काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनी पत्र दिनुको कारण ७ दिनभित्र पठाउने जवाफ दिएका छन् ।
जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ४ वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै विपक्षीसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
लिखित जवाफ माग गरेको पत्र पाएपछि महासचिव गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले मागेको प्रश्नको जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदा समावेश गर्ने बताएक हुन् ।
‘…सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ को निर्णय अनुसार सोधिएको विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु’ उनले पत्रमा भनेका छन् ।
संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिए लगत्तै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो ।
सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?
तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु वा निर्वाचनको मितिले ?
चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?
महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमसँग पनि लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
