काठमाडौं । पछिल्ला मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुबै पाउने थोरै मन्त्रालयमध्ये एक हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारमा पनि स्वास्थ्यले मन्त्री र राज्यमन्त्री दुबै पाएको छ ।
मंगलबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेकपा एमालेका पदम गिरी मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद डा. तोसिमा कार्की राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।
२०७४ र यो पटक पर्वतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गिरी पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् । ललितपुर ३ बाट निर्वाचित कार्की पहिलो कार्यकालमै राज्यमन्त्री बनेकी हुन् । उनी चिकित्सक पनि हुन् । यसर्थ स्वास्थ्यले युवा र विषयविज्ञ नेतृत्व पाएको छ ।
मन्त्री र राज्यमन्त्री पाउँदाको मन्त्रालयको निकट विगत भने त्यति सुखद छैन । अपवादबाहेक हरेक स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच सहकार्य होइन, टकराव हुने गरेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको टकरावकै कारण मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त भएका कयौं उदाहरण छन् ।
‘एउटै पार्टीका दुई मन्त्री हुँदा पनि कहिले राम्रो समन्वय भएको देख्न पाइएन’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल विगत सम्झदै भन्छन्, ‘फरक पार्टी हुँदा दुई मन्त्री बीचको टकरावले मन्त्रालयका कामकाजलाई प्रभावित पारेका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी पनि एउटै पार्टीका स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री हुँदा समेत समन्वय हुन नसकेको र मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । डा. मरासिनीले भने, विगतको अनुभव सुखद छैन । त्यसैले नयाँ मन्त्रीहरुको सबन्ध कस्तो होला भन्न गाह्रो छ ।
हुन पनि मन्त्री गिरी र राज्यमन्त्री कार्कीको पार्टी मात्र फरक छैन, कतिपय मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मिल्दैन ।
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएकी कार्की एमबीबीएस अध्ययनका क्रममा चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग जोडिएकी थिइन् । सुरुमा डा. केसीको समर्थकका रुपमा सडकमा आएकी उनले ०७२ मा मेडिकल कलेजका इन्टर्न डाक्टर तथा विद्यार्थीमाथि हुने शोषणविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी छिन् । सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघि उनी पाटन अस्पतालमा जनरल सर्जनका साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य थिइन् ।
मन्त्री गिरी भने विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु सभापति भइसकेका गिरीले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिपछि पार्टी कमिटीमा आवद्ध भएका उनले पर्वत जिल्ला अध्यक्ष समेत भए र हाल केन्द्रीय सदस्य छन् । डा. केसीले थालेको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानबारे उनीआवद्ध नेकपा एमालेको दृष्टिकोण फरक छ ।
यही मुद्दामा मन्त्री गिरी र राज्यमन्त्री कार्कीबीच टकराव हुनसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘डा. कार्कीले मेडिकल कलेज सरकारले खोल्नुपर्ने जोड दिँदै आएकी छिन् । एमालेले निजीलाई पनि समेट्न खोजेको छ’, एक कर्मचारीले भन्छन्, ‘यस्ता मुद्दाहरुमा उहाँहरुको टकराव देखिनसक्छ ।
त्यसो त विगतमा यस्ता मुद्दामा मात्र होइन, जिम्मवारी बाँडफाँटमै विवाद हुने गरेको थियो । अधिकांश राज्यमन्त्रीको आफूलाई भूमिका नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
संरचना तथा काम कारबाहीको हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सबभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो । मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच कार्यविभाजन गर्ने हो भने काम गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । तर मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे प्रष्ट कुनै व्यवस्था छैन ।
‘भूमिका विभाजन हुँदा सचिव वा महाशाखा प्रमुखलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । भूमिका विभाजन नहुँदा सचिव, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्यमन्त्री कहाँ मात्रै ठोकिने हुँदा राज्यमन्त्री भूमिकाविहीन जस्तो बन्ने गरेका छन्,’ डा. प्याकुरेल थप्छन् ।
कतिपय स्वास्थ्यन्त्रीले त राज्यमन्त्रीसमक्ष फाइल पेश नगर्नू भनेर सचिवलाई आदेश दिने गरेको भन्दै डा. मरासिनी भन्छन्, ‘राज्यमन्त्री भूमिकाविहीन हुँदा वा मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच टकराब हुँदा आउटकम राम्रो हुन सक्दैन ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दैमा मिलेर काम गरे अवसर पनि रहेको उनीहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विषय विज्ञ हुन् भने मन्त्रीसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । संविधान, ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाले भनेका कुरालाई नागरिक सामु पुर्याउन सके ठूलो उपलब्धि हुने जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार कसरी गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिन्छ ? त्यसका लागि कति बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ ? लगायतका विषयमा ऐन, नीति र रणनीतिहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अनुगमन गरे मात्रै पनि स्वास्थ्य क्षेत्र अगाडि बढ्ने डा. मरासिनी बताउँछन् ।
पछिल्ला स्वास्थ्य मन्त्रीहरु सरुवा, बढुवा, उपकरण खरिद लगायतका विषयमा अल्झिने गरेका छन् । अहिलेको मन्त्री, राज्यमन्त्रीले त्यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले भने, ‘संविधानमा घोषणा गरेका आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई मात्रै कार्यान्यवन गर्न सके उहाँहरु सफल मन्त्रीका रूपमा चिनुहुन्छ ।
त्यसमा सहमत डा. प्याकुरेलको सुझाव छ, ‘स्वार्थ समूहहरुले नीतिगत कुरामा प्रभावित गर्न सक्छन् । मन्त्री–राज्यमन्त्रीले यस्ता कुरा मन्त्रीले बुझेर निर्णय लिनुपर्छ ।
