सके कांग्रेस, नभए गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको सन्देश माओवादी नेताहरुले दिन थालेका छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बिहीबार बहुमतका आधारमा देवराज घिमिरेलाई सभामुख चयन गर्यो । सभामुखमा एमाले उम्मेदवार घिमिरेलाई मत दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने राष्ट्रपतिको चुनावबारे बोलेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कोशिस छ । हामी त्यो कोशिस जारी राख्छौं’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।
प्रचण्ड लगत्तै निस्किएका सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तत्कालै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एमालेले उम्म्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।
सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन ३ माघमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई मत दिने दलहरुको बैठक बोलाएर साझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यहाँ पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार, प्रचण्ड र ओलीको यो वाद–प्रतिवाद एकअर्काप्रति कायम अविश्वासको प्रतिविम्ब हो । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै अलग भएका ओली र प्रचण्ड १० पुस २०७९ नाटकीय रुपमा मिल्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा शेरबहादुर देउवा नै बाधक भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएका प्रचण्डलाई ओलीले साथ दिएका थिए ।
ओलीले विगतको कटुता बिर्सिएर प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने भएपछि प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएका थिए । त्यस्तै एमालेले सभामुख लिने, र प्रचण्डले साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्दा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति पनि दुई दलबीच् भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । दुबै दलले सात प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पनि भागवण्डा गरेर लिएका छन् ।
तर २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बोली फेरिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै परिस्थिति बदलिएकाले प्रमुख दलहरु मिलेर जानुपर्नेमा उनीहरुको एकमत छ । किनकी उनीहरुलाई राष्ट्रपति एमालेलाई दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ ।
एक नेता भन्छन्, ‘सबै शक्ति एमालेमा केन्द्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मात्र होइन, देशकै चाहना हो ।’ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओली आफैं छन्, एमालेकै देवराज घिमिरे सभामुख भए । उपसभामुख पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिने सहमति भइसक्यो ।
अब राष्ट्रपति एमालेले लिने हो भने सरकार चलाउन गाह्रो हुने र प्रधानमन्त्री पद छाडेको दिन आफूहरुसँग केही नहुने उनीहरुको तर्क छ । त्यसैले सके कांग्रेस, नभए गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको सन्देश माओवादी नेताहरुले दिन थालेका छन् ।
यो थाहा पाएर कांग्रेस पनि हौसिएको छ । पहिलो पालो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाड्दा सत्ता गुमाएको कांग्रेसका नेताहरु राष्ट्रपतिको चुनावबाट फेरि शक्तिमा फर्किन बाटो खुल्ने आश गर्छन् । त्यसैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत कांग्रेस नेताहरु निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्वादमा छन् । बिहीबार विहान मात्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको विकासबारे छलफल गर्न भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘राष्ट्रपति कांग्रेसका लागि जरुरी हुँदै हो, त्यो भन्दा बढी जरुरी प्रचण्डका लागि हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुले हामी एमालेसँग उकुसमुकुस भयौं भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।
- अब सजिलो छैन प्रचण्डलाई
एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसमक्ष औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । किनकि १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेकै हुन् ।
त्यसैले उनी कुनै प्रस्ताव राखेर ओलीलाई मनाउने भन्दा समझदारी गरौं भन्दै दबाव बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कसले मान्छ वा कसले मान्दैन भन्ने होइन । परिस्थिति बनेपछि सबैले मान्नुपर्छ ।
तर एमाले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनेमा प्रष्ट छ । त्यो बेला एकाध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन सक्दैन । अहिलेको मतभार हेर्दा माओवादी केन्द्रका सबै प्रदेश र संघीय सांसदका साथै साना दलको समेत मत चाहिन्छ ।
यसरी माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिँदा पनि एमालेले सरकार नछाड्ने कतिपयको बुझाइ छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर सत्ताबाहिर बस्नुको साटो एमालेले राष्ट्रपतिमा अरुलाई स्वीकार गर्न सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । उनीहरु मध्येका एक नेता भन्छन्, ‘बल्लबल्ल सत्ता आएको छ, राष्ट्रपतिका लागि यो सब एमालेले किन छाड्ला र ?
माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता भने प्रचण्डले सहमति तोड्न खोजे एमालेले माओवादीको साटो कांग्रेससँग सहकार्य रोज्न सक्ने जोखिम पनि देख्छन् । यदि प्रचण्ड त्यो बाटो हिँडेमा उनी स्वयम् र माओवादी केन्द्रका निम्ति बढी जोखिम हुनेछ ।
किनकि १० सिट मात्रै फरक रहेको कांग्रेस र एमाले जुनसुकै बेला मिल्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपति नपाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत एमालेले फिर्ता लिन सक्छ ।
त्यो अवस्थामा कांग्रेसले विश्वासको मत दिए प्रचण्डको पद जोगिन्छ । तर ९ पुससम्म सम्वादमै रहेको देउवा र ओलीबीच नयाँ सहमति बन्नासाथ संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रचण्डलाई साथ दिनेछैन । प्रचण्डले संसदको बहुमत गुमाउनासाथ संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
एमालेका एक नेता भने अहिले नै त्यस्तो सोच्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादीबीच जुटेको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुन्छ भन्नेमा पार्टी नेतृत्व ढुक्क छ । किनकि यो समीकरणबाट दुवै दलले लाभ पाइरहेको छ’ एमालेका एक नेता भन्छन् ‘राजनीति नयाँ समीकरणमा जानु भनेको दुवै दलले नोक्सानी बेहोर्नु हो ।
तर प्रचण्डले धोका दिएमा पार्टीलाई सुरक्षित राख्ने कोशिसमा एमालेले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेमा पनि एमाले नेताहरु प्रष्ट देखिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीमा अनेक शक्ति केन्द्रको दबावमा पर्नु भएको होला, तर यो सत्ता साझेदारी जोगाउनुपर्छ भन्नेमा केपी कमरेडसँग प्रष्ट हुनुहुन्छ’, ती नेता भन्छन् ।
