काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएको चर्चित ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ लाई लिएर १२ दिनदेखि जारी संसदीय गतिरोध अन्त्य हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको छलफल समेत प्रभावित बनेको थियो । तर, शुक्रबार सत्ता र प्रतिपक्षबीच भएको निर्णायक छलफलले सहमतिको ढोका खोलेको हो ।
लामो गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानबाट पछि हटेर छानबिनको विश्वसनीय आधार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागमा आइपुगेका छन् । यही नयाँ सहमतिको खाकासँगै सदनको ताला खुल्ने बलियो सम्भावना देखिएको हो । शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतबीच भएको छलफलपछि दुवै पक्ष लचिलो बनेका हुन् ।
छलफलपछि उत्साहित देखिएका अध्यक्ष प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणको एक-दुई दिनभित्रै ‘सकारात्मक अवतरण’ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारबाट भरपर्दो छानबिनको प्रतिबद्धता आएमा हामी संसद्को अवरोध हटाउन तयार छौँ । कांग्रेस नेताहरू छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ यद्यपि, छानबिन समितिको स्वरूप (न्यायिक वा संसदीय) र अख्तियारको अनुसन्धानसँगको समन्वयबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
उता, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफल सकारात्मक रहेको र सहमति हुने चरणमा पुगेको बताए । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सकारात्मक छौँ । सहमति भइसकेको छैन, तर हुने चरणमा छ,’ उनले भने । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवाद र सहकार्यबाटै संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताए । बर्तौलाले संसद्लाई पेलेरै अघि बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै संवाद र सहकार्यबाटै सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताएका हुन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा दलहरूबीच संवाद जारी रहेकाले सहमतिमै शुक्रबार सूचना टाँस गरी सदन स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । बर्तौलाले दलहरूबीच भएका छलफलहरू सकारात्मक ढंगले अघि बढेको जानकारी दिँदै भने, ‘आइतबारको सदन बैठक अवरुद्ध नहुने विश्वास छ । कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने काम हुनुहुँदैन । राज्यका संवैधानिक निकायहरूमाथि अविश्वास गर्न थाले उनीहरू कमजोर हुँदै जान्छन् । संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
गतिरोधले महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किए : सभामुख
संसद् अवरोधका कारण भइरहेको क्षतिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किएको बताए । उनले भने, ‘संसद् चल्न नसक्दा संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जस्ता कानुनहरू अड्किएर बसेका छन् । कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायलाई नियमित सञ्चालन गर्नेबारे सोच्न जरुरी छ ।
