को-को हुँदैछन् विदा ?

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । सात वटा प्रदेशबाट प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जनाका दरले निर्वाचित हुन्छन् भने तीन जना राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रुपमा लिइने भएकाले दुई/दुई वर्षमा चुनाव गरेर नयाँ सदस्य निर्वाचित भइरहने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय सभाको चुनाव पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको थियो । पहिलो पटक निर्वाचित भएकाहरुलाई गोलाप्रथाद्वारा दुई वर्ष, चार वर्ष र ६ वर्ष कार्यकाल तय गरिएको थियो । त्यसअनुसार दुई र चार वर्षे कार्यकाल पाएकाहरु विदा भएर नयाँ आइसके ।

अब ६ वर्षे कार्यकालको गोला तानेकाहरु फागुन २० गतेबाट बिदा हुन छन् । विदा हुनेमा नेकपा एमालेका ८, नेपाली कांग्रेसका ४ माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जनता समाजवादी पार्टीका एक र स्वतन्त्र दुई जना छन् ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत रहेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुहार, रामचन्द्र राईको कार्यकाल सकिँदैछ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि फागुन २० मा सकिने छ ।

नेकपा माओवादीका केन्द्रबाट  विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंहबहादुर विश्वकर्मा, जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादवको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको पनि कार्यकाल २० फागुनमा सकिने छ ।

 नयाँ जनगणना अनुसार नयाँ मतभार

निर्वाचनमा सातैवटै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका १५०६ प्रमुख तथा उपप्रमुख  मतदाता रहन्छन् । उनीहरुको मतभार भने फरक हुनेछ ।

निर्वाचन आयोग २०७८ सालको जनगणना अनुसार नयाँ मतभार तय गर्न जुटेको छ । ‘पछिल्लो जनगणना अनुसार भनेकाले आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा २०७८ सालको जनसंख्या अनुसार मतभार तय हुन्छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

कूल जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइन्छ र त्यसलाई पुनः एक हजारले भाग गर्दा आउने भागफल एक प्रदेश सांसदको मतभार हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । कूल जनसंख्यालाई ५५० ले भाग गर्दा ५३०२६.५० हुन्छ । यसलाई पुनः १००० ले भाग गर्दा ५३.२६ आउँछ । यसरी एक प्रदेश सांसदको मतभार ५३ तय हुन्छ ।

स्थानीय तहको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणामलाई फेरि १००० ले भाग गर्दा आउने भागफल स्थानीय तहको एक प्रतिनिधिको मतभार हुन्छ ।

यसअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १९ हुन आउँछ । यो सूत्र अनुसार मतभार निकँल्दा सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई सहज

निर्वाचन आयोगका अनुसार अब हुने निर्वाचन बागमती प्रदेशमा ४, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३/३ तथा कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा २/२ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुँदैछ ।

केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा अहिले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरु हाबी भएकाले उनीहरु मिलेर चुनाव लडे राष्ट्रियसभा निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकुल हुने देखिन्छ ।

कोशीमा गठबन्धन भर्सेस एमाले

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका २७४ र प्रदेश सभा सदस्य ९३ गरी ३६७ मतदाता हुनेछन् । कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबभन्दा ठूलो दल छ ।

प्रदेशमा एमालेका ४० कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ प्रदेश सांसद छन् ।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका क्रमशः ४७ र ६३ गरेर ११० जना छन् । कांग्रेसका प्रमुख ६९ र उपप्रमुख ४६ गरेर ११५ तथा माओवादी केन्द्रको प्रमुख १२ र उपप्रमुख १९ गरेर ३१ जना छन् ।

एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कोशीमा एमाले बलियो देखिन्छ । तर कांग्रेस र माओवादीसहितका सत्ता गठबन्धनका दलले गठबन्धन गर्दा मतभार ५९६२ सम्म हुनसक्छ । कांग्रेस र माओवादीको मात्रै ५,४८८ छ ।

मधेशमा जसपा र लोसपा निर्णायक

मधेश प्रदेशमा १०७ प्रदेश सांसद र १३६ स्थानीय तहका २७२ प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुनेछन् ।

प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ९, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १/१ प्रदेश सांसद छन् । ६ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य पनि छन् ।

मधेश प्रदेशमा एकल रुपमा कांग्रेस अगाडि छ । अहिलेको अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रह्यो भने पनि उसका स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । तर एमालेले गठबन्धनमा रहेको लोसपा र जसपाको साथ पायो भने चाहिँ निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यो बेला साना दल र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरु निर्णायक हुनेछन् ।

बागमती र गण्डकीमा स्पष्ट बहुमत

११९ स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । स्थानीय तहका २३८ प्रमुख उपप्रमुख तथा ११० प्रदेश सांसद गरी ३४८ मतदाता रहेका छन् ।

प्रदेशसभामा ३७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । एमालेको २७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीको ७, राप्रपा १३, नेमकिपाको ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ प्रदेश सांसद छन् ।  स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका १०८, एमालेका ६०, माओवादीका ५७ प्रमुख/उपप्रमुख छन् ।

यसरी हेर्दा दलीय रुपमा कांग्रेस अगाडि छ भने गठबन्धन गर्दा पनि बागमतीमा कांग्रेस माओवादी सहितका सत्तारुढ दलहरु मिल्नासाथ उनीहरुको सहज अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि उस्तै अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ । जसमा कांग्रेस २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको ७, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १÷१ प्रदेश सांसद छन् ।

यो प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १७० जना मतदाता हुन्छन् । जसमा कांग्रेसका ६७ एमालेका ६८ जना छन् । माओवादी केन्द्रका ३० जना छन् ।

प्रदेशमा दलगत आधारमा कांग्रेस अगाडि छ । सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा आयो भने यो प्रदेशमा पनि एमालेलाई झन प्रतिकुल हुनेछ ।

लुम्बिनी र कर्णालीमा माओवादी निर्णायक

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ भने १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१८ गरी कुल ३०५ मतदाता छन् ।

प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ९, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४ जना, जनमत पार्टी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र तीन जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसले ४८ पालिका प्रमुख र ४४ उपप्रमुख जितेको छ भने एमालेले क्रमशः २७ र ४० तथा माओवादीले २५ र १५ जितेको छ ।

यसरी हेर्दा मतभारका कांग्रेस अगाडि छ । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांगेस, माओवादी, जसपा, लोसपा सबै एक ठाउँमा आउने हो भने उनीहरु नै हाबी हुनेछन् ।

एमालेले राप्रपाका साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा र लोसपाको साथ पाए पनि गठबन्धनलाई भेट्टाउन गाह्रो छ । तर एमाले र कांग्रेस दुबैलाई जितका लागि माओवादीको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५८ र प्रदेशसभाका ४० सदस्य गरी १९८ मतदाता रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १४/१४ सांसद छन् । एमालेका ९, एकीकृत समाजवादीका, राप्रपा र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहमा कांग्रेसका ३२ प्रमुख र २७ उपप्रमुख छन् भने पालिका प्रम्ुख र उपप्रमुखमा गरी एमालेका ३५ र माओवादी केन्द्रका ४८ जना छन् ।

कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने साना दल र स्वतन्त्र निर्णायक हुने देखिन्छन् । तर सत्ता गठबन्धन अनुसार कांग्रेस र माओवादी मिल्ने हो भने एमालेलाई कर्णालीको राष्ट्रियसभा चुनाव कठिन बन्नेछ ।

सुदूरपश्चिम नाउपाको उपस्थिति

सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुनेछन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस १९ सिटसहित ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्र ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसको प्रमुख ४० र ४६ उपप्रमुख छ भने एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ५०, माओवादी केन्द्रको २४ रहेको छ ।

यो प्रदेशमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ठूला तीन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिन्छ । तर कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छ । उनीहरुको राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धन गरे एमालेका लागि यो प्रदेशको निर्वाचन पनि निकै कठिन हुनेछ ।