काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती गरेको छ । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा १०/१० रुपैयाँले र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले घटाउने निर्णय भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले डिजेल, मटीतेल र दुवै प्रकारका हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको छ’ थानीले भने, ‘खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने हाललाई यथावत् राखिएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिको सो निर्णयसँगै अब डिजेल र मटीतेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि डिजेल र मटीतेलको खुद्रा मूल्य १७५ रुपैयाँ लिटर थियो । यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक र बाह्यतर्फ पनि औसत लिटरमा १० रुपैयाँले मूल्य घटेको छ ।
घटेपछिको नयाँ मूल्य अनुसार हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १६० रुपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्यतर्फ डलर १.३५० प्रतिकिलोलिटर कायम भएको छ ।
यस्तै पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ३ रुपैयाँले घटाएर १७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने प्रतिसिलिण्डर १८ सय रुपैयाँमै यथावत् राखिएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट मूल्य घटेर आएको र इन्धनको उच्च मूल्यका कारण अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न थालेपछि आर्थिक चापका बाबजुद निगम मूल्य कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले दाबी गरेका हुन् ।
शनिबार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट घटेर इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको थियो । जसअनुसार खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डरमा ३० रुपैयाँ, पेट्रोल लिटरमा १ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलको मूल्य लिटरमा ७ रुपैयाँले घटेर आएको थियो ।
घटेको नयाँ मूल्यपछि निगमलाई १५ दिनमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी नाफा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अघिल्लो पटक पनि घटेर नयाँ मूल्य आउँदा पनि मूल्य समायोजन नगरेको निगमले यस पटक भने घटेर प्राप्त भएको नयाँ मूल्यभन्दा पनि बढीले उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरेको हो ।
बितेको १५ दिनमा निगमलाई ५८ करोड रुपैयाँ बढी नाफा थियो । डिजेल मूल्यलाई लिएर सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका थिए । निगमले भने गत वर्षको घाटाको बक्यौता र ऋणका कारण अझै निगम वित्तीय दायित्वले थिचिएको दाबी गरिरहेको थियो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीकाअनुसार निगमलाई अझै सरकारको ६ अर्ब ५० करोड ऋण र आइओसीको ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । तर, अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र महँगी नियन्त्रणका लागि डिजेलको मूल्य कटौती गरेर राहत दिने प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम मूल्य घटाउने निर्णयमा निगम पुगेको हो ।
