काठमाडौँ । यहि फागुन २५ गते हुने रास्ट्रपति पदकाे निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ राष्ट्रिय समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा देखिन थालेको छ।
यो समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटतर्फ धकेलिएको हो । संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ ।
केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि सत्ता साझेदारनेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहने सम्भावना कम रहेकाे छ । पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिएपछि सरकार बनेको ४६ दिनमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी संकटमा पर्नुभएकाे छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५८ जना सांसदको समर्थनसहित गिरी गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएकाे थियाे। लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ जना सांसदकाे आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र ४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३र३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र १ जना सांसद रहेका छन् ।
राजनीतिक परिदृष्य असहज रूपमा अगाडि बढेकाले अब लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बन्ने नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताउनुभयाे। राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने हुँदा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका जानकीप्रसाद यादव मन्त्रीपदबाट बाहिरिने तयारी गर्नुभएकाे छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको बताउनुभयाे।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकसित घटनाक्रमकाे बारेमा छलफल नगरिएको बताउनुभयाे । उहाँले नयाँ आउने घटनाक्रमलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयाे ।
