काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
समितिले विधेयकउपर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । उपसमितिमा कांग्रेसबाट तीन जना, एमालेबाट दुई जना छन् । अन्य दलबाट एक–एक जना सदस्यहरु छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।गत वैशाख १५ गते समितिमा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न मंगलबार संसदीय उपसमिति गठन भएको हो ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि यो विधेयकले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । अक्टोबर ११ सम्म यो विधेयक पास नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
