काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जाजरकोट भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार विहान बसेको बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो । यसमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपेर विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण आवास पूर्ण र आंशिक क्षति भई बस्न योग्य नरहेको घर परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
यो रकम दुई किस्तामा दिइनेछ । विपद व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाउने छ र परिवारको स्वघोषणा र वडाको सिफारिस लाभग्राहीको बैंंक खातामा पठाइनेछ ।
अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन र अस्थायी आवास निर्माण तथा प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोगका लागि स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्र बनाइनेछ ।
यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले खोज उद्दार र राहतका लागि उपलब्ध बजेटबाट इन्धन खर्च वापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिर्वतनको उच्च जोखिममा रहेकाले व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन र संरचनाको बिमा गराउनेबारे अध्ययन गरी प्रतिवदेन बुझाउन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ ।
