काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लाछिानेको मुद्दामा गरेको फैसलाको कसैले खुलेर प्रशंशा गरेका छन् भने कसैले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर गरेको फैसला भनी आलोचना गरेका छन् । नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर सर्वोच्चले कानून सबैको लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यता मात्र पुनःस्थापित गरेको छैन, लामिछानेलाई पुनः राजनीतिमा फर्कन सक्ने गरी साँप पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने शैलीको कुटनीतिक फैसला गरेको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला निकै बौद्धिक छ । न त लामिछानेमाथि कुनै अन्याय हुने गरि सर्वोच्चको फैसला आएको छ , न त कानूनी व्यवस्था विपरित कुनै गलत नजिर कायम हुने गरि फैसला नै गरेको छ । संवैधानिक ईजलासको यो फैसलालले लामिछानेको पार्टी सभापती देखि सासंद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पद समेत बदर त गर्यो तर, विधिपूर्वक नागरिकता लिएर पुनः राजनीतिमा फर्किने बाटो भने खुला नै राखेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उपदफा २ मा नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो, सूचना दर्ता गर्ने र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, नागरिकता पुनःप्राप्तिको पनि कानूनी व्यवस्था छ । नागरिकता ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था छ । जसमा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि फेरि नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएका अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था छ ।
अमेरीकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको लागि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपनि विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नबुझाँउदा लामिछानेले सबै पद गुमाउनुपरेको हो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै लामिछानेको उम्मेदवारी कायम, निर्वाचित घोषणा र प्रमाणपत्र दिने लगायत निर्वाचन आयोगको कामकारबाही बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकोे फैसलाले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन र त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न सक्छ, तर, स्वतः नभई यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । संवैधानिक ईजलासबाट भएको फैसलाले लामिछानेलाई न अनागरिक हो भनेको छ न त नेपाली नागरिकले पाउने मौलिक तथा राजनीतिक अधिकारनै खोसेको छ ।
नागरिकता पुनः प्राप्तीको प्रक्रिया पुरा गरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो अदालतको फैसलाले खुलानै राखेको छ । तर, अदालतले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा मात्र बोलेको छ । लामिछानेको दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयमा विगत ४ वर्षदेखि अनुसन्धान भइरहेको छ । अहिले लामिछाने माथि दोहोरो राहदानीकोे विषयमा भइरहेको अनुसन्धानमा सघाउने कि नागरिकता लिएर फेरि राजनीतिमा नै फर्किने भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
