काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो हुने बताएका छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेले सरकार आलोपालो चलेपनि गठबन्धन पुरा कार्यकाल चल्ने बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि पाण्डेसँग मिल्दो अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘पहिलो पालो नेपाली कांग्रेसलाई, दोस्रो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भन्ने आज बिहान मात्र टुंगियो’ उनले भने, ‘समय नै किटान गरौं भन्ने पनि छ । लिखित नै हुन्छ ।
नेताहरुका अनुसार, सातै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । ‘सातै प्रदेशको निर्णय हुनुपर्ने भएकाले आज (बिहीबार) बिहान मात्र यसबारे निर्णय भयो’नेकपा माओवादी नेता चुमानले भने ।
शीर्ष नेतृत्वको निर्णय गण्डकीका नेताहरुले सार्वजनिक गर्दा आमनागरिकमा भने यो सरकार बीचैमा भत्कने म्याण्डेडसहित आएको सन्देश गएको छ । उनीहरुकै भनाइमा, यो कहिले सत्ता ढल्छ भन्ने लिखित गरिनेछ । त्यसपछि नेकपा माओवादी नेता (संभवतः हरिबहादुर चुमान) मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
त्यो भनेको गण्डकीमा तीन वटै दलले मुख्यमन्त्री पाउनु हो । यदि गत २५ पुसमा नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा बनेको सरकार टिकेको भए गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनेथियो ।
तर, १० पुसमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रचण्डले गठबन्धन बदलेकाले गण्डकी प्रदेशसभाको समीकरण बदलिन पुग्यो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । अधिकारीलाई बिस्थापित गरेर बन्ने सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोपालोमा अडान छोडेको छ ।
अडान छोडेपनि गण्डकीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लगभग सबै प्रदेशसभा सदस्यले लाभको पद पाउने परिस्थिति बन्दैछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ८ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा माओवादीबाट नेकपा एमाले नेतृत्वकै सरकारमा दुई मन्त्री पाएका थिए, अब फेरि सरकारमा जानेछन् । त्यसपछि त आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्नेछ । संसदीय दलको हैसियतमा पाउने सुविधा पनि यिनै सांसदहरुले पाउनेछन् ।
गण्डकीको सबभन्दा ठूलो दल भने नेपाली कांग्रेस हो । झण्डै एकल बहुमत (२७ प्रदेशसभा सदस्य) रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नेकपा माओवादीसँग आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई केन्द्रको निर्णय भनिरहेका छन् । त्यही निर्णयका कारण अरु साना दल साथमा लिएर पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सक्ने विकल्प प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
जबकी स्थानीय निर्वाचन, आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश भने ठीक उल्टो अर्थात् सत्ता केन्द्रीत राजनीति त्याग्न मुख्य दलहरुलाई दिइएको चेतावनी मान्न सकिन्छ ।
१० वैशाखमा गण्डकीकै तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका उम्मेदवार पराजित हुनुको पछाडि नयाँ शक्तिप्रति मतदाताको बढ्दो विश्वास थियो । गत आमनिर्वाचनमै पनि नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र परम्परावादी शक्ति राप्रपाले अप्रत्यासित मत पाउँदा ठूला दलहरुको आकार नराम्रोसँग खुम्चिएको थियो ।
गत वर्ष स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर लगायत पालिकामा ठूला गठबन्धनकै उम्मेदवार हराएर स्वतन्त्रहरुले जितेका थिए ।
यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा देखिँदै आएको मत प्रवृत्ति बेवास्ता गर्दै सत्तारुढ नेतृत्व भने पुरानै (जसरी पनि सत्ता) शैलीमा बढेको पुष्टि गर्ने पछिल्लो दृष्टान्त गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश हो । गण्डकीकै जस्तो अभ्यास र अवस्था लुम्बिनीमा पनि छ ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त नेपाली कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सत्तारुढ नेताहरुले आलोपालोको सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । ‘आलोपालो गर्ने सहमति भएको हो, तर कुन दलले कति समय नेतृत्व गर्ने टुंगो लागेको छैन’नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेना भन्छन् । लुम्बिनीमा पनि सत्ता गठबन्धन बदलिएकै कारण यो समयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त र आलोपालोको सहमति गर्नु परेको हो ।
प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल (८७ मध्ये २९ प्रदेशसभा सदस्य) रहेको नेकपा एमालेका नेता लिला गिरी २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री भागबण्डामा नियुक्त भएका थिए । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने नेकपा माओवादीको निर्णयले सातै प्रदेश सरकार बदलिने परिस्थिति बन्यो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका नेता धनबहादुर मास्की, लगातार सरकार बदलिरहनु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताउँछन् । ‘चुनावी मत परिणामले कुनै दलको बहुमत नहुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताले आलोपालो संस्कार जस्तो बन्यो’, उनी भन्छन् । मास्की मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिदैमा स्थीरतामा ठूलो असर नपर्ने तर्क गर्छन् ।
तर नेकपा एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरी भने सत्तारुढ दलहरुले देखाएको सत्ता स्वार्थले जनमतकै अपमान भएको तर्क गर्छन् । ‘९ सिट जितेको नेकपा माओवादीले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाउने भनेको जनमतकै अपमान हो, यसले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउँदैन’, उनी भन्छन् ।
नेताहरुका अनुसार, लुम्बिनीमा पनि नेपाली कांग्रेस नेताले बीचैमा पद त्याग्नेछन् र नेकपा माओवादी नेता मुख्यमन्त्री हुनेछन् । सत्ता गठबन्धन बदलिएको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ माघमै देखिएको थियो ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार बनेको छ । अहिलेसम्म नबदलिएको सरकार भने बागमती र कर्णाली हो । त्यहाँ नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । तर सत्ता सहयात्री फेरिएको छ । यी प्रदेशहरु पनि आलोपालोको सहमति छ ।
कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म नेकपा एमाले नेतृत्वकै सरकार भएकाले बदल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । जबकी ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा उसँग ४ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् । तर अहिलेको सत्ता समीकरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दावी सशक्त देखिन्छ ।
अघिल्लो पटक पाँचै वर्ष सरकार चलेको मधेशमा पनि यसपटक आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । गत १० पुसको सहमति अनुसार, जसपाले आधा कार्यकाल चलाएर जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने थिए ।
तर उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध शिवचन्द्र कुशवाह उम्मेदवार बनेकाले त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने संभावना कमजोर भएको छ । त्यसको साटो नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो हुने जसपा नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भनिरहेका छन् ।
अर्थात्, सत्तारुढ नेताहरु, संघीय सरकारसँगै सबै प्रदेशमा सरकार फेरिररहने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बदलिरहने चक्र चलाउने निर्णयमा अडिग देखिन्छन् । हुनत अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघसहित प्रदेश सरकार अस्थीर बन्न पुगेको थियो । २०७४–२०७९ को पाँच वर्षे अवधिमा सात प्रदेश गरी २४ जना प्रदेश प्रमुख, १६ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भएका थिए ।
