काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० चैतको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न यस वर्ष पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको छ । यसै बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र सार्वजनिक कार्यालयमा इन्धन खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक नेपाल सरकारको खर्चमा हुने अन्य वैदेशिक भ्रमणमा समेत रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।
पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणमा समेत मितव्ययिता अपनाउन निर्णयमा भनिएको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म पनि पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै खर्च बढाउन सबै निकायले पहल गर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई सहमति नमाग्ने, नदिने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न समेत बैठकले सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ का प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
