काठमाडौं । विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका तत्कालीन राजपरिवारका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाहलगायत सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गर्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
‘प्रतिवादीहरको उक्त कार्यमा कुनै बदनियत रहेको नदेखिंदा सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने,’ विशेष अदालतले तयार पारेको रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित विवादको जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको फिल्डबुक समेतका मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकाले जफत भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्छ ।’
धनुषाको पिडारी चोक र रत्नसागर मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले ९ भदौं २०७९ मा शाह सहित गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कुमार खड्कविक्रम दिवंगत राजा वीरेन्द्रका भिनाजु हुन् । उनले राजा महेन्द्रकी छोरी शारदासँग बिहे गरेका थिए । १९ जेठ २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा कुमार खड्कविक्रम पत्नी शारदा पनि मारिएकी थिइन् ।
उनी २०२४ देखि २०३४ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य समेतसमेत थिए । धनुषाको जग्गा भ्रष्टाचार घटना २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अघिको हो ।
अख्तियारले धनुषाको पिडारी चोक र रत्नसागर मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा गुठीको आवरणमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेको थियो ।
आरोपपत्र अनुसार, जनकपुरस्थित गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले उक्त जग्गा गुठीको लगत कायम गरिदिएपछि भ्रष्टाचारको शुरुवात भएको हो ।
गुठी कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख मधुप्रसाद बस्ताकोटीले कुनै मेल नखाने गुठीको नाममा लगत कायम गरिदिएका थिए । अनि त्यसपछि कुमार खड्गविक्रम शाहको नाममा उक्त जग्गा दर्ता कायम भएको थियो ।
बस्ताकोटीकै पहलमा पछि मालपोत कार्यालय धनुषाले शाहलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) बनाइदिएको थियो ।
गलत नापनक्सा तयार गरेपछि गलत राय टिप्पणीका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।
गुठी जग्गाको लगत र अभिलेख राखी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको गुठी कार्यालयकै प्रमुखले पदको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।
अख्तियारले ६ टुक्रा जग्गा तत्कालीन राजाको ज्वाइँको नाममा पास भएको आरोप लगाएको थियो । गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा भने मालपोत कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन नासु यमुना प्रसाद पञ्जियार संलग्न थिए ।
टिप्पणी उठाउने लगायतका काममा खरिदार जगदेव कामतीले सहयोग गरेका थिए । उनीहरुले गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको पत्रका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने भनी निर्णय गरेका थिए ।
अख्तियारले त्यतिबेलाको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र हाल प्रचलनमा रहेको ऐन अनुसार भ्रष्टाचार भएको भन्दै २९ करोड ८८ लाख विगो मागदावी गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि दायर भएको मुद्दामा दिवंगत भइसकेकाले कुमार खड्गविक्रममाथि कैद र जरिवानाको मागदावी थिएन । भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरिएको जग्गाको मूल्य बराबरको रकम उनका हकवाला परिवारका सदस्यहरूबाट असुलउपर हुनुपर्ने दाबी थियो ।
अख्तियारले व्यक्तिका नाममा भएका ती जग्गा बिक्री र नामसारी गर्न रोक लगाएको थियो । ६ कित्ताका ती जग्गा नामसारी र कित्ताकाट हुँदै अहिले १३ जनाको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको जग्गा अतिक्रमणवारे अनुसन्धान गर्नुअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यसवारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२८ माघ २०७५ मा अख्तियारले गरेको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले उपसचिव विक्रमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा अध्ययन समिती बनाएको थियो । समितिले जनकपुरको गुठीअन्तर्गतका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथा अतिक्रमणमा परेको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार, जनकपुरमा करिब १० हजार बिगाहा जग्गा अतिक्रमण परेको थियो । २५ गुठीको ९८४२ विगाहा १२ कट्टा जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै समितिले रत्नसागर मन्दिर जग्गा कब्जा गरेर ३३ घर बनाइएको उल्लेख गरेको थियो । त्यसक्रममा मोही नलाग्ने भनी छुट्टयाइएको जग्गा समेत पछि मोही लाग्ने भनी परिमार्जन गरिएको थियो ।
