काठमाडौं । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले मंगलबार एउटा सूचना जारी गर्यो ‘पूर्वस्विकृती विना पत्रपत्रिकाहरु सूचना, विज्ञापन, शुभकामना क्यालेन्डर एवं अनलाइन पत्रिका समेत प्रकाशित सामाग्रीको भुक्तानी दिन सकिँदैन ।’
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त भण्डारीले जारी गरेकोजस्तै सूचना धेरै पालिकाहरुले पनि प्रकाशित गरेका छन् । पालिकाहरुको तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतको नाम लेखेर विनास्वीकृती चाडपर्व, नयाँ वर्ष र विभिन्न दिवसहरुमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले विज्ञापन गरेको पाइएकोले सूचना नै जारी गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बताउँछन् ।
‘पालिकाका प्रमुख वा सम्बन्धित व्यक्तिको तोक आदेश र सम्झौता विना विज्ञापन नदिने गरेता पनि पत्रकारहरुले राजनीतिक पहुँच र मेयरलाई प्रभावमा पारेर विज्ञापन र शुभकामना दिन बाध्य गराउँछन् । सदरमुकाममा मात्रै बाँडिने पत्रिकाको लागि गाउँपालिकाले विना प्रभाव नै खर्च गरिरहेको छ,’ एक गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन् ।
एक उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृतले गुनासो गरे, ‘स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु प्राय कर्पोरेट हाउसका भन्दा पनि पत्रकारहरुले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन् । मेयर, उपमेयरहरुले राजनीतिक आस्था र पत्रकारहरुले गरेको फोनको भरमा नै शुभकामना विज्ञापन हाल्ने गर्छन् तर त्यो व्यक्तिगत रुपमा कहिलेकाहीं मात्रै खर्च हुन्छ र धेरैजसो पालिकाहरुबाट नै बिल पेश हुन्छ । यस्तो समस्या दशैं, नयाँ वर्ष लगायतका चाडमा अलि धेरै हुन्छ ।’
विज्ञापन आतंक देशैभरी जस्तो रहेको स्थानीय तहहरुले जारी गरेको सूचनाको आधारमा भन्न सकिने अवस्था छ । धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले २०७८ असोज १७ गते एउटा सूचना जारी गरेको थियो, ‘शहीदनगर नगरपालिकाको नाममा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विना कार्यादेश तथा जानकारी नगराई प्रकाशन भएको सूचना, शुभकामना, विज्ञापनको भुक्तानी नदिने जानकारी गराउँदछौं ।
सूचना प्रकाशित गर्नुपूर्व सम्झौता र कार्यादेश अनिवार्य गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्दछौं ।’ यो सूचना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुधन यादवले जारी गरेका थिए ।
यस्तै डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले पनि ०७८ भदौमा लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर सहित पूर्वस्वीकृतीविना प्रकाशन, प्रसारण भएको विज्ञापनको बिल भुक्तानी नहुने सूचना जारी गरेको थियो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि गत साउनमा सम्झौता विनाको विज्ञापनकोे बिल पेश नगर्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई सचेत गराएको थियो ।
यस्तै मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि अनुमतिविना गाउँपालिकाको नाममा विज्ञापन सम्प्रेषण नगर्न भन्दै सूचना नै जारी गरेको थियो । अन्य धेरै स्थानीय तहरुले पनि यस्तै सूचना जारी गरेका छन् ।
