काठमाडौँ । नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक बुँदाहरू हटाउन माग गर्दै सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न संघर्षरत नेपालले केही समयपछि युएईमा हुने क्रिकेट खेल्न सन्दीप जान नमिल्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सन्दीपले निवेदन दिन लागेका हुन् । नाबालिग बलात्कारको कसुर लाग्ने बित्तिकै नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटी लिएर सन्दीपलाई तारिखमा रहने गरी छाड्ने आदेश गरेसँगै थुनामुक्त भएका सन्दीपलाई क्यानले पनि निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।
निलम्बन फुकुवासँगै राष्ट्रिय टिममा समावेश भएका सन्दीपले काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा स्कटल्याण्ड र नामिबियालाई दुई–दुईपटक हराएर नेपालले क्लिन स्वीप गरेको थियो । जितमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका सन्दीपलाई युएईमा हुने अर्को त्रिकोणात्मक शृङ्खलामा पनि खेलाउन सकिए नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि क्यानले समेत पहल गरिरहेको छ । यहीबीचमा उच्च अदालत पाटनको आदेशको प्रतिबन्धात्मक आदेशका कारण देश छाड्ने नपाउने अवस्थामा रहेका सन्दीप उक्त प्रतिबन्धात्मक बुँदा सच्चाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका हुन् ।
के छ उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा ?
गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपसँग २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विदेश जान रोक लगाउने सहितका सर्तहरू राखेर धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस लगत्तै पुस २९ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर लामिछाने रिहा भएका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशका केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था समेत गरेर शर्तसहितको रिहाइ गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा आफूसँग जोडिएको मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न पनि रोक लगाएको थियो । अदालतले लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्ने’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेले कुनै काम विशेषले काठमाडौँ उपत्यका छाड्नुपरे छाड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थान खुलाएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई लिखित जानकारी दिन पनि अदालतले भनेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारण उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म विदेश जान नपाउने गरी प्रतिबन्धका सर्तसहित धरौटी खुला गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशका केही बुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विपरीत रहेको र शर्तसहितको धरौटी लिन नमिल्ने भन्दै सन्दीप निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
के छ फौजदारी कार्यविधि संहितामा ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । संहिताको दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा र उक्त कसुरको आधारमा सजाय हुँदा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ
(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,
(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुर, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।
सन्दीपमाथि १८ देखि १८ वर्ष उमेर समूहको नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ । अभियोग पुष्टि भएको अवस्थामा सन्दीपमाथि १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनी कसुरदार नदेखिएको भन्ने आधार समेत उच्च अदालत पाटनले देखाउन सकेको छैन । यद्यपि अदालतले ठुलो रकम धरौटी माग गरी देश छाड्न नपाइने शर्तसहित लामिछानेलाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश बेरितको भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यसअघि नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ विपरीत रहेको र उनलाई बाहिर छाड्दा अन्य पीडकको समेत मनोबल वृद्धि हुने र पीडित त्रासमा रहनुपर्ने भन्दै धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेश बदर गर्न सरकारले माग गरिसकेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा पनि सन्दीप तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भनेको छैन । सर्तसहितको धरौटी खोल्नुको औचित्य उनीमाथि लागेको अभियोग पुष्टि नहुने आधार नदेखेको कारण पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सेलिब्रेटी भएकै आधारमा धरौटीमा छाड्ने आदेशमा अदालत भावुक बनेको टिप्पणीसमेत भएको थियो ।
अहिले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकार सर्वोच्च पुगिसकेपछि सन्दीप पनि विदेश जान नपाउने प्रतिबन्धात्मक बुँदा हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकार सर्वोच्च पुगेको छ भने आफू देश बाहिर पनि जान पाउनुपर्ने निवेदन लिएर सन्दीप पनि सर्वोच्च पुगेका छन् । यी दुवै मुद्दा एउटै विषयको भए पनि प्रक्रिया भने केही फरक छ ।
के गर्ला सर्वोच्चले ?
विदेशमा समेत गएर खेल खेल्न पाउनुपर्ने निवेदन लिएर सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै अब अदालतले के गर्ला भन्ने चासो बढेको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालतको पाटनको आदेशको सम्बन्धमा यस अघि नै कैफियत प्रतिवेदन माग गरिसकेको छ । अब सन्दीप पनि विदेश जान पाउनुपर्ने निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले यी दुवै विषयलाई एकैपटक वा छुट्टाछुट्टै रुपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
तर युएईमा हुन लागेको अर्को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको मिति फेब्रुअरी २७ देखि मार्च ६ सम्म छ । त्यस खेलमा खेल्न जाने कि नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो त्यसभन्दा अगाडि नै लाग्नुपर्ने भएको कारण सन्दीप आज नै सर्वोच्च पुगेका छन् र सम्भवतः शुक्रबार नै यसको पेसी तोकिने छ । एक न्यायाधीशकै इजलासले उक्त विषयको टुङ्गो लगाउन सक्ने छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कानुनको व्याख्या गर्ने अवस्था रहँदा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अर्थात् सर्तसहितको आदेश दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको व्याख्या मात्रै गर्नेछ भने थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निवेदनका विषयमा भने तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यासमेत गर्न सक्नेछ ।
विदेश समेत जान पाउनुपर्ने मागका सम्बन्धमा मात्रै सर्वोच्चले व्याख्या र आदेश दिने हो भने त्यसमा सन्दीप केही बलिया देखिन्छन् । किनभने कुनै अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेपछि अदालतले हेर्ने भनेको अभियुक्त तारेखका दिन अदालतमा हाजिर भयो कि भएन भन्ने मात्रै हो । तारेखको दिन अदालतमा हाजिर हुन्छ भने अन्य शर्त राख्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था छैन । अदालतले धरौटी खोल्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा कुनै सङ्केत समेत नगरेको तर फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ को उपदफा १ख को व्यवस्था अनुसार सन्दीप कसुरदार नदेखिएको कारण धरौटीमा छाडेको भन्ने आशय बुझिन्छ । किनभने ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था नै थियो ।
त्यसकारण सन्दीप पक्षबाट सर्वोच्चमा लगिएको निवेदनमा विदेश जान पाउनुपर्ने भन्ने विषय मात्रै उल्लेख गरिएको र त्यही माग गरिएको कारण सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशमा सन्दीपलाई राहत मिल्न सक्ने सम्भावना बलियो छ ।
