काठमाडौं । संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन् । पाँच दिनअघि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन सोमबारदेखि विद्यालय बन्द गरेर हडतालको रूपमा अघि बढेको हो ।
सरकारले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि शिक्षकका मागप्रति कुनै ठोस चासो नदेखाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन उग्र बनाइएको छ । महासंघले देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा एकजुट हुन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आइतबारसम्म आन्दोलन केही ‘सफ्ट’ शैलीमा अघि बढाइएको भए पनि सोमबारदेखि आन्दोलनले नयाँ रूप लिने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई दवाब दिन शिक्षकहरूको व्यापक सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै यसपटक आन्दोलनलाई ऐतिहासिक बनाउने बताए । उनले सरकारलाई वार्ताका लागि पटक-पटक समय दिएको भए पनि ऐनप्रति कुनै गम्भीरता नदेखिएकोले अब ऐन निर्माण नगरेसम्म शिक्षकहरू सडकबाट फर्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।
आन्दोलनको क्रममा आइतबार काठमाडौंको माइतीघर, बबरमहल र बिजुलीबजार क्षेत्र शिक्षकहरूको नाराले गुञ्जायमान बन्यो । करिब २५ हजार शिक्षक सहभागी भएको आन्दोलन व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गरिएको थियो । सडकमा फोहोर नगरिएको, शिक्षण पेशाको गरिमा कायम राख्दै सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत सन्देश दिइएको आन्दोलनको विशेषता हो ।
आज शिक्षकहरूको संख्या दोब्बर अर्थात् ५० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षकहरूले आन्दोलन चलिरहेको अवधिभर एसइई कपी परीक्षण पनि रोक्ने र अन्य शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गत वर्ष असोज ५ गते सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ । उक्त सम्झौतामा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको बढुवा, सेवावधिको गणना, विभागीय कारबाहीको पुनरावलोकन, निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था, करार तथा अनुदान कोटामा रहेका शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धा लगायतका विषय समेटिएका थिए । तर, सम्झौता भएपनि सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएकोले शिक्षकहरू सम्झौता सम्झाउन काठमाडौं भेला भएका हुन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति सरकार संयमित रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले शिक्षकका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र मन्त्रालय विभिन्न पक्षहरूसँग छलफलमा रहेको बताए । तर, शिक्षकहरू भने अब वार्तामा नभई कानून निर्माणमार्फत मात्रै समस्याको समाधान हुने अडानमा उभिएका छन् ।
आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघसहित १५ वटा राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ती संगठनहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै शिक्षा ऐन संसदमा नपेस नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । आन्दोलनमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघ, मधेशी शिक्षक फोरम, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, अखिल नेपाल शिक्षक संघलगायतका संगठन सक्रिय सहभागी छन् ।
