लेखकले ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउँदैमा यो देशका समस्या सकिएलान् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ यत्ति हुन्छ, यो देशका सबै समस्या त नसकिएलान् तर कम्तीमा परीक्षितहरू दोहोरिरहने र त्यसले उब्जाउने समस्या चैं सधैंका लागि सकिने हुन् कि !
संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा अस्ताएपछि शून्यताले राज गर्दै गरेको बेला थियो। संविधान बनाउन नसकेको दोष अर्को दलमाथि थोपरिरहेका नेताहरूले दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि खिलराज रेग्मी ल्याउन भने भव्य ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेका थिए।
दलहरूले खिलराज ल्याए, खिलराजले लोकमान। दलहरूले एकपछि अर्को नगर्नुपर्ने गर्दै गए, गर्नुपर्ने गरेनन्। यसरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाहेक सबैथोकमा ‘मेलमिलाप’ गरेर कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आफ्नो ऐतिहासिक अयोग्यता देखाएका बेला शम्भु थापासहित केही नागरिक अगुवाले दलहरूका मुख्यालय घेर्ने निधो गरेका थिए।
त्यसबेलाका क्रमशः तीन ठूला दलहरूमध्ये उनीहरू माओवादी, कांग्रेसका शीर्ष नेता भेट्न गए। त्यसपछि नागरिक टोली तत्कालीन तेस्रो ठूलो दल एमालेको मुख्यालय बल्खु हिंड्यो। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, ‘प्रभावशाली नेता’ केपी ओली उनीहरूलाई सुन्न अगाडि बसे।
थापाले स्वभावतः मुखैले माइकजत्रो आवाज निकाले, ‘तपाईंहरूलाई हराउन लाग्नुपर्ने भो। हामीले कांग्रेस र माओवादीका नेतालाई पनि यो कुरा भनिसक्यौं। केवल एउटै आग्रह छः दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव नलडिदिनुहोला। हामी त पेशाकर्मी मान्छे। हराउने प्रचारमा धेरै ठाउँ दौड्ने समय हामीसँग छैन।
शान्त सौम्य मानिने अध्यक्ष खनाल यति सुनिसक्दानसक्दै उठेर हिंडे। माधव नेपालको बानी पनि लोकको जानकारीमै छ। बाँकी रहे ओली। त्यसअघिको चुनावमा हार्ने नेतामध्ये उनी पनि त थिए। तर ओलीले भने बस्ने विचार गरे।
उनले थापालाई सोधे, ‘हामीलाई नै किन हराउनुपर्ने ?’ यो माथिको प्रसंग २०७९ साउन ११ गते जन प्रहारमा प्रकाशित लेखमा बसन्त बस्नेतले लेखेका हुन्।
सो लेखमा त्यसपछि थापाले के जवाफ दिए भन्ने बारेमा लेखिएको छ। लेखमा भनिएको प्रसंगको सवालजवाफ भएको एक दशक नाघिसकेको छ। त्यतिबेलाका सक्रिय शम्भु थापाको हालको अवस्थाका बारेमा पङ्तिकार अनभिज्ञ छ। तर उस्तै उस्तै लाग्ने अभियान भने पुन: उठेको छ- पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बिदाबारी गर्ने।
यद्यपि, थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने एक दशकअघि प्रभावशालीहरूलाई हराउने र अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बिदाबारी गर्ने प्रसङ्ग उस्तै लाग्छन्। तर उस्तै होइनन्। प्रश्न सोध्नेहरू पनि उही व्यक्ति होइनन्, उही पुस्ता होइन। जवाफ दिनेहरू उही छन्, यो चैं दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अहिले एक दशकपछि कसैले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बिदाबारी गर्नै पर्ने भो भनिरहँदा केपी ओलीसँग ‘हामीलाई नै किन हराउनुपर्ने ?’ भन्ने प्रश्न सायदै होला। आफू र आफ्ना समकालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको देखाउने अनुहार, नदेखाउने छायाँ र गतिविधिहरूबाटै यस्तो प्रश्न गर्ने साहस समाप्त भैसकेको हुनुपर्छ। र, यही सन्दर्भ अरु समकालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि हुबहु लागू हुन्छ।
त्योभन्दा पनि विशेषगरी अघिल्लो निर्वाचनदेखि यहाँसम्मको राजनीतिको साङ्गोपाङ्गो अध्ययनपछिको जवाफ यो अभियानले रोजेका शब्दहरू जति सम्मानित होलान् भन्नेमा मेरो शंका छ।
कुनै पनि नागरिकले कोभिड-१९ को कहर बढ्दै गर्दा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हाछ्यु, बेसार र हिमाली हावाका भाषणहरू कसरी बिर्सेलान् ? काठमाडौं छोड्न बिहान झिसमिसै पैदल नै सहर छोड्दै गरेका मानिसहरूका खुट्टा अहिले दुख्न छोडे भन्दैमा त्यो भुल्नुपर्ने होला र ?
खान नपाएर सडकमा नै नागरिकहरूले मृत्युवरण गरेकै समयमा यती, ओम्नीहरूले भरमार खाइरहेका समाचार कसैले बिर्सियो होला र ? सत्ताले जबरजस्ती सेलाइदिएको ७० करोडका काण्ड कसरी आम नागरिकको स्मरणबाट हराएको होला ? वाइड बडी र बालुवाटारका किस्सा जोकोहीले कसरी विस्मरण गर्न सक्ला ?
स्थायी सरकारका लागि दिएको मतलाई कसरी अपमान गरियो भन्ने विषयमा त ओली लगायत दाहाल, नेपाल, खनाल लगायतको पनि उत्तिकै भूमिका छ। पशुपतिनाथको जलहरीमा हराएको ११ किलो सुन होस् वा कोरोना नियन्त्रणमा बेरुजुमा गएको ६० अर्ब होस्, यी हरेक कुराले अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरू अक्षम, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी र भ्रष्ट नै देखाउँछ।
त्यसैको निरन्तरता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि दिइरहेको छ। देउवाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्रधानमन्त्रीकाल बिर्सिए पनि यही पाँचौं कार्यकालले नै देखाइरहेको छ कि उनी राष्ट्रको कुरालाई कतिसम्म हचुवा र कुरूप रूपमा देखाउन सक्छन्।
युक्रेन र रसियाको विषयमा दौडिएर एकपक्षमा भोट हाल्दा असंलग्न राष्ट्रका रूपमा र श्रीलंका टाट उल्टिरहँदा सार्क राष्ट्रका रूपमा नेपालको वैदेशिक नीतिको कच्चापन ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
एमसीसी, एसपीपीको मुद्दालाई कचपल्ट्याएर हरेकले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्ने प्रवृत्तिको असर देशले लामै समय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने शंका छ। महिलाद्वेषी र राष्ट्रहित विपरित लादिएको नागरिकता संशोधन विधेयकको अन्तर्यमा कुन पार्टी अछुतो छ ?
मूर्खको परिभाषा दिंदै आइन्स्टाइनले एकफेर भनेका थिए– बारम्बार उही काम उस्तै तरिकाले गर्ने र त्यसबाट फरक नतिजाको आशा गर्ने मान्छेलाई मूर्ख भनिन्छ।
मैले यहाँ मूर्ख शब्दले अनुवाद गरेको भए पनि इन्स्यानिटीको खास अर्थ पागलपन अथवा होश नभएको भन्ने हुन्छ।
तर के नेपाली मतदाता पागल छन् ? दुर्बुद्धि छन् ? सही र गलत छुट्याउन नसक्ने गरी अक्षम छन् ? समग्रमा मूर्ख छन् ? अहँ छैनन्। यसको संकेत गत स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाइसकेको छ। मानसिक रूपमा नेपाली जनमत ठिक हुँदैछ। मानसिक रूपमा नेपाली मतदाता जागरूक हुँदैछन्। त्यो जागरणको प्रतिशत कति हुनेछ आगामी निर्वाचनले पक्कै देखाउँला।
यतिका अवसर र समय पाउँदा पनि हाम्रा मूलधारका राजनीतिक नेताबाट अहिलेसम्म नगरेको कुन चैं कुरा अब हुन सक्छ भनेर अझै मौका दिइरहने ? उही चक्रमा घुमिरहेर झन् निकम्मा हुँदै गएको कति हेर्ने ? चक्र तोड्न कसैको स्वेच्छिक अवकाश वा मृत्यु पर्खिने कि बिदाबारी गर्ने ?
सबैले आफूलाई पनि गर्नुपर्ने प्रश्नहरू हुन् यी। अनि, यस्तो लापरवाह, व्यक्तिवादी, अपारदर्शी, गैरजिम्मेदार, अक्षमहरूलाई नेतृत्वबाट किन हटाउने भन्ने प्रश्नको होइन, कसरी नेतृत्वमा पुगेर के शक्तिले त्यहाँ त्यस्तरी बसिरहेका छन् भन्ने चैं अध्ययन र कौतूहलको विषय हुनुपर्ने हो।
वास्तवमा हराउने होइन, बिदाबारी गर्ने हो
विगतमा जे जस्तो मूर्ख्याईं गरेको भएतापनि नागरिकले अहिले परिवर्तन खोजेका छन् र स्थानीय चुनावमार्फत परिवर्तनको संकेत दिएका छन्। यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न परिवर्तनप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक इमानदारी, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहिने सोच त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा अनुवाद गर्न सक्ने व्यवहारमा पनि आवश्यक छ।
सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेको तस्विरहरू जहाँ ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको कोलाज छ, त्यसमा उनीहरूलाई हराउने लेखिएको छैन। बरु लेखिएको छ, ‘जे जति गर्यौ, धन्यवाद। अब पालो अरु कसैको। ससम्मान बिदाबारी, निर्वाचन २०७९।’
हो, शाब्दिक रूपमा ससम्मान कि अरु केही भन्ने प्रसंगहरू पनि आएका छन् तर यो अभियानको मूल उद्देश्य गालीगलौज, बेइज्जती वा अपमानमूलक देखिएको छैन। यो संयमित, लोकतान्त्रिक र वैचारिक अभियान नै देखिन्छ।
यसैले कसैले पनि यो अभियानलाई काँचो राजनीति, आवेग वा भाइरल हुने मेलोका रूपमा मात्रै बुझ्नु हतारो हुन सक्छ। गालीगलौज र आवेगको राजनीतिको दिशानिर्देश हामीले सधैं भोगिरहेकै छौं र त्यो बाटोको गन्तव्य पनि पटक–पटक देखिसकेका छौं। यसपटक केही फरक भइरहेछ।
शब्दचयनहरू हेर्ने हो भने बिदाबारीका लागि चुनावसम्म पुग्नु बाध्यात्मक कदम हो भन्ने देखिन्छ। अभियानको उद्देश्य राजनीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढोस् भन्ने प्रतीत हुन्छ। यस्तोमा अब पुग्यो भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिमा पटक–पटक परीक्षितहरूले अलग्गै बसिदिए बिदाबारी कार्यक्रम थप रोचक, उत्साहप्रद र सम्मानित बन्ने थियो।
तर यो विषयमा सबै सहमत हुँदैनन्। अझै पनि ठूलो संख्या छ, जसलाई यिनै नेताहरू नै चाहिएको छ। यही छहारीमा घाँस भएर आफू हुर्किनु छ, फैलिनु छ। व्यक्तिगत चिनजान, सम्बन्ध, सम्बन्धको लहरो, पार्टीप्रतिको आस्था लगायत कुराहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू धेरै मानिसका लागि अझै पनि गरिखाने आशा हुन सक्ला। तर तिनै अवसरपरस्त नागरिकका लागि पनि उनका नेताहरूको बिदाबारीको यो अवसर उत्सवमय हुनसकोस् भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ।
जस्तो कि, मुम्बईमा गणेश चतुर्थी पछि भक्तहरूको लागि गणेशको मूर्तिको बिदाबारी उत्सवमय हुन्छ। जस्तो कि, स्कुले विद्यार्थीले सरस्वतीपूजा सकिएपछि मूर्तिको विन्यास उत्सवमय हुन्छ। यो बिदाबारी त्यस्तै उत्सवमय बनाउने अवसर अझै पनि छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सांकेतिक हुन्, लहरो अलि लामै छ
सांकेतिक रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको तस्बिर सार्वजनिक भए पनि यसको लहरो अलि लामै जान्छ। लेखमा बस्नेतले प्रश्न गरेका छन्, माधव नेपालले ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चियो’ भन्ने निर्णय आफू महासचिव भएका बेला एमालेबाट पास गराउँदा ओली, खनाल, पोखरेल, पौडेल, ज्ञवाली, भूसाल, भट्टराईहरू के सोच्दै थिए ?
अझ एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले लेखेको किताब ‘माघ १९’ पल्टाउने हो भने त्यो निर्णय गराउन माधव नेपाल तयार नै थिएनन्, दोस्रो तहका मन्त्री आकांक्षी नेताहरू बढ्ता थिए। प्रचण्डले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गराए।
कार्यकारी प्रमुख हुनुको नाताले सम्पूर्ण अपजस उनैलाई जानुपर्छ। त्यसबेलाको क्याबिनेटमा रहेका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकाबारे इतिहास कसरी निरपेक्ष बस्न सक्छ ?
लेखकको प्रतिक्रियामा भन्न सकिन्छ, पक्कै पनि निरपेक्ष बस्न सक्दैन। यसमा यो ‘अभियान’को कुनै असहमति छैन। तर लेखकले संकेत गर्न चाहेको दोस्रो पुस्ताबारेको रणनीतिबारेमा भने केही स्पष्टता आवश्यक छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरू छन् भने उनीहरूका पछाडि त्यसपछिका पुस्ताका नेताहरू। पहिलो पुस्ताको चम्चागिरीको उपहारस्वरूप टिकट र पदको सूची कोटको खल्तीबाट खसेका दोस्रो पुस्ताका भनिने नेताहरूका लागि फरक सम्बोधन आवश्यक छ र ? मूल काण्डको कुरा गरिसकेपछि त्यसबाट पलाएका हाँगाहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ र ? त्यसमा उम्रेका ऐंजेरू पनि सेलाउनुपर्छ भनेर खुलाउनुपर्छ र ? यो प्रश्न म लेखकलाई सोध्न चाहन्छु।
हरेक निर्णयहरूमा अघिल्लो पुस्तासँगै हुने, हरेक शब्द र बाटोको हुबहु अनुसरण गर्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पहिलो पुस्ताका नेताहरू भन्दा अलग अस्तित्वमा छन् भन्ने मान्ने कुनै एक प्रमाण छ ? अहँ देखिंदैन। जस्तो कि, १३०६ वटा खुट्टासम्म हुने ‘अरिमठ्ठे’लाई रोक्न पर्यो भने हरेक खुट्टा गनिंदैन, शिर हेरिन्छ।
त्यस्तै, अलग अस्तित्व नबनाएका सम्पूर्ण नेताहरूको लहरो जनाउन अगाडि रहेको मूल नेताको तस्बिर काफी छ। धेरै युवा देखिएका नेताहरू पनि ‘अरिमठ्ठे’ जस्तो संरचनाका खुट्टा मात्रै हुन्, जसको शिरमा तस्बिरमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै छन्।
विमति उमेरमा होइन
‘तपाईंहरू वृद्ध हुनु भो, आराम गर्नुस्’ भनिएको होइन। किनभने उमेर मात्रै कुनै पनि कुराको अकाट्य सक्षमता होइन। राजनीतिको त झन् हुँदै होइन। म मेरो जीवन पहिले आफ्नो व्यवसाय र सीपलाई सकेसम्म सदुपयोग गर्छु र त्यसपछि मात्रै आर्थिक, सामाजिक रूपमा सक्षम भएर राजनीतिमा प्रवेश गर्छु भन्न कसैले किन नपाउने ?
त्यो चरित्र र स्वभाव भएका व्यक्तिलाई उमेर हदबन्दीका कारणले राजनीतिमा रोकियो भने राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरू तीन खालमा मानिसहरू मात्रै हुन्छन् : १. सबै कुरा छोडेर आन्दोलन र राजनीतिमा मात्रै रुमल्लिएका युवा। २. हुनेखानेका परिवारका युवा। ३. राजनीतिकर्मीका सन्तान र आफन्त युवा। समाजलाई यी तीन खाले चरित्रले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हो र ?
यसैले युवा होइन, सक्षम र योग्य पात्रको खोजी हो। जो सक्षम छ राजनीतिक भाषाको युवा उही हो। लोकतान्त्रिक राजनीति अनन्तकालसम्मको लागि हुनुहुँदैन। यो राजप्रथा होइन। जो सुकै व्यक्ति किन नहोस्, सीमित कार्यकालका लागि राजनीतिमा आउने र सहजै बिदा हुने परिपाटी बनाउनुपर्ने होइन ?
पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये कोही नेता युवा उमेरकै भएको भए उसको पनि बिदाबारीकै कुरा हुनेथियो। किनकि, यो अभियानबाट तपाईंहरूले उमेरभर आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर र समय पाउँदा किन नतिजा निकाल्न सक्नुभएन भनेर सोधिएको हो र अब चैं अलिकति पनि आश छैन, छोड्नुहोस् भनिएको हो।
लामो समय राजनीतिमा रहँदा भएगरेका राम्रा कामहरूका लागि सँगसँगै धन्यवाद पनि भनिएको हो। यो देशमा केही हुन सक्दैन भनेर सुस्केरा काटिएका निराशाका शब्दहरू होइनन्। यी व्यक्तिहरू मात्रै खराब हुन् पनि भनिएको होइन। यसरी र यिनै प्रवृत्तिले चैं केही फरक हुन सक्दैन है ! भन्ने स्वीकारोक्ति हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन्सकै भनाइलाई पुनः स्मरण गर्दा यसपटक सामूहिक पहलमा मूर्ख नहुन खोजिएको हो।
यो सिंगो अभियान कुनै एक व्यक्तिले हाँक्न सक्ने होइन। यो अभियान यति अनौपचारिक तर बृहत् देखिन्छ कि यसलाई म वा अरु कोही एकजनाले परिभाषित गर्न, यश-जस लिन वा दिशानिर्देश गर्न लगभग असम्भव जत्तिकै गाह्रो छ। व्यक्तिगत रूपमा इनबक्समा आएको एउटा फोटो फेसबुक, ट्विटरमा पोस्ट गरेको, सोही पोस्टलाई लेखकले लेखमा उदृत गरेको बाहेक यो अभियानमा मेरो थप मिहिनेत छैन।
म यो अभियानप्रति पूर्णसहमत छु भन्ने खुल्ला सन्देश हो मेरो सामाजिक संजालको पोष्ट। आफ्नो हुबहु सहमति र सहभागिता रहँदारहँदै पनि यो अभियानप्रतिको मेरो व्याख्या पूर्णत: व्यक्तिगत मात्रै पनि हुन सक्छ। यसैले यो अभियान कसरी सुरु भयो वा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने रोचक विषय हुन सक्छ।
लेखकले ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउँदैमा यो देशका समस्या सकिएलान् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ यत्ति हुन्छ, यो देशका सबै समस्या त नसकिएलान् तर कम्तीमा परीक्षितहरू दोहोरिरहने र त्यसले उब्जाउने समस्या चैं सधैंका लागि सकिने हुन् कि !
अनि, लेखको एक प्रसंगमा लेखकले लेखेका छन् – नेपालमा दलतन्त्रको गाँठो यसरी कसिएको छ, त्यसका सामु लोकतन्त्र पनि सायद डराउँछ। सायद यो अभियान दलतन्त्रसँग नडराई लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नयाँ पुस्ताको हो कि !
- किन हराउने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ?
देशको समूल सकारात्मक परिवर्तनको योजना तथा जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्यास सहित युवाले दलको नेतृत्व गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । राजनीतिलाई विज्ञता आधारित विकासमा लैजाने अठोट गर्नुपर्छ । ‘बासी’ पुस्ताले स-सम्मान बिदा लिएर ‘काशी’ पस्नुपर्छ ।
दलहरूको दाबी अनुसार देश स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर हुने सपना, एमसीसी र एसपीपीले अमेरिकी संग्रामको मैदान बन्ने अफवाह, आर्थिक संकटले श्रीलंका हुने त्रास अनि नागरिकता विधेयकले फिजी, सिक्किम वा भुटान बन्ने भयका समाचारले राजनीतिमा अविच्छिन्न दबदबा राख्दैछन् । यी विषयका अलावा सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि आगामी निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हराउनुपर्ने सन्देश विचरण हुँदैछ । निकै सघन मात्रामा त्यस्ता पोस्ट तथा पोस्टरहरू लेखिंदै अनि सेयर गरिंदैछन् । यस्तो अभिव्यक्तिको संवेगसँगै थुप्रै पेचिला प्रश्न जोडिएर र जेलिएर उजागर हुँदैछन् ।
जोडिएका र जेलिएका प्रश्न
के साँच्चै त्यो खालको भावना स्वस्फूर्त रूपमा आम नागरिकबाट प्रसारित भएको हो ? कुनै निश्चित पक्षले केही अन्तरनिहित मक्सदका लागि नागरिक माहोललाई भड्कावमा लैजान प्रायोजन गरेको त होइन ? स्वयं दलका अन्य नेताहरू विशेषगरी नेतृत्वको आकांक्षी रहेकाहरूबाट यसको नेृतत्व गरिएको त छैन ?
यस्तो प्रचारबाजीमा कतै दलहरूले भन्ने गरेको अन्तर्घातको गन्ध त आउँदैन ? स्थानीय निर्वाचनको बेला काठमाडौं महानगरमा देखिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट प्रभावित भएर यस्तो अभियान उठ्न लागेको त छैन ?
यसले आगामी निर्वाचन लड्ने र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र तोकेरै इंगित गरेको हो ? अथवा विगतमा प्रधानमन्त्री नभए पनि उमेरहदका कारण वृद्घ भएको पुस्ताका अन्य नेताहरू समेत लक्षित छन् ? प्रश्नहरूको अनवरत शृंखला बन्न सक्छ ।
जो सुकैले जुनसुकै अभिरुचिमा यस्तो सन्देश उठान गर्न खोजे पनि यसले अब सघन बहसको निर्माण गरेको छ । साँच्चै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराएर स–सम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ त ? निर्वाचनमा नागरिकबाट त्यही प्रारूपमा मतदान हुन्छ त ? अनि उनीहरूलाई हराउँदैमा देश बन्छ त भन्ने प्रश्नहरू पेचिलो भएर आउँदैछन् ।
प्रसंग स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । विषय अर्गानिक वा आगन्तुक के हो भन्ने द्विविधा बढ्न सक्छ । तर हाम्रो राजनीतिमा उक्त पुस्ताको उपस्थिति र उपलब्धिमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
देशको असफलताको मूल कारकमा करार गरिएको ३० वर्षे पञ्चायत अन्त्य भएको पनि ३० वर्ष बढी भइसक्यो । गणतन्त्र घोषणाको १३ वर्ष अनि संघीयता कार्यान्वयनको एक कार्यकाल समेत बित्न लाग्यो । २०४७ देखि अहिलेसम्ममा राजनीतिक दलका २४, तत्कालीन राजाका दुई र दलरहित एक गरी २७ सरकार बने तर जति सरकार बने पनि संस्कारचाहिं फेरिएन ।
हाकिम फेरिए हुकुम र हैकम फेरिएन । शासक फेरिए शासन फेरिएन । खुकुरी फेरिए प्रहार फेरिएन । साहु फेरिए शैली फेरिएन । ब्याधा फेरिए तीर फेरिएन । पात्र फेरिए पद्घति फेरिएन । अचानो फेरियो यद्यापि चोट फेरिएन । अहिले पनि सत्ताका आकांक्षी विगतमा नै पटक÷पटक परीक्षण अनि असफल भएकै पात्रहरू हुन् । उनीहरूले पनि संस्कार फेर्न सकेका थिएनन् र सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
समस्याको चुरो कुरो त यो हो कि झन्डै पछिल्लो ४० वर्ष देशको राजनीति उही पात्रका वरिपरि घुमेको छ । एउटै अनुहार दुईदेखि पाँच पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री बने । विश्राम लिनुपर्ने उमेर समूहका मानिसले निरन्तर, पटक–पटक अनि अवैधानिक हिसाबले शक्तिमा आसक्ति देखाउँदा दलीय व्यवस्थाको सौन्दर्य समेत क्षीण हुन्छ ।
अधिकांश नेता राजनीतिक इमानदारी अनि परिष्कृत संस्कार छाडेर पद र शक्तिका लागि सदैव आसक्ति देखाउँछन् । औसत आयु ६९ रहेको देशमा शक्तिका लागि उत्साहित र आकांक्षी अधिकांश यो उमेर समूह हाराहारी वा माथिका छन् । माक्र्सवादी अमेरिकी विश्लेषक नोम चोम्स्की यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक हिसाबले मृत मानिसहरूको शासनको उपमा दिन्छन् ।
अब, राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ । ‘बुढ्यौली र नेतृत्व’ शीर्षकमा शोधार्थीद्वय क्यार्थिन रोजिंग र फ्रान्जिका जनम्यानको अनुसन्धानमा विभिन्न देशका ७७ प्रतिशत सहभागीले युवा नेतृत्व मात्रै सक्षम तथा विश्वासिलो भनेका छन् । देशको समूल सकारात्मक परिवर्तनको योजना तथा जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्यास सहित युवाले दलको नेतृत्व गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । राजनीतिलाई विज्ञता आधारित विकासमा लैजाने अठोट गर्नुपर्छ । ‘बासी’ पुस्ताले स–सम्मान बिदा लिएर ‘काशी’ पस्नुपर्छ ।
बासी पुस्ताको काशी यात्रा
अमेरिकामा ओबामा ४६ वर्षमा राष्ट्रपति बने । बेलायतमा डेभिड क्यामरुन ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री बने भने गणतन्त्र कंगोमा जोसेफ काबिला ३० वर्षमा राष्ट्रपति बन्न सके । यो सुदूर विगतको कुरा होइन । सन् १७८३ मा विलियम पिट २४ र १९०४ मा जोन वास्टन ३७ वर्षमा बेलायती प्रधानमन्त्री थिए । अधिक अर्थ–सामाजिक परिवर्तनका वाहक भएका लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वय रुजबेल्ट ४२ र रेगन ४३ मा सत्तासीन भए ।
विकास नमूनामा एउटा अलग सिद्घान्त नै प्रतिपादन गरेकी थ्याचर ५४ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बनिन् । टोनी ब्लेयर ४२ मा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन (३६) फिनल्याण्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन (४१) न्यूजिल्याण्ड, कार्लोस अलभारदो (४१) कोस्टारिका, लियो भारदकर (४१) आयरल्याण्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक (३५) चिली, नायिव बुकेले (४०) सल्भादर, इम्यानुएल म्याक्रो (४३) फ्रान्स यस शृंखलाका वर्तमान उदाहरण हुन् ।
ती देशमा औसत आयु ८० माथि छ । जीवनको मध्य समय र सशक्त ऊर्जा भएकाहरूको नेतृत्व रहँदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता प्रस्फुटित हुन्छ । ऊर्जावान समयमा देशको लागि उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ ।
स्टेफन बक्लेयीको पुस्तक ‘द प्राइममिनिस्टर एण्ड क्याबिनेट’ले भन्छ युवाहरूको सघन वर्चस्व तथा नेतृत्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन सकारात्मक अनि उत्पादक समेत देखिन्छ । जनसेवाका अनुपम क्षमता, सोच, अठोट अनि नागरिक समर्थन पनि रहन्छ ।
हाम्रो राजनीतिले पनि त्यस्तो माहोल निर्माणमा सघन सफलता खोज्नुपर्छ । राजनीतिमा विभिन्न सेवा/समूहका विज्ञ मानिसको संलग्नता अर्को बाध्यकारी आवश्यकता हो । विकासोन्मुख गतिविधिको सघनतालाई प्राविधिक ज्ञानको पर्याप्तताका लागि राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसको पदार्पण आवश्यक पर्छ ।
अहिले लक्षित वृद्घ नेतृत्व त्याग गर्नु सट्टा अनावश्यक बखेडाबाजीमा अल्झँदा देश झन् झन् अप्ठ्यारोमा जाँदैछ । नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन । तत्काल महसुस गर्न चाहेका बेरोजगारी न्यूनीकरण, गरीबी न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधारको तीव्र विकास, सुशासनको अभ्यास जस्ता पक्षहरूमा अपेक्षित सकारात्मक अभिवृद्घि देखिएन । राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अवैधानिक दोहन रोकिएन ।
अन्त्यहीन र निर्णयविहीन छलफलमा रमाउने लत बस्यो । देश असफलताको भुमरीमा फस्यो । कतिपय पछिल्ला प्रयासहरूले त देशले अब स्थायी विकासभन्दा संस्थागत विनाशको यात्रा गर्ने देखिन्छ । पहिले पहिले सतीले सरापेको देश भनेर नागरिकले भ्रम पाले पनि यो सत्ताले सरापेको देश बन्दैछ ।
त्यसैले, अब युवा पुस्ताको सघन हस्तक्षेप र सम्भव भएसम्मको विज्ञता आकर्षणले मात्र राजनीतिलाई नयाँ रूप दिन सक्छ । राजनीति शुद्धीकरणको पहिलो प्रयास यहींबाट सुरु हुनुपर्छ । पुरानो पुस्ताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई आरामको अनुरोध गर्नुपर्छ । अब पनि उहाँहरूबाटै महत्वपूर्ण योगदानको अपेक्षा गर्नु उहाँहरूलाई अनावश्यक बोझ थप्नु मात्र हो ।
उहाँहरूमाथि अन्याय गर्नु मात्र होइन, सामान्य मानवीयता पनि नदेखाउनु नै हो । यदि उहाँहरूलाई विदा नगर्ने र उहाँहरूकै हैकम राजनीतिमा स्थापित गर्ने हो भने बाँकी दस्ता र पुस्तालाई उक्त दलबाट राजनीति गरेर देश निर्माणमा योगदान गर्ने अवसर आउँछ भन्ने विश्वास गुम्छ ।
विभिन्न साना र टुक्रे पार्टीहरू खुल्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्घात बढ्छ । उहाँहरूले समेत कम्तीमा जीवनको उत्तरार्धमा पनि परिवार तथा आफ्ना दौंतरीसँग सत्संग गर्न पाउने स्वाभाविक अधिकार समेत हनन् हुन्छ ।
भविष्यमा आउने नेतृत्वलाई पनि अविच्छिन्न राजनीतिक शक्तिमा रहने लोभ जाग्न सक्छ । वृद्ध पुस्ताका नेतालाई हराउँदैमा देश बनिहाल्छ भन्ने त छैन, तर विजयी नै गराए कुनै हालतमा देश बन्दैन भन्नेचाहिं प्रायः शाश्वत छ । अनि अन्य सम्भावनाका ढोकाहरू समेत बन्द हुन्छन् ।
नयाँ नेतृत्व आउँदा केही हुन्छ कि भन्ने आशा अझै बाँकी भए पनि पुरानैबाट चाहिं केही हुँदैन भन्ने पूर्णतया प्रमाणित भएको छ । यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत समस्त बुढ्यौलीमा पुगेका पुस्ताले सहर्ष विश्राम लिंदै ससम्मान अभिभावकीय भूमिकामा रहने निर्णयमा जानुपर्छ । होइन भने नागरिकले उहाँहरूलाई विदा दिन निर्वाचनको माध्यम अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
