काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले गत सोमबार पारित गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुई विधेयकमा हद म्यादको व्यवस्था थपिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए उनीहरुमाथि मुद्दा चल्नेछैन । विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ । हदम्यादको अवधि ‘जानकारी भएको मितिले’ पाँच वर्षको हुने भनिएको छ ।

२०४९ सालमा जारी भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९’मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था थिएन । प्रचलित ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पु¥याएको मानिने छैन । तर, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश वा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचार कसूरमा मुद्दा चल्न सक्ने राष्ट्रसेवक उपर ५ वर्षभित्र मुद्दा चलिसक्नुपर्ने समयावधि (हदम्याद) किटान गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ ।’ ५ वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।

सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी कसूरमा भने हदम्याद राखिएको छैन् । जहाँ भनिएको छ,सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । यो कानून व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुमाथि जुनसुकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नेछ । तर पदमा बहाल रहेका र अख्तियारले हेर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको हकमा उनीहरुको अवकाशपछि मुद्दा चल्नेछ । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरु अनि सैनिक ऐनबाट निर्देशित हुने नेपाली सेनाका पदाधिकारीमाथि पदबाट अवकाशपछि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेछ । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार महाअभियोग लागेर पदबाट हट्ने परिकल्पना भएका राष्ट्रसेवक उपर पदमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चल्दैन । ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ संविधानको धारा २३९ (२) मा भनिएको छ ।

संविधानको यही व्यवस्था अनुसार पदमा बहाल रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्छ । यी पदमा रहेका राष्ट्रसेवकविरुद्ध अवकाशपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा कुनै हदम्याद लाग्ने कल्पना प्रचलित ऐनमा छैन् । तर, २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मुद्दा चल्ने व्यक्तिहरुउपर पदबाट अवकाश पाएको वा हटेको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।

अख्तियारको यो हदम्यादका कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । तर, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने विषयमा भने यस्तो हदम्याद छैन, अख्तियारले जहिले पनि मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।