काठमाडौं । सन् २००८ मा सरकारी तवरमा श्रम सम्झौता भएसँगै नेपालीहरुका लागि कोरिया वैदेशिक रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । मुलुकमा रोजगारी नपाएका युवाका लागि दुःख भएपनि आकर्षक तलवका कारण कोरिया प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेको हो । यसैका लागि फारम भर्ने विषयमा गत शुक्रबार झडप हुँदा अनाहकमा निर्दोष दुई युवाको ज्यान गयो । यसको मूल जड के थियो त ?
ईपीएसमार्फत हालसम्म कोरिया पुग्ने नेपालीको सख्ंया ९० हजार पुगिसकेको छ । अहिलेपनि ५० हजार नेपाली काम गरिरहेका छन् । कोरियाले नेपालसहित अन्य देशबाट श्रम सम्झौता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा नियमित कामदार लैजाने गरेको छ । विगत चार वर्षयता भने कोभिडका कारण भाषा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी कोरिया जानबाट वञ्चित हुन थालेका थिए । उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ईपीएस शाखामा २१ दिन आन्दोलन समेत गरेका थिए । त्यति बेला कोरिया सरकारले १४ महिना विदेशी कामदार लैजान रोक लगाएको थियो ।
यस्तै २०७७ माघमा कामदार भिसामा जान श्रमिकले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेपनि सरकारले उडान खुला नगरेपछि उनीहरू रोकिएका थिए । त्यतिखेर पनि उनीहरु आन्दोलित भएका थिए । गत वर्ष पनि कोरियामा करार अवधि पाँच वर्ष सकेर फर्किएका कामदारले फेरि जाने गरी परीक्षा गराउन माग गर्दै १५ दिन आन्दोलन गरेका थिए । यसपटक पनि फाराम भर्ने विषयमा सरकारले समयमा उचित निर्णय लिन वा भर्नौ युवालाई बुझाउन नसक्दा श्रमिक आन्दोलित हुन पुगे ।
यसपटक सिपविल्डिङ तर्फ आवेदन दिएका आवेदकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन भर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस विरुद्ध अदालत गएका १८ जना युवालाई अदालते फाराम भर्न पाउने फैसला गरेसंगै अन्य युवा आन्दोलित हुँदा दुःखद घटना घट्न पुगेको थियो । युवाको चाहना र रोजगारदाताको आवश्यकताबीच तालमेल नहुनु नै घटनाको प्रमुख कारक बन्न पुगेको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव राजिव पोखरेलले बताउनु भयो ।
घटनाकै दिन सबैलाई फारमका लागि खुला गरियो तर अबेर भैसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्र ४ हजार बढी नेपाली रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । निकै इमान्दार र मेहनती श्रमिकको मान्यता पाएका नेपालीलाई कोरियाका रोजगारदाताले समेत विश्वास गर्दै आएका छन् । अन्य देशका तुलनामा नेपाली करार अवधि सकिएसँगै स्वदेश फर्कने, अवैधानिक बसोबास नगर्ने भएका कारण पनि नेपाली कामदार कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा पर्दै आएका हुन् । सोहीअनुरुप कोरिया सरकारले वर्षेनी नेपाली कामदार लैजाने कोटा पनि बढाउँदै आएको छ । यसको व्यवस्थापन एवं सहजीकरणमा सरोकारवाला निकाय थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।
