काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विस्तार हुने तयारी भइरहेको बेला उपप्रधानमन्त्रीको आकांक्षीहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेका सबैजसो दलले उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रालय माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने योजना बनाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालयमा दाबी गर्दैछ ।
जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयको माग गरेका छन् । जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालय माग गरेको छ । त्यस्तै, जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालय माग गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीले पनि उपप्रधानमन्त्री र दु्ई वटा मन्त्रालय माग गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल जेलमा भेट्न गएको बेला चौधरीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यसरी सबै दलले उपप्रधानमन्त्री माग्नुको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने नै हुन् । सभापति लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले अन्य दलले पनि उपप्रधानमन्त्रीको माग गरेका हुन् ।
जुन सरकारमा रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, त्यही सरकारमा बिना उपप्रधानमन्त्रीसहित जान वरीयताले पनि नमिल्ने भन्दै दलहरु उपप्रधानमन्त्रीको माग गरिरहेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भएको सरकारमा कतिलाई उपप्रधानमन्त्री चाहिने हो ? कतिलाई बनाउने हो ? मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको लफडा हुने देखिन्छ । यसलाई मिलाउन आठ दलीय गठबन्धनलाई सकस हुने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण सभापति लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको उल्लेख गर्दै ती नेताले अहिले उपप्रधानमन्त्री बिना कुनै पनि दल सरकारमा जान नमानेको बताएका छन् ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा नै जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो । सो पार्टीले दुई वटा मन्त्रालय माग गरे पनि एउटा मन्त्रालयमात्र दिइयो । त्यो एउटा मन्त्रालयमा सीके राउत आफै जाने तयारीमा थिए तर रवि लामेछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिएपछि उनी पछाडि हटेका थिए । सीके राउतले पनि उपप्रधानमन्त्री माग गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिन अस्वीकार गरेपछि उनले अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
सीके राउतमात्र होइन, त्यतिबेला रवि लामिछानेका कारण धेरै वरिष्ठ नेता नेताहरु सरकारमा जान हिच्किचाइरहेका थिए । जसपाले पनि त्यही कारण सरकारमा मन्त्री पठाएको थिएन ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलले उपप्रधानमन्त्री माग गरेका छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले माग गरेको बताएका छन् । जनमतलाई उपप्रधानन्त्रीसहित दुई वटा मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनले बताएका हुन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत जान सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
