काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी नगएर काममा प्रभावित भएको भन्दै खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सधैँका लागि बिदा दिइने बताए ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि खटाएका २९३ कर्मचारी अझै पुगेका छैनन् । ‘राज्यको तलब खाएका कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान जान्न भन्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘कि कर्मचारीले घर रोज्नुप¥यो कि कार्यालय, जो जादैनन् भने त्यस्ता कर्मचारीले घर जान्छन् ।’ सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको विवरण तयार भइरहेकोसमेत मन्त्री पण्डितले बताए ।
‘अघिल्लो सरकारले कर्मचारीका लागि ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइने छैन्,’ उनले भने, “देशमा कर्मचारी अपुग भएका बेला स्वेच्छिक अवकाश हुँदैन ।”
मन्त्री पण्डितले फाराम भरेका भरमा स्वेच्छिक अवकाश दिइन्न् भन्दै शारीरिकरुपमा
अशक्त र मानसिकरुपमा रोगी भएका, जो काम गर्न सक्दैनन्, तिनीलाई मात्र स्वेच्छिक अवकाशको दिइने बताए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वेच्छिक अवकाश नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले ऐन कानुन बनाएर मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएकामध्ये ७२ प्रतिशत कर्मचारी तोकिएको स्थानमा पुगिसकेको जानकारी दिए ।
रिपोर्टस क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, “बाँकी कर्मचारी पनि धमाधम आफ्नो कार्य क्षेत्रमा गएको र नयाँ तथ्यांक आउन बाँकी रहेको छ ।” मन्त्री पण्डितले हालसम्म नौ हजार ७०० व्यक्तिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको बताउँदै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएकामध्ये अपांगताका कारण काम गर्न नसक्ने वा मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल स्वेछिक अवकाश नदिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले हालसम्म नौ हजार ७०० व्यक्तिले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको बताउँदै स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएकामध्ये अपांगताका कारण काम गर्न नसक्ने वा मानसिक सन्तुलन गुमाएका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल स्वेछिक अवकाश नदिने स्पष्ट पारे ।
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको भए पनि व्यवस्थापकीय काम गर्न बाँकी छ, यी कारणले नै सेवा प्रवाहमा बाधा हुन नदिन कार्यालयको समयमा कार्यालयको कामबाहेक अरु राजनीतिक गतिविधि गर्ने अनुमति ट्रेड युनियनलाई नदिइने उनले बताए ।
कार्यालयको समयमा ट्रेड युनियनको काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए
