काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । युवराज पौडेल ‘सफल’ ले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा बुधवार सुनुवाइ सकिएपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछाने उपर कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने पौडेलको माग रहेको छ । आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता पेश गरी पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीतको कार्य र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । त्यस्तै राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यमा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको पनि पौडेलले दाबी गरेका छन् ।
आफ्नो आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. ८ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
त्यस्तै यसै विषयमा संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ । १०।१३ मा भएको आदेशको मिसिल समेत निवेदन साथै राखी पेश गर्न तथा प्रत्यर्थी लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ जहाँ भए पनि झिकाई नियमानुसार पेश गर्न पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले रिटको विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी भने गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आजको बहसमा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, वासुदेव शर्मा, त्रिलोकबहादुर चन्द, डा. शिव कुमार यादव, राधिका खतिवडा, नवराज पाण्डे, नितिका ढुंगाना र योगेश डंगोलले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षीतर्फबाट अनुमित लिई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे, बाबुराम गिरी र सुनिल पोखरेल, नरेन्द्र प्रसाद गौतम तथा विद्वान अधिवक्ताहरू रमण कुमार कर्ण, उपमा पोखरेल, सुधिज्ञ पन्त र मो. अफताब आलमले बहस गरेका थिए ।
