काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
उनले भने – ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ । यी कानुनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के–के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडी बढाउनेछु । कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु ।
उनले राष्ट्रले धान्नसक्ने संशासधन भित्र रहेर नेपालका कारागार र बालसुधार गृहहरूको सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
