कहिले कहि बैंकको ब्याज बढ्छ । किन बढ्यो भनेर सोध्नुपर्यो । कहिले काँही कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ । निवेदन के रहेछ हेरिदिनुपर्यो भन्दा मिडियालाई बुझाइन्छ । ऐन कानुनले चल्ने हो, मन्त्री होस् वा कुनै संस्था होस् । मेरो बैंक खाता रोकियो भनेर आएको छ, के हो बुझिदिनुस्भन्दा ठूलो विषय बनाएर मिडियामा किन पुर्याइन्छ ? यस्तो अनुशासनले हुन्छ ? एउटा सञ्चालक समितिले ३० हजार डलर चाहियो बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन ।
हामीले केही समय एलसी नखाल्ने भनेका छौं । यो छलफल भएको १५ दिन भयो । म आग्रह गर्न चाहन्छु, १० देखि १५ दिन यता कतिले एलसी खोले मलाई रेकर्ड चाहिन्छ ।
कतिपयलाई रहर छ नेपाललाई श्रीलंका बनाउने । तीनको सपना पूरा हुँदैन । नेपाल र श्रीलंकाको तुलना हुन सक्दैन । हाम्रो ऋणको कुरालाई हेनुस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रलाई हेर्नुस्, विदेशी लगानी हेर्नुस्, ऋण सहायता हेरौं । तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै जनतालाई आतंकीत पार्ने एक थरीहरुले गरिरहेका छन्, त्यो गलत छ । अर्थतन्त्रमा समस्याहरु छ, हामीले पनि भनिरहेका छौं । तरिका बदल्नुपर्छ भनेका छौं । चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुलाई सलाम गर्नुपर्छ ।
श्रीलंकासँग तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्नेहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु । यस्तो प्रचारको अन्त्य गरौं, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुराहरु के-के हुन्, त्यसमा बहस गरौं । आवश्यकता आज यो हो । अहिले डलरको सञ्चिती साढे ६ महिनालाई पुग्ने छ । यो भन्दा तल नझरोस् भनेर हामी सर्तक हुनुपर्छ । किन बढ्दै गयो भन्दा विलासिताका सामान हामीले धेरै छुट दियौं ।
हाम्रो स्याउहरु जुम्ला र मुगुमा कुहिएर फालियो, स्याउ आयातमा प्रोत्साहित गर्यौं, हाम्रो गल्ती त्यहाँ भएको छ । हाम्रा आलुहरु दुरदराजमा त्यतिकै फाकिएका छन् । तिनीहरुलाई बजारमा पुर्याउने सोच बनाएनौं । त्यहाँका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने नीति बनाएनौं । त्यही कारणले हामीले आलु बाहिरबाट ल्याउन प्रोत्साहन दियौं । हाम्रो त्यादन भएको प्याजलाई राख्ने स्टोर बनाउन सकेनौं । दुई महिनामा साग रोप्दा खान तयार हुन्छ तर बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौं । हामीसँग उत्पादनको लागि सबै कुरा छ, तर नीतिमा कतै कमजोरी भयो । कार्यान्वयनमा समस्या आयो । नीतिको दुरुपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो ? खोज्नु पर्नेछ । हामीले हिजो भएका कपडा लगायतका उद्योग बन्द गर्यौं, आज बाहिरबाट ल्याएर लगाइरहेका छौं ।
श्रीलंकाको जस्तो अर्थतन्त्र बनाउने रहर पूरा हुँदैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो धरासयी नहुने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपले आन्तरिक रुपमा बलियो, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमा सुदृढ तथा ऋणको ठूलो चाप नरहेकाले श्रीलंका जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र हुने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गरे ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या आउला कि भनेर चिन्ता गर्नेहरुलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यस्तो चिन्ता र सुझावले सरकारसँगै सबै सरोकारवालाई सतर्क बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो बनाउने रहर छ, त्यो सपना पूरा हुँदैन ।
नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना हुन नसक्ने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो नहुने उनको भनाइ छ । ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायता लगाायत तथ्यांक हेर्यौं भने श्रीलंकासँग हाम्रो तुलना नै हुन नसक्ने उनले बताए । श्रीलंकासँग तुलना गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र पनि धरासयी हुन्छ भन्दै बहस गर्नेहरुलाई सकारात्मक भई दबाबमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा चिन्तन गर्न उनले अपील गरे ।
‘हाम्रा प्राथमिकता, लिनुपर्ने नीति, आवश्यकतालगायतका विषयमा बहस गरेर दबाबमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन बहस गरौं’ उनले भने ।
क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्ड लगाायतका कारण नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको सूचना आफूले ५ महिनाअघि नै थाहा पाएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको उनले बताए । यो समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसक्दा अहिले अवैद्य रुपमा पैसा बाहिरिन थालेको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र यतिबेला दबाबमा रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रबाट सहयोग लिएर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गरे । काम गर्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ । मुलुक भित्र भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने, मुलुक भित्रै उत्पादनजन्य गतिविधि तथा ठूला पूर्वाधारको निर्माण थालेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने र निर्यात वृद्धिको पहल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेपछि उनीहरुलाई पनि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने बिषयमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको उनको भनाइ छ । कोभिड-१९ का कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको उनले भनाइ छ ।
आयात घटाउन नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात घटाउन नसके नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चुनौती’ विषयक सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने बताएका छन् ।
कोभिड-१९ को प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहन्छ’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा करिब २९८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै उनले साउन २०७८ यता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुनमा भने विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिएको उल्लेख गरे । नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे ।
बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे समेत उनले जानकारी गराए । यस क्रममा बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब रु.४७ अर्ब बराबरको शून्य व्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको जानकारीसमेत गभर्नर अधिकारीले गराए । ‘बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ’ उनले भने ।
रुस– युक्रेनबीचको जारी द्वन्द्व अन्त्य भए धेरै हदसम्म बाहय क्षेत्रमा सुधार आउने उनको विश्लेषण छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औल्याए ।
सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको धारणा राखिन् ।
सम्मेलनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. कल्पना खनालले ‘कोभिड–१९, नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
