काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न पत्राचार दिएको थियो ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । र ‘नो नट अगेन’ पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२० कात्तिकमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
आगामी मंसिर ४ को आमचुनावलाई लिएर सामाजिक संजाल फेसबुक पेज र ग्रुपमा चुनावमा उम्मेदवार उठ्न नहुने पात्रहरु भन्दै विभिन्न दलका नेताहरुको तस्बिरसहित ‘नो नट अगेन’ अभियनन नै चलाइएको थियो । अब अन्तरिम आदेशसँगै अभियान सूचारु गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
