काठमाडाैँ । बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने छोराछोरीको सम्पत्ति खोसिने कानून पारित भएकाे छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुनेगरी संघीय संसद् बनाएकाे कानून प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकाे छ ।
कानूनमा बृद्धबृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्नेलगायत छन् ।
कानूनले हकवालाको आम्दानीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालनपोषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
पारित विधेयकअनुसार जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानको सम्पत्तिलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर जेष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।
