमा भारतीय खुफिया एजेन्सीहरू सक्रिय रूपमा लागेका थिए । भारतले त्यो नेपालको बृहत्तर हितको निमित्त दान, दाताव्य, चन्दा, पुरस्कार र च्याररिटी प्रदर्शन गरेको होइन । यसका पछाडि भारतका पनि स्वार्थहरू थिए । 
दोस्रो, त्यो समझदारी दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन थियो । माओवादी जसले राजसंस्था होइन, संसदीय प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पारर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न बन्दुक उठाएको थियो । राजासँग त माओवादीले पटक पटक साँठगाँठ गर्न खोजेकै हो । तर जब राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई निषेध गरेर म माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यही रणनीति राजनीतिक दलहरूसँग प्रयोग गरेर राजा हटाउने काम भयो । 

तेस्रो, २०६२/६३ को आन्दोलन क्रान्तिका रूपमा  आमूल परिवर्तन भएर टुङ्गिएको होइन । राजा र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको हो । २०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजाको त्यो घोषणाको दस्तावेज हो, जसको ड्राफ्ट तत्कालीन काँग्रेसका सभापति आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घरमा भएको हो । त्यो  आन्दोलनको स्प्रिटअनुसार राजाले आन्दोलनकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन् । आन्दोलनकारीका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो र संवैधानिक रूपमा विवादास्पद भए पनि संसद पुनस्र्थापना गरियो । तर त्यो सम्झौताको स्प्रिटविपरीत संविधान सभाको चुनाव हुनुअगावै सबभन्दा पहिला हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि आक्रमण भयो, जसको विषयमा आन्दोलनका क्रममा कहिकतै आवाज उठेकै थिएन । राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन कार्यन्वयन गर्ने काम भयो र लाखौँ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । संविधानसभाको चुनाव भएर कस्तो राजनीतिक प्रणाली कायम गर्ने भन्नेमा निर्णय हुनुको साटो संविधानसभाको चुनावअघि नै राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानको अङ्ग बनाइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने ‘डी फ्याक्ट’ परिवर्तन त संविधानसभाको चुनावअघि नै भइसकेको थियो । यसकारणले गर्दा यो १२ बुँदेबाट राजनीतिक अभ्यास बढायौँ, यो त्रुटिपूर्ण छ । आज नहोला भोलिका दिनमा प्रमाणित हुनेछ । त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रबाट अघि बढ्दै जाँदा जतिसुकै राम्रो चालक भए पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । 

तपाईंले देखेको यो त्रुटि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देखेका छैनन्, तपाईंको बुझाइ के छ ?     
उहाँहरूले नदेखेको होइन तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताका कारणले गर्दा नदेखेको जस्तो गर्नुभएको छ । अलिकति हामी सत्तामा आइसकेपछि त्यसलाई ठीक गर्छौं भन्ने उहाँहरूमा अहम वा आत्मविश्वाश छ । भारतको दिल्लीको साटो रोल्पातिर गएर गरेको भए हुनेथियो, भारतीय शासक वर्गलाई सहभागी नगराएको भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूमा रियलाइजेसन भएको छ । साथै संविधानसभाको चुनावअघि नै यो सबै परिवर्तन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि छ । तर राजनीतक स्वार्थ र सत्ता प्राप्तीका लागि यी काम गर्नुभयो । यो बाटो नै गल्ती थियो । 

तर नेपालका राजनीतक दलहरूमा आफू सत्तामा भए सबै ठीक, बाहिर पुग्नेवित्तिकै सबै बेठिक भन्ने संस्कार देखिन्छ । तपाईंको हकमा पनि केही हदसम्म लागू भएको छ । यसरी बाहिर हुनेवित्तिकै यस्ताखाले फन्डा निकालेर अस्थिरता मच्चाउन खोज्नु पनि त ठीक होइन होला नि ? 
सत्तामा रहँदा संविधानका केही मर्यादा र सीमाहरूले बाँधिएको हुन्छ । तर सबै राजनीतिक नेताहरू सत्तामा पुग्दा एउटा कुरा गर्ने, बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । इमानदार पनि छन् । तर त्यो सीमाले बाँधिएकाले कहिलेकाहीँ ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

तपाईंले पूर्व राजासँग पनि पटक– पटक भेटघाट गरेका समाचार आइरहेका छन् । पूर्वराजाको योजना के रहेछ ? उहाँले देशप्रति वास्तविक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो वा आफूले नारायणहिटी छोड्नुपरेको छटपटावट ?

राजासँगको मेरा अधिकांश भेट शिष्टाचार मात्र हो । निश्चिय पनि राजनीतिक व्यक्ति भएकाले राजनीतिक घटनाक्रमहरू र देशको अवस्थाबारे मैले पनि जानकारी गराउँछु । राजाबाट पनि त्यसको केही न केही प्रतिउत्तर पाउँछु । मैले कन्सिस्टेन्स्ली दस– बाह्र वर्षका बीचमा दर्जनौँ पटक राजासँग भेटेँ होला । त्यसक्रममा देशको बिग्रँदो अवस्थाप्रतिको चिन्ता मैले पाएको छु । आफू हटेर देश राम्रो होला भनेर नै विवादस्पद हुँदाहुँदै पनि सहजीकरणको काम गरेँ तर परिमाण विपरीत आइरहेको छ भन्ने उहाँको भनाइ हुने गरेको छ ।  आफू जहाँ जाँदा पनि जनताले यो कुरा भन्ने गरको तर म आफैले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने पूर्व राजाको भनाइ छ ।
राजसंस्थाका बारेमा चाहिँ के रहेछ पूर्व राजाको भनाइ ?
राजसंस्थाको बारेमा जनताले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मेरा लागि स्वीकार्य छ । जनताले यदि राजसंस्थाको पुनस्र्थपना चहेको हो भने जनता सडकमा आउनु पर्यो । मलाई मात्र सुनाएर भएन । 

स्वभाविक रूपमा जनताको गुनासो होला । तर, कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । पूर्वराजा शाहको इच्छाअनुसार नै तपाईंहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नु भएको हो ? 
होइन, राजाको व्यक्तिगत चाहना के छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्रै वा राजाले भनेर यो पार्टीको स्थापना भएको होइन । नेपालमा राजसंस्था रहँदा नै बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजसंस्था नेपालका निमित्त आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ । आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ । काँग्रेस र एमाले, जसले २०४७ सालमा संविधान बनाए । जसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर उहाँले भन्नुभयो । त्यो संविधानमा उहाँहरूले नै संवैधानिक राजसंस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र अपरिवर्तनीय भनेर लेख्नुभयो । पछि किन उहाँहरूले छोड्नु भयो ? त्यसको जवाफ उहाँहरूले नै दिनु होला । अपरिवर्तनीय भनेर उहाँहरूले लेख्दा राजाले दलहरूलाई घाटी न्याँकेर लेख्न लगाएका त थिएनन् । 

अब यी दुई राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छिनोफानो कसरी गर्ने त ? तपाईं यसैमा लागि राख्नुभएको छ ?
हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा छ । सङ्घीयता पनि हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । सङ्घीयताको पनि हामी विपक्षमै छौँ । जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ । यसमा देखिएको सशक्त जनमतलाई दृष्टिकोण गर्दै धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ । दोस्रो राजसंस्थादेखि माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नका निमित्त सरकार पक्षले गोलमेल सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्छ । तेस्रो सङ्घीयताको कुरा छ । यसमा एउटा कम्प्रमाइज गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय सरकार बलियो रहने स्थानीय संरचनाका रूपमा स्थानीय सरकारलाई अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार दिएर कायम गर्ने अथवा सङ्घीता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ । हामीले सुझाएको विकल्प यिनै हुन् । 

१२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि हाम्रो विचारमा केही लचकता र सुधार गर्दै आएका छौँ । ६२–६३ मा हामी ४६– ४७ सालकै जस्तो राजसंस्था भए बेस हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्थ्यौँ । अहिले देशमा गणतन्त्र एउटा यथार्थ भइसकेको छ । गणतन्त्र चाहनेहरूको पनि ठूलो सङ्ख्या छ । उनीहरूलाई पनि निषेध गरेर यहाँ स्थायित्व त हुँदैन हामीले यहाँ ? हामीलाई निषेध गरेर चल्दैन भन्छौँ भने उहाँहरूलाई पनि निषेध गरेर चल्दैन । लोकतन्त्रको अब विकल्प छैन । लोकतन्त्रलाई कायम गर्ने, लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त बनाउने नै हो । चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको सेरोमोनियल रूपमा एउटा लास्ट कस्टोडिम अफ द नेसन जब देश सङकटमा पर्छ, त्यो चाहिन्छ । सबैलाई समेट्न सक्ने साझा संस्था राजा हुन् । 

विगतमा राजाको बारेमा राजनीतिक दलहरूको केही गुनासो छ । राजसंस्थालाई हामी सम्मान गर्छाैं, राख्छौँ । तर अवसर पाउनेवित्तिकै राजसंस्थाले प्रजातन्त्रलाई ‘किडन्याप’ गर्छ ।  त्यो कुरामा गुनासो हो भने त्यो चिन्तालाई पो सम्बोधन गर्नुपर्यो । संस्था नै कि नराख्ने ? त्यसकारणले त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गरौँ । संवैधानिक धेराबन्दीमा राखौँ, संविधानको नियन्त्रणमा राखौँ र मेकानिजम बनौँ । सबै जना अटाउने व्यवस्था बनाऔँ भन्ने हामीले मध्यमार्गी विचार प्रस्तुत गरेको छौँ । यसैगरी धर्म निरपेक्षताको मुख्य तत्व भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता हो । त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता कुरालाई हेरेर नेपालको ९४ प्रतिशत जनताको आस्था र विश्वासको सम्मान गर्दै एउटा आइडेन्टिटीका रूपमा र एकताको आधारको रूपमा हिन्दू राष्ट्र पनि कायम गरौँ । यो पनि मध्यमार्गी विचार हो । अहिले हिजोको व्यवस्थामा फर्कन सम्भव पनि छैन । अब नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न हो ।

तर तपाईंले भन्नुभएको जुन व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने सक्ने खतरा देखिन्छ । यसमा अरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न सक्नु हुन्छ ?
त्यसैले त सबै जना बसेर छलफल गरौँ भनेको हो । जजसका जेजे कन्सर्नहरू छन् । एउटा बटम लाइन कसैलाई पनि निषेध नगर्ने, सबैले कुनै न कुनै स्पेस पाउने हुनुपर्छ ।  त्यो गर्न असम्भव छैन । किनभने गणतन्त्रको मूल संवाहक भनौँ वा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने माओवादी नै हो । माओवादीका तत्कालीन नेताहरू प्रचण्ड, बाबुरामहरूले त्यही बेलामा मसँगको वार्ताका क्रममा वा अनौपचारिक भेटमा कुनै न कुनै अवस्थामा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न भनेर सोचेका थियौँ भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ । 

यति लामो सङ्घर्ष र प्रक्रियाबाट आएको व्यवस्थालाई यति चाँडै परिवर्तन गरौँ वा परिमार्जन गरौँ भन्ने कुरा पनि त एउटा अस्थिरताकै सङ्केत भनेर बुझ्न सकिन्छ नि ? 

यदि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन सकेको भए  आर्थिक समृद्धिद्वारा जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकेको भए सायद हामीले यो प्रश्न उठाइराख्नुपर्ने जरुरी थिएन । यो आफै डाइलोट हुन्थ्यो । तर देशको अहिलेको अवस्था कस्तो छ । म तपाईंलाई  ६ वटा मुख्य प्रवृत्ति भन्छु । एउटा राष्ट्र विखण्डनको आवाज पहिलो पटक सतहमा देखियो । 

तर सम्बोधन पनि त भो नि ?
केही सम्बोधन भएको छैन । नेपालमा पहिलो पटक त्यो आवाज देखियो । त्योभन्दा पहिला त उठेको थिएन । नेपालमा राणाशासन आयो गयो । पञ्चायत आयो गयो र कहिले पनि थिएन । तर यो पहिलो पटक आवाज उठ्यो । 

दोस्रो, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा वर्षको १२ हजार नेपाली पासपोर्ट बनाएर विदेश जान्थे । अहिले करिब ५ लाख ४० हजार युवा एक वर्षमा विदेश जान्छन् । हामीले नेपालीलाई मालिक बनाउँछु भनेको ठाउँमा अरब र मलेसियाको जङ्गलमा गएर विदेशीको नोकर बन्न हामीले बाध्य पारि राखेका छौँ ।

तेस्रो, नेपालको इतिहासमा यति ठूलो ब्रह्मलुट कहिले भएको थिएन । राज्यकोषदेखि लिएर जुन किसिमले विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अरबौँ अरबौँको भ्रष्टाचार भइराखेको छ । चाहे एनसेलको कर छली भन्नुहोस्, वाइडबडी खरिद भन्नुहोस्, चाहे ३८ किलो सुनको कुरा गर्नु होस् । लोकतन्त्रको आवरणमा निर्वाध लुटतन्त्र चलिराखेको छ । चौथो नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि सङ्गठित रूपले आक्रमण भइराखेको छ । पाँचौँ एक दलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक सङ्केत देखिनथालेको छ । हामीले लोकतन्त्र भनिराखेका छौँ । तर एकतन्त्रीय सर्वसत्तावादी हामी हुँदै गएको छ । तर अहिले नै स्थापित भयो म भन्दिनँ । यसतर्फ पहिला बढेको देखिन्छ ।

छैटौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । राजालाई किन फालेको, हिन्दू राष्ट्रलाई किन फालेको, सङ्घीयता किन ल्याएको ? त्यसको एउटै कारण छ । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउन होइन । फेरि १२ वर्षपछाडि नयाँ माओवादी जन्मेपछि यो बाटो गलत भयो भन्ने प्रमाणित भएन र ? त्यस कारणले अहिले सतहमा बाच्न दुई छाक सबैले खाइराखेका छन् । अलि अलि ठूल ठूला घर पनि बनेका छन् । बाटोहरू अलि अलि बनेका छन् । तर अलि कति गहिराइमा गएर हेर्नुहोस् त । मैले भनेका कुन चाहिँ कुरा असत्य छ ।

तपाईंले भनेका कुरा समग्रमा सबै ठीक छन् । तर व्यवस्थाले त्यो गरेको होइन होला नि त ? त्यो त जसले नेतृत्व गरेको छ, त्यो मानिसको मासिकता परिवर्तन गर्न जरुरी पो देखियो ?
केही हदमा मान्छेहरूको मानसिकता, प्रवृति र कार्यशैली पनि दोष हन्छ । तर मूलतः बाटो गलत छ भने ड्राइभर जतिसुकै राम्रो भए पनि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन । केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा सक्षम प्रधानमन्त्री हो । तर अहिले केपीको ठाउँ अरू कोही शेरबहादुरजी अरू कोही भएको भए योभन्दा डिजास्टर हुन्थ्यो होला । तर उहाँ जतिसुकै राम्रो भए पनि बाटो नै गलत छ । त्यही कारणले गर्दा यस्तो अवस्था छ । जबसम्म सिके राउतले  सार्वजनिक रूपमा मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ । नेपालको अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै अब म शान्तिपूण राजनीतिमा आएँ भन्दैनन् । तबसम्म यो एउटा रहस्यमय सम्झौता बाहेक अरू केही पनि हुँदैन ।

सीके राउतले हिजो मात्र पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर सकारात्म सन्देश दिएको चर्चासमेत हुन थालेका छ । यसलाई कसरी हर्ने ?
सरकारले इमानदारीपूर्वक यो प्रयास गरेको होला । मैले अघि नै भने नि । त्यो सम्झौताका कन्ट्राडिक्साहरू हेर्नुहोस् । पहिलोमा सम्झौतामा कही कतै सीके राउतले विखण्डनको एजेन्डा परित्याग गरिएको उल्लेख गरिएको छैन । स्वतन्त्र मधेस नामको सङ्गठनलाई सरकारले वैधानिक मान्यता दिएको छ । तेस्रो, स्वतन्त्र मधेस सङ्गठनसँग आबद्ध नेता कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र नागरिकहरूलाई नेपालको संविधानबमोजिम नागरिक अधिकार दिएको यो भनेको के ? त्यो अर्का देशका मान्छे हुन् । भुटानबाट आएकालाई यहाँ बस्न अरूसरह सुविधा दिन्छ भन्या चाहिँ हुन पर्छ । 

कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरा बुझिन्छ । जागिर खान के गर्न नेपाली नागरिक सरह भनेर १९५० सन्धिमा भनिएको छ । नेपाल र भातरको जस्तो किसिमको कुरा लेख्नु हुन्छ ।  हिजो पनि उहाँहरूले कहाँ राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडौँ भन्नुभएको छ र ? मधेसको हक अधिकारका लागि अब संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्छु भन्नु भएको छ । अर्थात  अबसम्म सीके राउतले मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डालाई वैधानिक रूपमा नै अगाडि बढाउन खोजेको खतरनाक स्थिति आयो । र त्यसलाई सरकारले वैधानिकता दिएको जस्तो देखिन्छ ।

तर कतिपयले उहाँलाई सेफल्यान्डिङमा असर गर्ने भएकाले विस्तारै विखण्डनविरुद्धका आवाज र गतिविधि परित्याग गर्दै जानेछन् भनेर पनि भनेका छन् नि ?
त्यो हो भने पनि त उल्टो भयो । पहिले उहाँलाई पर्याप्त समय दिएर अनि सँच्चिएर सम्झौता गर्नु पथ्र्याे नि । अब पछि उहाँले त्यसो गर्नु भएन भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यो त सरकार परिवर्तनको कुरो मात्र होइन, राष्ट्र टुक्र्याउने कुरो छ । अहिलेको रोडम्यापबाट त प्रष्ट छ । मूलधारमा ल्याएर राष्ट्र विखण्डन गराउने काम हुन लाग्यो कि भने आशङ्का मात्रै हो हाम्रो । सरकारलाई सचेत गराएका हो । सरकारले सीके राउतलाई दबाब दिएर सार्वजनिक रूपमा मैले राष्ट्र विखण्डनको एजेन्डा छोडेँ भनेर भन्न लगाउनु पर्यो । होइन भने त उहाँहरूका ४ वटा विकल्पमध्ये एक विकल्प सरकार बनाउन जनमत सङ्ग्रह गर्ने भन्ने छ । उहाँहरू अब त्यही विकल्पमा जानुभयो । मधेसमा सरकार बनाउनु हुन्छ । अनि भोलि मधेसमा जनमत सङ्ग्रह गराइदिने हो भने त्योबेला केपी ओलीले हस्ताक्षर मात्र त गर्नु भएको हो भनेर हुन्छ ? 

तपाईंको भनाइ सुन्दा निरासा नै निरासा पाइन्छ । साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा विगत १२ वर्षमा सकारात्मक काम नभएकै हो त ?
निश्चय पनि राम्रा काम पनि भएका छन् । माओवादीको जनविद्रोह वा आन्दोलन । गाणतन्त्र र सङ्घीयतापछि जोडिएका हुन् । मूल कुरा भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । योभन्दा अगाडि चर्चा चलेको थियो तर इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको बारेमा हामी यति सशक्त थिएनौँ । यो माओवादी आन्दोलन र २०६२÷०६३ को उपलब्धिको कारण हो । यसले गर्दा आज संसदमै कति महिला, दलितहरू पुगेका छन् । तल्लो तहको मानिस पनि ठाउँमा पुगेका छन् । म परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला विभिन्न देशमा गएर भनेको पनि छु । यो संविधानको विपक्षमा मैले मतदान गरेको छुु, किनभने मेरा फन्डामेन्टल सिद्धान्तहरू त्यहाँ परेका छैनन् । तर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा यो संविधान विश्वका अरू कुनैपनि संविधानभन्दा कम छैन । तर मलाई उल्टोे कमल थापाले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने अनि संविधान उत्कृष्ट छ भनेर हिँड्ने भनेर आरोप लाग्यो । 

तपाईंले सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने भनेर अघि नै भन्नुभयो, अबको राजनीति केमा केन्द्रित हुन्छ तपाईंको पार्टीको ?

पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श केन्द्रित भएर देशमा एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक  राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा हामी पार्टीलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्छौं । यदि हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने वातावरण भयो भने मात्रै सत्तामा जान्छौँ । तर एजेन्डा अलपत्र पर्नेगरी हामी सत्तामा जाँदैनौँ । 

बेलाबेला तपाईं अलि भावुक पनि बन्ने गर्नुहुन्छ । पहिले पनि पार्टी विघटन भएका बेला राजनीतिबाट वितृष्णा जागेको आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो सत्तामा नजाने भन्ने कुरा पनि त्यसैको निरन्तरता त होइन ?

वितृष्णाभन्दा पनि मेरो आफ्नो योजना छ । अरूले जस्तो आर्यघाटमै गएर राजनीति विसर्जन गर्ने मेरो सोच छैन । अहिले पनि मेरा धेरे योजना र चाहना छन् । नातिनातिनासँग समय विताउने रहर छ । मैले देशभित्रकै कतिपय ठाउँहरू पनि घुम्न पाएको छैन । पढ्छु भनेर घरमा ल्याएका दर्जनौँ किताबहरू आधा पढेर छाडेको छु । कति तीर्थमा पनि जान मन लागेको छ । त्यसका निमित्त शारीरिक रूपमा पनि सक्रिय रहेकै बेलामा रिटायर्ड हुन्छु भनेको हो । तर त्यसमा मेरो मात्रै योजनामा भर नपर्ने रहेछ । पार्टी र मुलुकको अवस्थाका बारेमा पनि गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर पनि म मेरो मान्यतामा अडिग छु ।

यो चाहाना भए त पार्टीको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई सुम्पिन पनि सक्नुहुन्छ नि ? 

हामी नयाँ पुस्ता तयार गर्दैैछौँ । चाँडै नै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने नै हो । नयाँ पुस्ताले अबको जिम्मेवारी पनि लिनसक्छ । जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ– सम्भवतः अबको चुनाव मेरो अन्तिम चुनाव हुनेछ ।  

हाम्रो बारेमा
जन आवाज मिडिया हबद्दारा सञ्चालित जन न्यूज नेपाल खबर डट कम (Jananewsnepalkhabar.com) मा सम्पुर्ण नेपाली मनमुटु हरुलाई स्वागत र अभिवादन गर्दछौं।जन न्यूज २०७४ बाट सुरुवात भएको न्यूज पोर्टल हो। श्रमजीवी पत्रकारहरुको पहलमा स्थापित यो साईटमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौन्दर्य, अन्तर्वार्ता लगायतका विषयबस्तुलाई प्रमुख प्राथमिकता दिईएको छ।
जन न्यूज नेपाल खबर डट कम न्युज पोर्टल कुनैपनि जातजाति, धर्म, समूदाय, वर्ण, लिङ्गलाई ठेस नपुर्याई स्वतन्त्रतापूर्वक नौला र सिर्जनात्मक विषयबस्तुहरु पस्कने गर्दछ। यहाँ प्रस्तुत हुने हरेक प्रकारका विषयबस्तुहरु आधिकारिक हुने वचनवद्धता पनि हामी प्रकट गर्न चाहन्छौं। पत्रकारिताको मूल मर्मलाई हरपल पछ्याउँदै सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्नेछौं। यो सबैको साझा पोर्टल भएकाले सामग्रीहरु पठाएर सहयोग गरिदिनुहोला। तपाईका सिर्जनालाई हामी उचित स्थान दिनेछौं।अन्त्यमा सम्पूर्ण पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, लेखक, शुभेच्छुक आदि सबैको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं।====================
जन आवाज मिडिया हब प्रालि द्वारा संचालित तपाई हामी सबैको सुचना आदान प्रदान गर्ने जन न्युज नेपाल खबर डट कम हो। हामी मुलत: खोज तथा अनुसन्धानमुलक समाचारमा विशेष ध्यान दिनेछौ। हामी समाचार विशेष तथा भरपर्दो स्रोत बाट प्रमाण को आधारमा लेख्नेछौ।तपाई पाठकहरुले दिएको सुझाव नै हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हो। हामी तपाईं आवाज बिहिनहरुको आवाज लाई बुलन्द गर्ने तपाईं हाम्रो एक मात्रै अनलाईन मिडिया जन न्युज नेपाल खबर डट कम हो।तपाईलाई हाम्रो समाचार मन परेमा धेरै -भन्दा धेरै सेयर लाइक,र कमेन्ट गरिदिन नभुल्नु साथै हामीलाई हाम्रो “Youtube Channel”J N Nepal Khabar लाई पनि Subscribe गरिदिन नभुल्नु होला। धन्यवाद
प्रधानसम्पादक : नेत्र बहादुर कार्की
ठेगानाः ललितपुर १३, कुसुन्ती, नेपाल ।
सम्पर्क नं.: ९७७–९८४१५१६७१२,९८४०४२११७४, ९८१८४०२१४०
इमेल : jananewsnepalkhabar@gmail.com
हाम्रो बारेमा
© Copyright 2018, All Rights Reserved Jana News Nepal Khabar | Designed by Ourwebcreation PVT LTD
जन आवाज मिडिया हब नेपाल द्धारा सञ्चालित:
मिडिया पार्टनर :  Nepal
कम्पनी दर्ता नं : १८४८४७/०७४/०७५
मु . अ. क. नं : ६०६७६८१०२
अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र नं. ७४३/ ०७४-०७५
स्थायी लेखा नं(PAN) : ६०६७६८१०२