काठमाडौँ । सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । विगतको अनुभवका
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा यसलाई बाध्यकारी बनाइएको हो ।
६ माघ २०७६ मा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि खाली भएको पदमा ३१ असार २०७९ मा निर्वाचन भएको थियो । अर्थात्, उपसभामुख पद लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित नगरेको नजिरलाई हेरेर यसपटक १५ दिनभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको हो ।
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था नियम ७ मा छ । सभामुखको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा उपसभामुखले उपनियम ९१० बमोजिम पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन हुने गरी सभामुख पदको निर्वाचनको दिन र समय तोक्नेछ’ नियम १५ को उपनियम ९ मा उल्लेख छ । उपसभामुखको पद रिक्त भएको अवस्था भए रिक्त भएको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्यले निर्वाचनको मिति तय गर्ने भनी किटान गरिएको छ ।
संसदीय विषयगत समितिको हकमा पनि १५ दिने समयसीमा राखिएको छ । ‘समिति (संसदीय विषयगत समिति) सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७७ (५) मा उल्लेख छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ गते असोज २०७८ मा मन्त्री भएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त समितिको सभापति नै चयन नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसरी समिति सभापतिको चयन नै नहुने अवस्था राख्न नहुने भन्दै यसपटक १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
