काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गर्न खोजेर संसदलाई हेपेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र आएपछि एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गर्न थालिएको र २०७४ पछिको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै थापाले अहिले पनि सरकारले संसदलाई हेपेको बताएका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसदलाई हेपेको हो । आज पनि संसदलाई हेपेको हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने म सँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो हामीलाई हेपेको हो, हामी हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनुछ ।’
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि जोगाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाए । यो कानुनको मस्यौदा अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई त्यसको भारी नबोक्न आग्रह गरे ।
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन’ उनले भने, ‘माननीय कानुनमन्त्रीलाई आग्रह छ । यो २०७४ सालपछिको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो, यसको भारी नबोक्नुस् यसलाई बिसाउनुस् ।’
सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर वन विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था विधेयमा राखेको भन्दै थापाले आपत्ति जनाए । ‘ईआईए विभागबाट गर्ने भनिएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, वातावरणविद्ले मान्दैनन्, कसको स्वार्थमा ल्याइएको हो ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
यो विधेयकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका निमित्त कार्यकारीको कार्यकाल अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्ने राखिएको भन्दै थापाले भने, ‘जुन जुन मन्त्रीलाई जे जे गर्नुछ, साविकको बाटोबाट पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने ।’
सरकारले यो विधेयकमार्फत गरेको व्यवस्थामाथि छलफल गर्नुपर्ने लामो सूची रहेको भन्दै थापाले आफूले त्यसको तयारी गरेको पनि बताए । ‘सबको तयारी गरेका छौं, समतिमा भेटौंला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौंला पनि’ उनले भने ।
महामन्त्री थापाले आफूसँग बहुमत छ र सांसदहरु थपडी बजाउन आएका हुन् भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । ‘हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुन्न यो, विधेयकमा यति धेरै प्रश्न छन् कि, यो विधेयकमा मात्र होइन, जसरी संसद र सांसदलाई व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढंगले कुराहरुको सामना गर्न तयार हुनुहोला ।
