काठमाडौं । धनुषा जिल्ला अदालतले तीन वर्षदेखि विचाराधीन नाबालिक बलात्कारको मुद्दा किनारा लगाएको छ । बलात्कृत भएकी बालिकाको मुद्दामा आरोपितलाई कसुरदार ठहर्याउँदै मुद्दा किनारा लगाएको हो ।
सजाय भने अझै निर्धारण गरेको छैन । सजाय निर्धाणरका लागि २७ भदौमा पेसी तोकिएको छ ।
१५ वैशाख ०७६ मा धनुषा क्षिरेश्वर नगरपालिका–५ का राजकुमार साहले छिमेकी १४ र १२ वर्षे नाबालिकालाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेका थिए । २० भदौमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले आरोपित साह दोषी रहेको ठहर गरेको छ । २७ भदौमा सजाय सुनाइने छ ।
घटनाको एक महिनापछि १० जेठमा जिल्ला अदालत, धनुषाले आरोपितलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । थुनामा पठाइसकेपछि २८ असोजमा यो मुद्दा पहिलोपटक अदालतमा पेसी चढेको थियो । पेसी चढेको पहिलो दिनको सुनुवाइ स्थागित भयो । त्यस यता २८ पटक यो मुद्दा पेसीमा चढ्यो ।
बलात्कारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि यो मुद्दाको हकमा भने त्यसो भएन । मुद्दा दर्ताको चरणदेखि नै पीडित परिवारले कष्ट खेप्नु पर्यो । पीडित बालिकाका बुबा सम्झिन्छन्, ‘गाउँमा आन्दोलन गरेर स्कुल बन्द गरेपछि मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो ।’
मुद्दा दर्तापछि केही बयानका कारण सुनुवाइ लम्बियो । त्यसपछि डीएनए टेष्ट र अन्य कारण देखाउँदै सुनुवाइ टारियो । अदालतले तीन पटक त डीएनए परिक्षणको आदेश दियो । २८ माघ ०७६ , ६ असोज ०७८ र १४ चैत ०७८ मा गरेर तीन पटक डीएनए जाँच गराउने आदेश दियो ।
जबकी घटना भउको तीन दिनपछि १८ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले डीएनए जाँचका लागि आरोपितको नमुना प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइसकेको थियो । तर, प्रहरीको प्रयोगशालाले आरोपितको मञ्जुरीनामा नभएको भन्दै डीएनए परीक्षण गर्न नसकिएको जवाफ अदालतमा पठायो । अनि, ६ पुसमा अदालतले जलेश्वरको कारागार कार्यालयलाई आरोपित साहको डीएनए जाँचको मञ्जुरीनामा पठाइदिन भन्यो । यसको एक हप्तापछि १५ पुसमा अदालत हुँदै साहको मञ्जुरीनामा प्रयोगशाला पुग्यो ।
यसको ५ दिनपछि २० पुसमा प्रयोगशालाले १८ वैशाखमा परीक्षण गर्न पठाएको रगतको नमुनासँग मञ्जुरीनामा नभएको र १५ पुसको मञ्जुरीनामामा रगतको नमुना नभएको कारण देखाउँदै डीएनए परीक्षण गर्न नसकिने जवाफ अदालतलाई पठायो । दुई महिनापछि अदालतले धनुषा प्रहरीलाई आरोपित साहको रगतको नमुना निकाल्न जनकपुर अस्पतालमा उपस्थित गराउन आदेश दियो । ६ फागुन ०७६ मा अस्पतालले रगत निकालेर अदालतमा पठायो ।
प्रयोगशालाले ५ चैतमा डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट अदालत पठायो । तर दुई वर्षपछि ६ असोज ०७८ मा न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंको एकल इजलासले पुनः डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दियो ।
बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिन थालेपछि उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी र ध्रुवराज नन्दको इजलासले १२ भदौ ०७६ मा ‘मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ’ गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश समेत दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै जिल्ला अदालत धनुषले बलात्कार मुद्दाको छिनोफानो गर्न तीन वर्ष पाँच महिना लगायो ।
जबकी बलात्कार लगायतका १० प्रकारका मुद्दामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट (निरन्तर सुनुवाइ) को माध्यमबाट दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को अनुसूची ३० मा जबर्जस्ती करणी, घरेलु हिंसा, मानाचामल, जिउ मास्ने बेच्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता १० प्रकारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कानूनी व्यवस्था कुल्चिदै नाबालिक बलात्कारको मुद्दा तीन वर्षसम्म लम्बिए पनि अहिले भने राहत पाएको सुनाउँछन पीडितका बुबा । भन्छन्, ‘ढिला भए पनि अब अपराधीले सजाय पाउने भयो भनेर खुसी लागेको छ ।
६ कक्षामा पढ्ने पीडित बालिकाले घटनापछि स्कुल जान छाडेका थिए । उनीहरु बुबासँग काठमाडौंमा बसिरहेका थिए । पीडितका बुबा काठमाडौंमा नाईको काम गर्छन् । तीन वर्षसम्म रोकिएको उनीहरुको पढाइ अब सञ्चालन गराउने सोचमा पुगेको बताए बुबाले । जन प्रहारलाई उनले भने, ‘तीन वर्षसम्म छोरीहरुको पढाई रोकियो । अब भने स्कुल पढ्न पठाउँछु ।
