काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ ।
यो निर्देशिकाले स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाको दफा ५ मा निर्वाचनमा प्रभाव पारेमा हुने सजायबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । कसैले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धी कसुर गरेमा कसुरअनुसारको सजाय र सजाय गर्ने अधिकारी समेत तोकिएको छ ।
निर्देशिकाको २ (१) (च) र (छ) मा मतदातालाई कुनै किसिमले लोभ लालच देखाएमा वा आर्थिक प्रलोभन देखाएमा र धर्म भकाएमा वा प्रतिज्ञा गराएमा (किरिया खुवाएमा) एक लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ ।
ऐनको दफा २० को उपदफा (२) विपरीत निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक वा सञ्चारकर्मी वा कुनै संस्थाले निर्वाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजिम कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मत दिने बाहेक निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै किसिमको काम गरे वा गराएमा पनि सोही सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
ऐनको दफा २१ विपरीत उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिएमा वा दिन मञ्जुर गरेमा पनि दण्ड सजायको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक भोज आयोजना गरेमा र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गरेमा र सार्वजनिक भोजमा सहभागी भएमा पनि दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुरमा अदालतले पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
