जब असार लाग्छ, आकाशमा बादल देखिन्छ, सिमसिम पानी पर्छ अनि निद्राबाट ब्युँझेझैं गर्छ। अनेक बहाना गर्दै झस्ल्यास्स गर्छ तर आँखा खोलेर अझै पनि ब्युँझदैन। मात्र बोल्छ र भन्छ- प्रक्रियामा छ, आउँछ।

सरकारको आशैआशमा बाली भित्र्याउने बेला हुन्छ। नेपाललाई चाहिने वार्षिक करिब आठ लाख टन रासायनिक मल राज्यले समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नाले किसानलाई धान, गहुँ, मकै जस्ता प्रमुख बाली रोप्ने बेलामा सधैं हाहाकार भएको हुन्छ। र, मलविना नै रोप्नु र स्याहार्नुपर्ने बाध्यता छ। मल विना खेती लगाउँदा किसानले ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परेको छ भने राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा लाग्ने गरेको छ।

कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएकोले यसमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु अस्वाभाविक होइन। उत्पादन गर्ने जग्गाजमिन प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि जग्गा बाँझो राखी मानिसहरू सुविधाभोगी बन्ने नाममा देशको दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाएर सहरिया भई कुनामा बस्ने र दुनामा खाने अवस्था आएको देखिन्छ। जीवन निर्वाहको लागि प्रमुख अन्न नै हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर लहलहैमा मानिसहरू सहर पसेको पनि देखिन्छ।

सहरको अनावश्यक फेसन, महङ्गी, बेरोजगारीले आम्दानीको तुलनामा खर्च बढेको छ। अहिले भर्खरै नै हाम्रो जस्तो देशको लागि कृषिको विकल्प अरु हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले कृषिलाई जीवन निर्वाह र आम्दानीको पहिलो स्रोत बनाउनुपर्छ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किमि छ। कुल क्षेत्रफलको करिब २९ प्रतिशत कृषिभूमिका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ भने त्यसको १.५ प्रतिशत मात्र स्थायी खेतीयोग्य भूमि प्रयोग भएको छ। नेपालमा प्राप्त विभिन्न तथ्यांक अनुसार २१ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। अहिले कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २४.५ प्रतिशत योगदान छ भने जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमै आश्रित छ। कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको नेपालमा पछिल्लो वर्षमा फलफूल, तरकारी, अन्नपात करिब ४ खर्बको वार्षिक आयात भएको देखिन्छ। सबै किसिमका उत्पादनहरू घढ्दै गइरहेका छन्।

तराईका मलिला जग्गा जमिनहरू खण्डीकरण गरी कङ्क्रिट बनाइएका छन्। युवाहरू रोजगारको लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्। देश सधैं ऋणमा डुबेको छ। अहिले पनि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ६४ हजार ऋण रहेको छ। देश बाह्य ऋण, सहायता र रेमिट्यान्समा चलेको छ। देशको वार्षिक बजेटमा पूँजीगत भन्दा चालुखर्च ज्यादा छ। देशको व्यापार घाटा घटेको घट्यै छ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १७ खर्बको वस्तु आयात र १ खर्ब ८५ अर्ब निर्यात भएको देखिन्छ। भर्खरै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पनि नेपालभित्र जेठ मसान्तसम्म २७ अर्बको चामल, १५ अर्बको धान, १६ अर्बको मकै, ५ अर्बको गहुँ, १ अर्बको जौ, १८ लाखको फापर आयात भएको छ। यस्तो कृषिको आयातमा निर्भर भएको देशलाई कृषिप्रधान देश भनेर भन्न पनि लाजमर्दो देखिन्छ।

मानिस सुविधाभोगी र सुखी हुने नाममा विशेषगरी पहाडका आफ्ना भएजतिका जग्गाजमिन बाँझो छोडेर सहरिया भएका छन्। बसाइँसराइ तीव्र रूपमा बढेको छ। राज्यले यसलाई रोक्न खासै कुनै किसिमको नीति ल्याउन सकेको छैन। गाउँमै रोजगारी, आम्दानी र सुविधा हुने हो भने मानिस सहर जाँदैन। जनसंख्याको वृद्धिदर हेर्दा पनि सहरको जनसंख्या बढेको छ भने गाउँको जनसंख्या घटेको छ।

सरकार गाउँको विकास भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा डोजरे विकास र भ्युटावरको निर्माण गरेको छ। गाउँका विकास जति गरिएका भनिएका छन् ती प्रायः विना योजना र उद्देश्यविहीन छन्। विकासमा कुनै दीर्घकालीन सोच देखिंदैन। यो वर्ष बनाइएको बाटो अर्को वर्ष हुँदैन। कतिपय योजना किताबमा बन्छन् र किताबमै सिद्धिन्छन् भने कतिपय असारमा सुरु हुन्छन् र असारैमा सिद्धिन्छन्।

राज्यका नीतिहरू प्रष्ट नहुँदा र भएका नीति पनि अत्यन्तै खुकुला र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कृषिमा ह्रास आएको देखिन्छ। गाउँका युवा शक्तिलाई विभिन्न किसिमका तालिम दिने, खेतीको लागि प्रेरित गर्ने, उचित अनुदानको व्यवस्था मिलाउने, सर्वसुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने, आधुनिक र वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने, मलबीउ र औजार सहज उपलब्ध गराउने, सिंचाइको प्रबन्ध मिलाइदिने र उत्पादित वस्तुलाई बजारको व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने मानिस गाउँबाट सहर पस्दैन। बसाइँसराइ पनि रोकिन्छ र जनताको आम्दानी पनि बढ्छ। त्यस्तै गाउँमा गुणस्तरीय विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिजुली, बाटोघाटो जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि गरिनुपर्छ।

पुस्तौंपुस्तादेखि चल्दै आएको हाम्रो कृषि उपज र कृषि प्रणालीमा आधुनिकता र सुधारका नाममा कृषिको मौलिकता लोप हुँदै गएको देखिन्छ। हाम्रा धेरै प्रकारका मौलिक अन्न बालीहरू, तरकारी, फलफूल लोप हुँदै गएका छन्। हाम्रो भूगोल र माटो अनुसार खेती गर्न नजान्दा पनि उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ। नयाँ र विकासेको नाममा आज नेपालको अन्नमा समेत मौलिकता हराउँदै गएको छ।

आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर बाहिरबाट आयातित खाद्यान्नलाई उपभोग गर्नुपरेको छ। नेपालीको आफ्नो उत्पादनयोग्य जग्गाजमिन हुँदाहुँदै पनि तिनलाई बाँझो राखेर आयातित चामल, धान, गहुँ, जौ, फापर, फलफूल र तरकारीमा परनिर्भर हुनुपरेको छ। पुस्तौंदेखि आठ दश जनाको परिवार पालिएका पहाडका घर जग्गा बाँझै छन्। खाने मुख बढेका छन् तर उत्पादन घटेको छ। राज्यले विकासमा गाउँगाउँ भन्छ तर त्यो केवल किताब र भाषणबाजीमा मात्र भएको देखिन्छ, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, वनजङ्गलको विनाशले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ। आकाशे पानीमा निर्भर रहेको हाम्रो खेती प्रणालीले जलवायु परिवर्तन कारण पनि ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पुर्खौंदेखि निरन्तर बगिरहेका खानेपानी र सिंचाइका मुहानहरू सुक्नु, वर्षायाममा समयमै पानी नपर्नु, बेमौसमी पानी पर्नु, बाढीपहिरो जाने गरी पानी पर्नु, जङ्गलमा अत्यधिक डढेलो लाग्न थाल्नु, केही रुखबिरुवाहरू लोप भएरै जानु, अन्न, फलफूल र तरकारी खेतीमा नयाँ नयाँ रोगहरू देखिनु जस्ता कारणले पनि कृषिमा ह्रास आएको देखिन्छ।

यसरी जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वकै ठूलो समस्याका रूपमा मौलाउँदै गएको छ। यसको समाधानको मूल उपाय भनेको कार्बन उत्सर्जन घटाउने, वन विनाशलाई रोक्ने, विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्ने, कोइलाको प्रयोग घटाउने नै मुख्य देखिन्छन्।

राज्यले कृषिलाई जतिसुकै आधुनिकीकरण गर्ने भनेर सैद्धान्तिक रूपमा वर्षौंदेखि भन्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर देखिन्छ। नेपालको कृषिप्रणाली परम्परित भएको हुनाले पनि उत्पादकत्व क्षमता कम देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सक्षम र मजबुत बनाउन पनि कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ।

नेपालका जग्गाजमिनमा सबै किसिमका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुन्छन्। जति उत्पादन हुन्छ त्यो पनि व्यावसायिक नभएर निर्वाहमुखी मात्र छ। कृषिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ। अबको कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण हुनुपर्छ, जसले गर्दा उत्पादन बढ्नुका साथै आम्दानी र रोजगार पनि बढ्छ। राज्यले देशमा जति पनि उब्जाउ हुने जग्गा छन् तिनलाई वैज्ञानिक तरिकाले तथ्याङ्कीकरण गरी कुन खेती कहाँ लगाउँदा उत्पादन हुन्छ भनेर किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

राज्यले कृषिलाई पुनःस्थापित गराउन जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषकलाई आधुनिक किसिमको कृषि प्रणालीको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। उत्पादित कृषि उपजलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। भारत वा अन्य विदेशी मुलुकबाट आयात हुने खाद्य पदार्थ चामल, गहुँ, दाल, फलफूल, तरकारीलाई रोकी स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

जति पनि उत्पादनशील जग्गा छ त्यसलाई बाँझो हुनबाट रोक्नुपर्छ। जग्गाधनीले मनपरी ढंगले जग्गाको खण्डीकरण गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्छ। राम्रो उत्पादन हुने ठाउँमा घर, बस्ती, सहर बसाउने कामलाई कानुनी रूपमै बन्देज लगाउनुपर्छ। युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषिमा लाग्नको लागि गाउँगाउँ र टोलटोलमा गएर तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

यसरी कृषिलाई जीवन निर्वाहमुखी मात्र नबनाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक बनाउन सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा कृषिले फेरि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ। राज्यले देशको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै राखी जतिसक्दो उत्पादन गर, बजार व्यवस्था हामी गर्छौँ भन्ने हो भने कृषिको उत्पादन बढ्छ।

कृषि पेशालाई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाउन राज्यले प्रेरणा र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ। यसले किसानहरूको आत्मबल पनि बढ्छ र आम्दानी पनि बढ्छ अनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न पनि सकिन्छ।

(भर्जिनिया, अमेरिका)