कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा सांसदहरू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् भएनन् भने कस्तोसम्म अवस्था आउँछ भन्ने २०५१–५६ को संसदले देखाएको छ । प्राडो, पजेरो सुविधा र सत्ता जोगाउन सांसदलाई बैंकक् भ्रमण गराउने हर्कत देखेकाहरू भन्छन्– यो संसदले त्यसबाट पाठ सिकोस् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार २०४८ पछिको राजनीतिक परिस्थिति र २०७४ देखि २०७९ सम्मको नेपालको राजनीतिमा धेरै समानता भेटिन्छ । दुवै पटक सबैभन्दा ठूलो दलभित्र आन्तरिक किचलोको चपेटामा मुलुक रुमल्लियो ।

केसी भन्छन्, ‘२०४८ को जनादेशमा कांग्रेस सम्हाल्लिएन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । २०७४ को जनादेशमा नेकपा सम्हालिएन र दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा लैजाने प्रयास भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो ।

२०४८ को संविधानले आफूलाई सहयोग नगर्ने संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । प्राप्त अधिकारमै टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगेका थिए ।

संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘आफ्नो र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको गुटको किचलोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला अलिकति उदार भइदिएर पहल गरेको भए २०५१ मा मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने थिएन ।

२०४८ को प्रतिनिधिसभाले त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको किचलोका कारण पूरा कार्यकाल पार गर्न नपाएको सम्झिएर पछिल्लो संविधानमा सरकार बन्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था समेटियो । यति हुँदाहुँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई देखाएर ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

यसबेला पनि स्वयं ओली नेकपाभित्रको असन्तुष्टिमा अलिक नरम भइदिएको भए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था टर्न सक्थ्यो । तर, संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ओलीको जोर चलेन र दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, प्रतिनिधिसभाले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पायो ।

तर, ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावले फेरि २०५१ को संसदलाई सम्झाइदिएको बताउँछन्, राजमोका अध्यक्ष केसी । उनी थप्छन्, ‘गएको प्रतिनिधिसभाले जसरी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्यो, त्यसैगरी २०७९ को चुनावबाट जन्मिएको संसदले २०५१ मा भए गरेका कामलाई भुलाउने गरी सकारात्मक इतिहास लेख्नुपर्छ ।

तर, यो सकारात्मक इतिहास लेखिने विषयलाई दलीय उपस्थिति र व्यवहारले चुनौती दिइरहेको उनलाई लाग्छ । ‘यसपटक पनि २०५१ मा जस्तै धेरै दल आए । सरकार बनाउन धेरैलाई विश्वासमा लिनुपर्‍यो । यसका लागि सुविधाका कुराहरू आउने भए ।

किनबेचका खेलहरू हुनसक्ने भए’ उनी थप्छन्, ‘२०५१ को विकृति देखेर नै संविधानले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि गठबन्धन संस्कृतिबाट राजनीतिक स्थिरता दिन सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर हामीसित छ ।

केसी स्वयं बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन् । उनको दल वर्तमान पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छ ।

• २०५१ को संसद : बिर्सनयोग्य

२९ कात्तिक २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि चुनावबाट कुनै पनि दलले सरकार बनाउने गरी बहुमत पाएनन् । २०५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट बहुमतको सरकार बनाउन १०३ सिट आवश्यक पर्दथ्यो । २९ कात्तिकमा भएको चुनावबाट एमालेले ८८, कांग्रेसले ८३, राप्रपाले २० सिट जित्यो । सात जना स्वतन्त्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चार र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट तीन जनाले चुनाव जितेका थिए ।

पहिलो र दोस्रो पार्टीले सरकार बनाउने प्रयास गरेनन् । एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य राधाकृष्ण (आरके) मैनालीका अनुसार त्यसबेला एमालेभित्र अल्पमतको सरकार बनाउनुहँदैन भन्ने आवाज उठ्यो । तर, एमालेभित्र सत्तामा जाने हुटहुटी थियो । त्यसैले गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको यात्रा एमालेको सरकार बनेपछि झन् तीव्र भएर अगाडि बढ्यो ।

मैनालीका भनाइमा, एमालेको सरकार बनेको कांग्रेस र तत्कालीन राजदरबारलाई मन परिरहेको थिएन । यही प्रयासअन्तर्गत कांग्रेसले २५ जेठ २०५२ मा विशेष अधिवेशनको माग गरेर दरबारमा समावेदन पेश गर्‍यो र राजाले २ असारमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए । मैनाली सम्झिन्छन्, ‘तर आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने देखेपछि पार्टी पपुलर नै छ, मध्यावधि चुनावमा गयौं भने बहुमत आउँछ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा संसद विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने संभावना कायमै रहेको भनी सो विघटन बदर गरिदियो । राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार त्यसपछि सरकार बचाउने र गिराउने प्रयासमा अनेक कार्य भए । आफैंले विघटन गरेको संसद फर्किए पनि एमालेले सरकार छाडेन । संसद ब्युँताउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास गर्‍यो ।

२० भदौ २०५२ मा संसदको विशेष अधिवेशन बस्यो । प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचाररत रहेको भनी एमालेले अधिवेशन सुरु नगर्न गरेको आग्रह अस्वीकार भएपछि एमाले सांसदले नाराबाजी गरे, रोष्टम लडाए, माइक भाँचे । आरके मैनालीका अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने समयमा राप्रपाका केही सांसदलाई होटलमा मदिरा पिलाएर राखिएको थियो । एमाले सांसदहरू होटल बाहिर पहरा दिएर बसेका थिए ।

उनी थप्छन्, ‘राप्रपाका सांसदका आफन्त, नातेदार वा अरू कोही थिए कि थिएनन्, म भन्न सक्दिनँ । तर, होटलमा राखिएका सांसदका कोठामा ‘सुन्दरी’ पठाएको मैले नै देखेको हुँ ।

तर यस्ता अनेक प्रयासका बावजुद एमालेको सरकार जोगिएन । मनमोहन अधिकारीले अस्पतालबाटै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटे । त्यसपछि राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको समेत समर्थनमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । आफ्नो सरकार बचाउन देउवाले पनि अनेक काम गरे ।

राजमोका अध्यक्ष केसीका अनुसार सरकार टिकाइराख्न मन्त्री, राज्यमन्त्री थप्ने, सांसद नै किनबेच गर्ने जस्ता कार्य भए । त्यसबेला देउवाले ४८ जनासम्म मन्त्री बनाए । देउवा सरकार ढाल्ने प्रयास पनि भई नै रह्यो । साना र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ठूला दलहरूले अनेक हर्कत गरे ।

९ पुस २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको कार्यक्रम थियो । अघिल्लो दिन आकस्मिक रूपमा पाँच जना मन्त्री एकैसाथ बिरामी भएको भन्दै बैंकक् उडे । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने अघिल्लो दिन अचानक बिरामी परेको भनेर बैंकक् उड्नेमा राप्रपाका सांसदहरू थिए ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिस विना विदेशमा उपचार गर्न जानेलाई खर्च दिन नमिल्ने कानुन उल्लंघन गर्दै एकैसाथ प्रत्येक मन्त्रीलाई दुई÷दुई हजार डलर दिने निर्णय पनि त्यही बेला भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार यो विषयका सम्बन्धमा २०५३ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीहरू र मुख्य सचिवलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रकम दिएको स्वीकार गरेका थिए । लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्‍यो । २० साउन २०५६ मा मन्त्रीहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो, तर भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।

संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार, २०५१ को चुनावपछि २०५६ को चुनावसम्म पाँच वटा सरकार बने । देउवापछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । चन्दको सरकार गिराउन राप्रपाका कमल थापालगायत नेताहरू नै लागे । कमल थापालगायतको प्रयासमा चन्दको सरकार ढालेर सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

त्यसबेला चन्दले ‘जहाज डुब्न लागेको थाहा पाउनासाथ मुसा भागेको’ भन्दै कमल थापा प्रवृत्तिमाथि तिखो टिप्पणी गरेका थिए । सूर्यबहादुर थापापछि २० चैत २०५४ मा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद फेरि प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकार ६ पुस २०५५ मा ढल्यो । तर, दुई दिन पछाडि उनै गिरिजाप्रसाद पुनः प्रधानमन्त्री बने । यसबीचमा पनि पटक÷पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भए ।

• लाउडा, प्राडो, पजेरो काण्ड

आफ्नो सरकार टिकाउन अनेक प्रयास भए । चाइना साउथवेष्ट विमान भाडा प्रकरण २०५१–५६ कै बीचमा भएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमले चाइना साउथ वेष्ट विमान कम्पनीसँग तीन महिनाका लागि जहाज भाडामा लिंदा अनियमितता भयो भनी प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ गर्न पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । त्यसलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चाइना साउथ वेष्ट जहाज भाडामा लिंदा अनियमितता भएको भनेर लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा झैं प्रतिवेदन नै दियो ।

त्यसबेला एमालेले ‘लेखा समितिको निर्णयबाट एमाले पार्टी आश्चर्यचकित भएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । लेखा समिति सभापति थिए, सुवास नेम्वाङ । भीम रावल पर्यटन राज्यमन्त्री थिए । ‘चुनावी सरकारमा रहेका रावलले एक वर्षका निम्ति साउथ वेष्टसँग जहाज भाडामा लिंदा आर्थिक अनियमितता, बदनियतपूर्ण निर्णय र निगमको हित विपरीत सम्झौता गरेका छन् र उनीमाथि हदैसम्मको कारबाहीका निम्ति समिति सिफारिस गर्दछ’ लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको थियो ।

त्यसबेला प्रतिउडान घण्टा ३०० अमेरिकी डलर कमिसन बापत लिएको एउटा पत्र समेत सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता अनेक संसदीय विकृतिमध्ये प्राडो, पजेरो काण्ड स्मरणीय छ । सरकारले सांसदहरू खुसी पार्न भन्सार र बिक्री कर छुटमा महँगो पजेरो र ल्याण्डक्रुजर खरीद गर्ने अनुमति दियो ।

सांसद र संसद पदाधिकारी गरी २३६ जनाले भन्सार र बिक्रीकर छुट सुविधामा ल्याण्डक्रुजर र पजेरो भित्र्याए । राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कमिसन र घुस संस्थागत रूपमा पजेरो सुविधामार्फत सवार भएको हो, गाडी सुविधाको निर्णय हुँदा २०५२ सालमा सांसदको मासिक पारिश्रमिक ७ हजार १०० रुपैयाँ थियो ।

सरकारले भन्सार र बिक्री कर छुट दिएपछि सांसदहरूले महँगो प्राडो, ल्याण्डक्रुजर र पजेरोमा मोह देखाए भने अरू पदाधिकारी र प्रशासकले निसान कारमा आँखा लगाएका थिए । भन्सार र कर छुटले एकातिर देशमा करिब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घाटा भयो । अर्कोतिर पजेरोको मूल्य उठाउने र त्यसमा शयर गर्ने खर्च जुटाउने नाममा मुलुकमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लियो ।

राजमोका अध्यक्ष केसीका अनुसार थोरै तलब पाउने सांसद र कर्मचारीका लागि महँगा गाडी सेतो हात्ती थिए । बरु सर्वसाधारणले अदालतसम्म धाएर त्यो निर्णय खारेज गराउने असफल प्रयास गरे । भन्सार र बिक्रीकर छुटले मुलुकलाई आर्थिक घाटा छँदैथियो अर्कोतिर नीति–निर्माताहरू नै भ्रष्ट भएको भनेर गरिएको आलोचनाले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनाएको थियो ।

पजेरोसँगै संसद परिसरमा व्यापारीहरूको आवत–जावत र घनिष्टता बढ्यो । सांसदमाथि लगानी गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी भयो । यसपछि हो, सत्ता परिवर्तनको बैठक व्यापारीको घरमा हुन थालेको ।

गाडीको भन्सार र बिक्रीकर छुट मन्त्रिपरिषदको निर्णय २९ माघ २०५२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दिइएको थियो । तत्कालीन सबैजसो सांसद, संवैधानिक अंग तथा उच्च पदाधिकारीले सुविधाको उपभोग गरिसकेपछि ७ वैशाख २०५५ मा उक्त सुविधा खारेज भयो ।

‘प्राडो काण्ड’का नामले चर्चित यो घटनाले नेपाली इतिहासमा संसद र सांसदलाई सबैभन्दा धेरै बदनाम बनाएको थियो । प्राडो, पजेरो काण्ड र औषधि खरीद–बिक्री प्रकरणपछि सांसदहरूले कुनै प्रतिक्रिया नै दिन सकेनन् ।

एमालेका तत्कालीन सांसद आरके मैनालीका अनुसार, सत्तामा जाने नेताहरूको हुटहुटीले २०५१-५६ को संसदले संसदीय व्यवस्थाप्रति नागरिकमा चरम अविश्वास पैदा गरेको थियो । सरकार टिकाउन भएका कार्यहरूले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धलाई नै बल पुर्‍याएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘संसदमा भइरहेको खेलले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने भनाइ जनमानसमा स्थापित गर्न माओवादीलाई सजिलो भयो ।’

अर्थात्, कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआउँदा दलका नेता तथा सांसद आफ्नो पद र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान भएनन् भने मुलुक अस्थिरताको बाटोमा जान सक्छ भन्ने २०५१–५६ को संसदले देखाएको छ । बहुमत पुर्‍याउने र बहुमत दिने वा लिने नाममा सांसद, नेता तथा राजनीतिक दलहरू फेरि पनि सत्तामोहमा फसे भने मुलुक त्यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना अहिले पनि छ ।

• मिल्दो स्थिति, भिन्न परिस्थिति

यसपटक पनि संसदमा २०५१ को जस्तै दलीय उपस्थिति छ । कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी प्रष्ट बहुमत पाएका छैनन् । २०५१ मा राप्रपा सरकार बनाउन र गिराउन निर्णायक थियो । यसपटक निर्णायक कुनै एउटा तेस्रो शक्ति छैन ।

सोमबार मध्याह्नसम्मको परिणाम अनुसार यसपटक सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५३ सिट जितिसकेको छ । ३ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ । एमालेले ४२ सिट जितिसकेको छ भने एक सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले १७ सिट प्रत्यक्षमा जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ७, राप्रपाले ७, जसपाले ६, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, जनमत पार्टीले १÷१ सिट जितेका छन् । ५ जना स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर आएका छन् ।

समानुपातिकतर्फ समेत दलहरूले पाएको मत संख्याका आधारमा कांग्रेस ८५ सिट, एमाले ८० सिट, माओवादी केन्द्र ३०, रास्वपा २०, राप्रपा १२ वरिपरि पुग्ने देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

२०५१ पछि जस्तै यसपटक पनि कांग्रेस र एमाले जो पहिलो र दोस्रो दल छन् दुवै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम छ । तर २०५१ र २०७९ को संसदमा मिल्दोजुल्दो दलीय उपस्थिति भए पनि परिस्थिति भिन्न छ ।

२०४८ को संविधानद्वारा निर्देशित २०५१ को संसदमा जुनसुकै बेला बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सकिन्थ्यो । तर, अहिले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न । यसलाई दलहरूले स्थिरताका लागि राखिएको बताउँदै आएका छन् ।

व्यावहारिक रूपमा भने यसको उल्लंघन हुनसक्छ । उदाहरणका लागि, अब बन्ने नयाँ सरकारले आफ्नो पक्षमा प्रष्ट बहुमत कायम राखिराख्न सकेन भने जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नै समस्या भोग्नेछ । बजेट फेल भएमा सरकार ढल्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झैं बजेट फेल हुने देखेर २०७८ मा संसद बाहिरबाट बजेट ल्याए झैं गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यो अध्यादेश पनि संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन भित्र संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ बदनामी कमाएर केही महिना सरकार टिक्न सक्छ, तर सरकार बच्न सक्दैन । यो व्यावहारिकताका लागि पनि सरकारले आफ्नो पक्षमा निरन्तर बहुमत जुटाइराख्नुपर्ने हुन्छ । यसबेला सरकार टिकाउन फेरि पनि २०५१ कै दृश्य संसदमा देखिन सक्छ । यसका लागि संसदमा रहेका दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेमा नै धेरै कुरा निर्भर रहनेछ ।

साथसाथै, २०५१ को संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई असहयोग गर्ने संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो । तर, यसपटक त्यस्तो अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्छ । यो सम्भव नभए सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बन्छ । यो पनि सम्भव नभए कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा सरकार बनाउने अवसर संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को (७) ले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउने प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिंदा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या अदालतले पनि गरेको छ ।

यो व्यवस्थाको प्रयोग भएको नजिर पनि छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउन परमादेश जारी गरेको थियो । साथसाथै, देउवाले विश्वासको मत लिंदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेर गरेको व्याख्या अनुसार संसदमा सांसदहरू प्रस्तुत भएका थिए ।

वामपन्थी नेता आरके मैनालीका अनुसार यसपटक दलहरूलाई संसदले २०५१ मा कमाएको बदनामीको दाग मेटाउने अवसर छ । मैनाली भन्छन्, ‘विगतको बदनाम इतिहासबाट पाठ सिकेर सत्ताको लोभबाट मुक्त भएर संसदलाई साँच्चिकै जनहितमा केन्द्रित गर्न सकियो भने देशले त्यो अपराधका लागि क्षमादान गर्न सक्छ ।’

मैनाली थप्छन्, ‘प्रष्ट बहुमत पाउँदा त सत्ताको झिनाझपटीमा संसद विघटन र सरकार बनाउने कुत्सित खेलमा लाग्ने नेताहरू यसपटक के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । बदनाम विगतबाट पाठ सिकेर सुखद र सम्मानित आगत बनाउने बाटोमा लागून् भन्ने शुभकामना छ ।

• “२०५१ साल दोहोरियो भने घण्टी बजाउनेहरूकै घण्टी बज्नेछ”

जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिंदा २०५१ को निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभा बदनाम छ । अहिले पनि त्यस्तै संरचनामा गठन हुन गइरहेको हुँदा २०५१ साल दोहोरिन नदिन तेस्रो पक्ष सक्रिय र सचेत हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएर कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार बनेको केही समयपछि कांग्रेसमा किचलो निस्कियो । उनीहरू छत्तीसे (कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व) र बहत्तरे (गिरिजाप्रसाद कोइराला) गुट दुई समूहमा विभक्त भए । असन्तुष्ट सांसदहरू अनुपस्थित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने परिस्थिति बन्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुभयो । कोइराला अलिकति उदार भइदिएर पहल गरेको भए नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने परिस्थिति बन्ने थिएन । र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पनि थिएन । उहाँको आफ्नै जबर्जस्ती र अर्को समूहको अडानका कारण यस्तो परिस्थिति बन्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो ।

• २०५१ सालमा के भएको थियो ?

मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५१ सालमा त्रिशंकु संसद बनेको थियो । कुनै पनि दलको बहुमत नहुने, दुई वा तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । कुनै पनि दलले अघि सारेको सैद्धान्तिक अवधारणा, नीति तथा दृष्टिकोण कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखियो । एउटाले एकातिर तान्ने, अर्कोले अर्कातिर तान्ने अवस्था बन्यो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत निर्माण नगरी कैयौं सरकार बने ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले ल्याएको बहुमत २०५१ सालमा कायम रहेन । कांग्रेसको सिट घट्यो, एमाले र अरू साना दलले आफ्नो हिस्सा बढाए । अनि जता पनि मिल्न सक्ने गरी तेस्रो दल शक्तिशाली भयो । त्यतिबेला यो दल, यो दृष्टिकोण र यो सिद्धान्त भन्ने कुरै भएन । सरकारमा रहने दलले आफू सत्तामा टिक्नका लागि मूल्य–मान्यता त्यागे ।

२०५१ सालको संसद

नेपाली कांग्रेस

८३

एमाले

८८

राप्रपा

२०

सदभावना

३

नेमकिपा

४

स्वतन्त्र

७

कुल

२०५

त्यसपछि सांसदहरूलाई पेन्सन प्रस्तावदेखि प्राडो, पजेरोसम्मको सुविधा दिने निर्णय भए । सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउन सवारी साधन चाहिन्छ, त्यसमा विरोध होइन । सवारी साधन चढेर हिंडेको भए ‘इस्यू’ बन्दैनथ्यो । जसका लागि सवारी साधन दिइयो, उसले ती सवारी साधन बेचे । सुविधा लिएर अनैतिक र अनधिकृत काम गरे भन्ने आरोप लाग्यो । गाडी मात्रै चढेको भए, कार्यक्षमता बढाएको भए सबैले हाईहाई गर्ने थिए होलान् !

त्यतिबेला सांसद किनबेचका कुराहरू आए । आफ्नै सांसदलाई अर्कोतिर घुम्न पठाउने काम भयो । अरू दलका सांसद किन्ने काम भए । सरकार टिकाउनकै लागि विभिन्न काण्ड र भ्रष्टाचारका घटना भए । पार्टीहरूमा संकट आएको र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्ने हल्ला चलेको बेलामा यस्ता गतिविधि धेरै भए ।

सुरा-सुन्दरीको व्यवस्था गरी सांसदहरूलाई एउटै कोठामा राखेर संसदमा संख्या पुग्न दिइएन । अहिलेका प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि ‘सबै दलहरूले सहमति गरेकाले मैले प्राडो, पजेरो दिएको हो, कहाँ मेरो मात्रै इच्छाले दिएको हो र !’ भन्नुभयो ।

• गुणस्तर सुध्रिएन

त्यतिबेला एसएलसी दिने बेलामा ‘पञ्चायती व्यवस्था’बारे एउटा किताब पढ्नुपर्थ्‍यो । नयाँ शिक्षा प्रणाली आएपछि त्यो हट्यो । पञ्चायतमा ‘संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध हुनाका कारण’ भनेर बुँदागत रूपमा लेखिएको हुन्थ्यो । दलगत व्यवस्था, गुटगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, पैसावाललगायत कारण बहुदलीय व्यवस्था असफल हुने कारण हुन् भनेर क्रमबद्ध रूपमा राखिएको थियो । तर पञ्चायतको पाठ्यक्रमले लगाएको आरोप चिर्नुपर्नेमा हाम्रा दलहरूले अहिलेसम्म पनि त्यस्ता विकृतिलाई यथावत् राखेका छन् ।

संसदीय क्रियाकलापलाई तारो बनाइरहेका माओवादी विद्रोहीहरूले त्यतिबेलाका गतिविधिबाट झनै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पाए । देशमा देखिएका बेथिति, संसदले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय अनि संसदभित्रकै विसंगतिहरूलाई उनीहरूले आफ्नो बाटोको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाए । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने, विकेन्द्रीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखियो । त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा भएन, जनता र सरकारको दूरी झन् टाढा भयो ।

अलिकति सुगम ठाउँमा बसेका हामी जस्ताले त समस्याको भारी देख्न थालेका थियौं भने दुर्गम क्षेत्रमा के अवस्था थियो होला ? न यातायात छ, न बत्ती, न त सडक नै छ । उनीहरूलाई कम पीडा भएको थियो ? त्यही पीडा सम्बोधन गर्छु भनेर माओवादीहरू आफ्नो अभियानमा लागे ।

संसदीय विकृतिले त्यसलाई फस्टाउन झनै मलजलको काम भयो । सत्तामा बसेकाहरूले सुरुमा यो समस्या केही होइन भन्ने ठाने, पछि माओवादी विद्रोह उनीहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।

हामीले त कुनै पनि सांसदले संसदमा खेलेको भूमिका, उसको उपस्थिति, क्रियाकलापका आधारमा मत दिनुपर्ने हो । तर, जसले विकास निर्माणका योजना र काम तान्न सक्यो, ऊ नै वाह्वाही हुने अवस्था छ । संसदीय राजनीतिमा पनि कैयौं अलोकप्रिय व्यक्ति यसरी दोहोरिए ।

अहिले २०५१ सालको अवस्था छैन । त्यतिबेलाको तुलनामा नयाँ अनुसारको उपस्थिति बढेको छ । २०५६ सालको निर्वाचन हुँदा हाम्रो समाज करिब २३ वर्ष पछाडि थियो । त्यसबीचमा अनेक आरोह–अवरोह भए, अहिले नेपाली समाज धेरै अघि बढिसकेको छ ।

• अब सुध्रिनुपर्छ

पञ्चायतकालमा पनि एकदलीय संसदीय अभ्यास भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका अधिकांश अधिकार राजामा केन्द्रित थियो, जुन पछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि हट्यो । त्यो बाहेक संसदमा हुने छलफल र सुझाव, समितिहरूको प्रस्तुतिमा सुधार हुन सकेन । त्यतिबेलाकै व्यवस्था राम्रो थियो, उचित थियो भन्न खोजेको होइन तर, संसदमा हुनुपर्ने क्रियाकलापको गुणस्तर बढ्नुपर्नेमा घट्दै गयो । अब के हुन्छ थाहा छैन, आशा गरौं हिजोको भन्दा राम्रो होला ।

नयाँ आउनुभएका साथीहरूले पनि हिजोकै जस्तो मतदातालाई विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र सुधारको धेरथोर आश्वासन दिनुभएको छ । संसदमा आइसकेपछि परिस्थिति फरक हुन्छ । २०५१ सालको निर्वाचनताका धारा, पुल, बिजुली, अस्पतालका आश्वासन स्वाभाविक थिए होला । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि त्यो काम उनीहरूको जिम्मेवारीमा हो, सांसदहरूको होइन । यो कुरा बुझ्न जरूरी छ ।

अहिले नयाँ दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) र स्वतन्त्र रूपमा केही व्यक्ति आउनुभएको छ । उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो आधारमा धेरै बाटो तय हुन्छ । आफ्नो जनादेश र संयमता बिर्सेर युवा जोश मात्रै निकाल्नुभयो भने २०५१ साल दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । कतिपय विषयमा उहाँहरूले सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला ।

संसदबाट नीति र विधि बनाउन अनि सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन उहाँहरूको भूमिका हुनुपर्छ । सदनमा बोल्ने कुरा एउटा भयो, तर सदनबाटै त्यही प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ । बोलेर अनि खबरदारी गरेर जनतालाई सुसूचित गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ । तर, आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गरेर लैजान उहाँहरूले पनि कहीं न कहीं, केही न केही त सम्झौता गर्नुपर्छ ।

• तेस्रो धारको भूमिका

नयाँ युवाले संसदमा पुगेपछि कति समझदारी गर्नुहुन्छ, कति उहाँहरूको उग्रता कायम रहन्छ, कसरी नीति र विधि निर्माणको विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्नेमा नै धेरै कुरा निर्भर हुने देखिन्छ । कतिपय कुरा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्, एकैपटक सकिंदैन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला । थिति बसाल्नका लागि कतिपय अवस्थामा विधेयक आवश्यक पर्छ । सरकार बाहिर रहेर उहाँहरूलाई त्यो अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।

उहाँहरूले अघि सारेका विषयमा अब बन्ने सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ ? सरकार सकारात्मक देखिए पनि सदनमा रहेका दलहरूलाई सहमत गराएर जानुपर्छ । संसद भनेको गणितको खेल पनि हो, बहुमत नभई कुनै प्रस्ताव पारित हुँदैन । सरकारलाई घचघच्याउन, पहरेदारको रूपमा उहाँहरूले बलियोसँग काम गर्नुपर्छ, साथै संस्थागत सुधारका लागि एउटा परिपक्व नीति र दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नागरिकता र निजामती विधेयक पारित हुन सकेनन् । आम नागरिकलाई असर पार्ने यस्ता विषय लामो समय अड्काउने, पछि फेरि फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने परिपाटी देखियो । यसले सांसदहरूको मिहिनेत, लगानी र समय खेर फालेको देखाउँछ ।

अहिले संसदीय संरचना हेर्दा चारथरी दृष्टिकोण र राजनीतिक दर्शनमा आधारित दलहरू छन् । पुराना दलहरू त भइहाले, नयाँमा पनि राप्रपाको एउटा नारा छ, स्वतन्त्र पार्टीको अर्कै छ । कसैलाई संघीयता चाहिएको छैन, कसैलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छैन, कसैलाई राजा चाहिएको छ । चारथरी बाटोमा हिंडेका दलहरूको मिलनबिन्दु संसद बनेको छ । न्यूनतम साझा धारणा बनाउन अनि सहमति र सहकार्य गर्न एउटा सम्झौता र लचकता चाहिन्छ ।

नयाँ आउने सांसदहरूको क्षमता र दक्षता कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा आगामी संसदले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरेका विषयलाई मात्रै उनीहरूले गहन रूपमा हेरिदिए धेरै सुधार हुने देखिन्छ । आफूले चुनेर पठाएकाहरूले राम्रो गरेनन् भने मतदाताहरूले एकपछि अर्को विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हो । अर्कोतर्फ, यी विषयलाई ध्यान नदिएर पुरानै रवैया कायम राख्ने हो भने अहिले घण्टी बजाउनेहरूमाथि नै आगामी दिनमा घण्टी बज्न सक्छ ।

“इतिहासकै बदनाम संसद : प्राडो-पजेरोदेखि सुरा-सुन्दरीसम्म”

त्यसबेला संयुक्त सरकार टिकाउन सुरा–सुन्दरीदेखि बैंकक् काण्डसम्म भए । ८० प्रतिशत सांसदले भन्सार छुटमा गाडी किनेर बिक्री गरे । मैले पनि त्यसबेला १३ लाखमा गाडी किनेको थिएँ । अहिले पनि म त्यही गाडी चढिरहेको छु ।

पञ्चायतको समाप्तिपछि भएको चुनावबाट नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपा एमालेले ६९ सिट जितेको थियो । उसले संसद र सडकमा सरकार विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन गरिरह्यो । टनकपुर सन्धि, कर्मचारी आन्दोलन र मदन भण्डारीको घटनामा एमाले निरन्तर सडकमा रह्यो ।

एमालेले निरन्तर गरिरहेको विरोध र कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टिका कारण गिरिजा नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो । कांग्रेसले ११० सिट जितेर बहुमतको सरकार बनाएको भए पनि कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा थिएनन् ।

कांग्रेसभित्रको कलहको परिणाम सरकारमा समेत देखियो । गिरिजाले एउटा भोज कार्यक्रममै क्याबिनेट बैठक राखेर आफ्ना ६ जना मन्त्री बर्खास्त गरे । त्यसपछि यो कलह झन् बढ्यो । गिरिजा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै कारण संसदबाट पारित भएन । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन कांग्रेसका ३६ जना सांसद संसदमै उपस्थित भएनन् ।

३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि गिरिजा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो । लगत्तै दौडिएर गिरिजाले दरबारको गुहार मागेर संसद विघटन गरे । संसदीय राजनीतिको इतिहासमा ‘छत्तीसे काण्ड’का रूपमा स्थापित यो घटनापछि संसद विघटन र सरकार बदलिने खेल सुरु भयो ।

२६ असार २०५१ मा सदनमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि कोइरालाको प्रस्तावमा राजाबाट संसद विघटन गर्दै २७ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने मिति तोकियो । तर, २७ कात्तिकमा ठूलो एकादशी परेको भन्दै चुनाव २९ कात्तिकका लागि सारियो ।

२९ कात्तिकमा भएको चुनावमा एमालेले ८८ सिट जित्यो । कांग्रेस दोस्रो पार्टी भयो । राप्रपा २० सिटसहित तेस्रो भयो । स्पष्ट बहुमत कसैको आएन । संसद विघटन अगाडिदेखि कांग्रेसभित्र देखिएको किचलोका कारण कांग्रेस दोस्रोमा झरेको थियो ।

पहिलो पार्टी भएका कारण एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अल्पमतको सरकार बनाउनुहुँदैन, राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज एमालेभित्र उठेको थियो । तर, माधवकुमार नेपाल, प्रदीप नेपाललगायत नेता जसरी पनि सरकारमा जानुपर्छ भनेर जिद्दी गर्न थाले ।

सत्तामा जाने एमालेको यो हुटहुटीले संसद र सरकार अस्थिरताको बाटोमा दौडियो । गिरिजाको संसद विघटनपछि सुरु भएको अस्थिरताको यात्रा एमालेको सरकार बनेपछि झन् तीव्र भयो ।

वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनेको कांग्रेस र दरबारलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र किचलो भए पनि कांग्रेस जसरी पनि सरकारमा जाने दाउ खोजिरहेको थियो । अल्पमतको एमाले सरकार ढाल्ने दाउ अन्तर्गत कांग्रेसले २५ जेठ २०५२ मा विशेष अधिवेशन माग गरेर दरबारमा समावेदन पेश गर्‍यो । अर्को दिन नै राजाले २ असारमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरे ।

यो निर्णयले एमालेभित्र तनाव भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए पनि त्यसबेला एमालेभित्र माधवकुमार नेपालको हालीमुहाली थियो । प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली थिए, माधवकुमार नेपाल । नेपाललाई जसरी पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनुथियो ।

प्रधानमन्त्री हुने नेपालको इच्छाले संसद विघटनको बाटो समायो । पार्टी पपुलर नै छ, मध्यावधि चुनावमा गयौं भने बहुमत आउँछ र नेपालको नेतृत्वका सरकार बनाउने योजनाअन्तर्गत अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा संसद विघटनको प्रस्ताव गरे । संसद विघटन भयो ।

राजाले संसद विघटन सदर गर्नु अगाडि नै २८ जेठमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको थियो । संसद विघटनलाई चुनौती दिंदै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

विघटनको निर्णय गर्नु अगाडि मैले र खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले त विघटन नगरौं, संसद विघटनको सट्टा राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याऊँ भनेर जोडतोडका साथ आवाज उठाएका हौं । पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित राप्रपा सरकारमा आउन पनि तयार भइसकेको थियो ।

तर मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायत नेताले हामी वामपन्थी शक्तिहरू पञ्चसँग मिल्नुहुँदैन भन्ने अडान राखे । भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि पञ्चहरूसँग मिल्नुहुँदैन भनेपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याएर सरकार र संसद टिकाउने योजना विफल भयो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै संसद फर्कायो । त्यसै त एमाले सरकारमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको कांग्रेस संसद पुनस्र्थापनापछि झन् आक्रामक भएर आयो । यसरी १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद ब्युँतायो ।

आफैंले विघटन गरेको संसद फर्किए पनि एमालेले सरकार छाडेन । संसद फर्काउने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लिएर एमाले संसद पुग्यो । तर, सभामुख रामचन्द्र पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नै अस्वीकार गरे ।

यो राजनीतिक रस्साकस्सीबीच देशभर बाढीको कहर चल्यो । बाढी निरीक्षण गर्न गएका प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे । दुर्घटनामा परेका अधिकारी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए ।

२० भदौका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री अस्पतालमा थिए । आफू अस्पतालमा भएको हुँदा केही समय अधिवेशन सुरु नगर्न उनले राजा र सभामुखलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

तर, अधिवेशन तोकिएकै मितिमा सुरु भयो । एमाले सांसदले संसदमा चर्को विरोध जनाए । रोष्टम लडाए, माइक भाँचे तर, केही सीप चलेन । मतदान हुने समयमा राप्रपाका केही सांसदलाई होटलमा लगेर समेत राखियो ।

होटलका कोठामा राप्रपाका सांसदहरू राखिएका थिए भने एमाले सांसदहरू बाहिर पहरा दिएर बसेका थिए । राप्रपाका ती सांसदलाई मदिरा पिलाएर होटलमा राखिएको थियो ।

होटलमा केही ‘सुन्दरी’ पनि ल्याइए । ती ‘सुन्दरी’हरू को थिए म भन्न सक्दिनँ । तर, होटलमा राखिएका सांसदका कोठामा ‘सुन्दरी’ पठाएको भने मैले नै देखेको हुँ ।

मनमोहन अधिकारीले अस्पतालबाटै अविश्वास प्रस्तावको सामना गरे । एमालेले राप्रपा सांसदलाई होटलमा लगेर ‘सुरा–सुन्दरी’ दिलाउँदा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे ।

अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइसकेपछि २६ भदौ २०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको समर्थन लिएर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

यसपछि संसदका दुर्दिन सुरु भए । यस अगाडिदेखि नै बदनामीको दाग लागिरहेको संसद देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै बदनामीको खाडलमा भासियो । सरकार टिकाइराख्न मन्त्री, राज्यमन्त्री थप्ने खेल सुरु भयो । सांसद किनबेच हुनथाले । सांसदहरू भनेका आफ्नो विवेकले चल्ने व्यक्ति नभई बजारमा बिक्रीमा राखेका वस्तु जस्तै हुनपुगे । ४८ जना मन्त्री राखेर इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषदको रेकर्ड बनाए देउवाले ।

अनि देउवाको सरकार पनि भंग भयो, त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । अनि फेरि देउवा र राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एकवर्षे सरकारमा देउवाले ६ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । मन्त्री बनाउने, हटाउने यो खेलमा संसदमा भएका सबै पार्टी सक्रिय भए । पदका लागि पैसाको खेल सुरु भयो ।

सत्तामा जाने नेताहरूको यो हुटहुटीले संसदीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास उठ्यो । कांग्रेस जसरी पनि सत्तामा रहिरहन खोज्ने । संसदमा भएका अरू दल पनि सत्ताका लागि हद पार गर्ने । आफ्नो सरकार टिकाइराख्न देउवाले सांसदलाई गाडी खरीदमा भन्सार छुट दिने योजना ल्याए । ‘प्राडो काण्ड’का नामले चर्चित यो घटनाले नेपाली इतिहासमा संसद र सांसदलाई सबैभन्दा धेरै बदनाम बनायो ।

भन्सार छुटमा पाइएको गाडीको व्यापार गर्न थाले सांसदहरू । त्यतिखेर ८० प्रतिशत सांसदले भन्सार छुटमा गाडी किनेर बिक्री गरे । मैले पनि त्यतिखेर १३ लाखमा गाडी किनेको थिएँ । त्यही गाडी अहिलेसम्म चलाइरहेको छु । नेताहरूलाई बदनाम गराउन अहिले पनि प्राडो, पजेरो चढ्ने भन्ने गरिन्छ । बदनामी र बेइज्जतीको यो शब्दावली यहींबाट सुरु भएको हो । सरकार जोगाउनकै लागि सांसदलाई थाइल्याण्ड भ्रमण पनि गराइयो ।

राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गयो । गिरिजाप्रसादले सुरु गरेको संसद विघटनको यो खेल अहिलेसम्म चलिरहेकै छ । मनमोहन अधिकारीको सरकार हटेपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल संसदको नियमित अभ्यास हुनपुग्यो ।

एक वर्षपछि देउवाले राजिनामा दिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । राप्रपामा विभाजन आएर सूर्यबहादुर थापा र चन्द समूह छुट्टियो । अलिक अगाडि मात्र सरकारबाट अविश्वासको प्रस्तावमा हटेको एमाले पनि चन्द सरकारमा सामेल भयो ।

राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गएपछि यस्ता घटना भएका हुन् । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका दुवै समूह सत्ताका लागि हारालुछ गर्न थाले । संसदमा सत्ताको हारालुछी र सांसद किनबेचको खेल चलिरहँदा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । संसदमा भइरहेको यो खेलले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने भनाइ जनमानसमा स्थापित गर्न माओवादीलाई सजिलो भयो । संसदमा भइरहेको यो रडाकोले गर्दा जनताको संसद, नेता र राजनीतिक दलप्रतिको छवि धमिलियो ।

कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआउँदा, दलका नेता तथा सांसद आफ्नो पद र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान नहुँदा मुलुक अस्थिरताको बाटोमा जान्छ भन्ने हाम्रो विगतको भोगाइ छ । सांसद, नेता र दलहरू सत्तामोहमा फसेपछि मुलुकलाई अस्थिर बनाएर भड्खालोमा हाल्न सक्छन् भन्ने हाम्रो निकट विगतले देखाउँछ ।

सत्ता स्वार्थकै कारण राजनीतिक दलहरू विभाजित हुन्छन् । ‘सुरा–सुन्दरी’को लोभमा सांसदहरू होटलको कोठामा बन्द हुन राजी हुन्छन् । विदेश घुम्न तयार हुन्छन् । एउटा गाडीको लोभमा राज्य तहसनहस पार्न तम्तयार हुन्छन् भन्ने धारणा जनतामा पर्‍यो ।

नेताहरूको यो लोभी चरित्र संसदीय व्यवस्थामाथि नराम्रो मजाक बन्यो । संसद र सांसद बदनाम भए । अहिलेको चुनावको नतिजाले कुनै पार्टीले प्रष्ट बहुमत पाउने संकेत देखिएको छैन ।

प्रष्ट बहुमत पाउँदा त सत्ताको झिनाझपटीमा संसद विघटन र सरकार बनाउने कुत्सित खेलमा लाग्ने हाम्रा नेताहरू यसपटक के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । बदनाम विगतबाट सिकेर सुखद र सम्मानित आगत बनाउने बाटोमा लाग्ने सचेत नेताहरू छैनन्, हाम्रा ।

विगतले संसद भनेको राष्ट्रघाती काम गर्ने थलो हो, देश र जनतालाई झुक्याउने थलो हो भन्ने स्थापित गरेको छ । बदनामीको यो दाग मेट्न सजिलो छैन । विगतको बदनाम इतिहासबाट पाठ सिकेर सत्ताको लोभबाट मुक्त भएर संसदलाई साँच्चिकै जनहितमा केन्द्रित गर्न सकियो भने देशले त्यो अपराधका लागि क्षमादान गर्न सक्छ ।