काठमाडौं । संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै बदल्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सघन गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा” सहितको नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासस्वरूप शीर्ष तहमा गोप्य भेटवार्ता र संवादले तीव्रता पाएको हो ।
हप्तौंदेखि ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू एकाएक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धतामै सदन खोल्न लचिलो देखिएका छन् । यो आकस्मिक लचकताको पछाडि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको भित्री सहमतिले काम गरेको बताइन्छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचकाे गोप्य भेटवार्तापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारको प्रतिपक्षी दलको बैठकमा दिएको ‘ब्रिफिङ’ अर्थपूर्ण छ । उनले सत्ता पक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भए सदनको अवरोध अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । हप्तासम्म अडान लिएको राजीनामाको मागबाट पछि हट्नुले देउवा र प्रचण्डबीच नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि समझदारी बनेको र त्यसका लागि सदनको अवरोधलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।
नेताहरुकाअनुसार देउवा र प्रचण्डबीच एमालेलाई प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका साना दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, सरकार सञ्चालनमा एकलौटीपन र गठबन्धनको मर्मविपरीतका निर्णयहरूप्रति देउवा असन्तुष्ट रहेको र यही असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले नयाँ सत्ता साझेदारीको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेका हुन् ।
देउवाले प्रचण्डलाई रास्वपालाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सुझाएका छन् । यहीअनुसार प्रचण्डले रास्वपा नबिच्किने गरी फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यो खेलमा ‘किङमेकर’ को भूमिकामा रहेको रास्वपा भने हालसम्म अनिर्णीत देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता मनीष झाले आफ्नो पार्टी नयाँ समीकरणको कुनै छलफलमा सामेल नभएको स्पष्ट पारे ।हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेका छैनौं। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नै उहाँको संलग्नता र जवाफदेहिताको निरुपण गर्नेछ उनले भने,नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे हामीलाई कुनै प्रस्ताव आएको छैन ।
ओलीको रक्षात्मक रणनीति
एकातिर सत्ता ढाल्ने गोप्य खेल चलिरहँदा, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक मञ्चबाट गठबन्धन अक्षुण्ण रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । आइतबार अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटनमा उनले सत्ता साझेदार दलभित्र कुनै मतान्तर नरहेको दाबी गरे ।
उनले कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार १३ महिनापछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याएर गठबन्धनभित्र खेल्न खोज्ने विरोधीहरूलाई जवाफ दिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई दुई कोणबाट हेरिएको छ: पहिलो, कांग्रेस सभापति देउवालाई गठबन्धनप्रति आश्वस्त पार्ने र उनको असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास । दोस्रो, आफ्ना कार्यकर्ता र आम जनतामाझ सरकार स्थिर रहेको भ्रम सिर्जना गरी विरोधीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने रणनीति । यद्यपि, उनको ‘मिसन २०८४’ मा एमालेको एकल बहुमतको लक्ष्यले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झस्काएको पनि छ ।
शीर्ष नेताहरूको यो सत्ता संघर्षको सीधा असर संसद्मा परेको छ । आइतबार दिनभर तीनपटक बैठकको समय सारिए पनि अन्ततः सहमति जुट्न नसकी स्थगित भयो । नेपाली राजनीति अहिले बाहिरबाट हेर्दा संसद्को सामान्य गतिरोध जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सत्ताको बागडोर फेर्ने जटिल र बहुआयामिक खेलमा फसेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
