काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनाव घोषणा गरेपछि सकिन्छ कि सकिँदैन ?, नोमिनेसनको दिनसम्म कार्यकाल रहन्छ कि रहँदैन ?, २०७४ को चुनाव भएको मितिका हिसाबका प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तय हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू उठिरहँदा सांसदहरूले यससम्बन्धी बहसलाई प्रतिनिधिसभामै चलाएर कानून बनाउने उद्देश्यका साथ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
२०७४ सालमा संघीय चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । दलहरूबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नेलगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरूले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए । राष्ट्रिय सभाले फागुन २० गते शपथ लिएको दिनलाई कार्यकाल शुरू भएको दिनको रूपमा मानेर दुई दुई वर्षमा हुने दुई वटा चुनाव गरेर अगाडि बढिसकेको छ । फागुन २० गतेलाई कार्यकाल शुरू भएको मानेर प्रत्येक दुई दई वर्षमा आउने एक चौथाई सांसदले फागुन २० गते नै पनि शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्दा पद रिक्त हुनु (फागुन २०) भन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा छ । राष्ट्रिय सभाको यही नजिरलाई मानेर प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल शुरू फागुन २० गतेलाई नै मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । नेकपा माओवादी नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि ने गरे पनि शपथ फागुन २० गते नै गर्नुपर्छ । यसले आगामी दिनमा पनि सहजता ल्याउँछ र संविधानले भनेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भन्ने पनि पुरा हुन्छ ।’
माओवादी नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि फागुन २० गतेपछि शुरू भएको मानिने र प्रत्येक पाँच वर्षमा फागुन २० नै नयाँ सांसद सदस्यहरूको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारे प्रष्ट कानून बनाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सुझाव छ ।
माओवादी सांसद अमृता थापा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानून बनाएर हल गर्नेगरी जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘दलहरूले आ-आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिरहनुभन्दा कानून बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसहित एक जना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कतिपटकसम्म चुनाव लड्न पाउने ? भन्ने लगायतका विषय समेटेर संसद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । यसाे भने त्याे सबैकाे हितमा हुन्छ भन्ने हाम्राे बुझाइ छ ।
