काठमाडौँ । रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पद गुमाउने तेस्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।
यसअघि रामबहादुर थापा ‘बादल’ र खगराज अधिकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट नेपालको नागरिकता नै अवैध ठहर भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रविले शुक्रबार मन्त्री पद गुमाएका छन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री थापा ‘बादल’ पनि अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर राणाको इजलासले २०७८ जेठ ६ मा माओवादी छाडेर एमाले रोजेका उपप्रधानमन्त्री थापासहित सात जना मन्त्रीको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश दिएर बदर गरेको थियो ।
उक्त आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री थापासहित उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामासमेतले पद गुमाउन पुगेका थिए ।
०७८ असार ८ गते दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले अदालतको आदेशमा मन्त्री पद गुमाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै मन्त्री नियुक्त गरेका २० जना एकै अन्तरिम आदेशबाट घर गए । जसमध्ये केहीले १३ दिन मात्र मन्त्री हुन पाए । यसरी खारेज हुनेमा तीन उपप्रधानमन्त्रीहरूमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो र परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ थिए ।
