काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले ‘छापामार शैली’मा आइतबार विहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन् ।
मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले ‘न्यायालयको विवाद त्यहीँभित्रबाट समाधान हुने आशा गरेका छौं’ भनेर पन्छिने गरेका थिए । पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा अल्झिएको थियो । तर आइतबार एकाएक जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।
नेताहरुका अनुसार जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न गठबन्धनमा रहेका दलसम्वद्ध कानुन व्यवसायीहरुको दबाव निकै चर्को थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि त्यसमा सहमत भइसकेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा तयार नभएका कारण यसअघि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सक्रियता बढाउन खोजेका थिए । उनले न्यायसेवा आयोगमार्फत मुभ सुरु गरेको नेताहरुको दाबी छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न जबराले माघ १४ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आड दिएका कारण जबरा राजीनामा नदिई सर्वोच्चमा टिकेको र न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट एमालेको अनुकुल हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापना गर्न खोजेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको दावी छ ।
गठबन्धनका नेताहरुको यो ब्रिफिङ सुनेपछि देउवा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भए । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘२६ गते विहान यसरी नै दर्ता गर्ने तयारी थियो, तर २५ गते बेलुका प्रधानमन्त्रीले एक्कासी संसद स्थगित गर्नुभयो । एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा देखिएको थियो भने देउवाले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग पनि सम्वाद थालेका थिए ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुसँग समेत परामर्श नगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई सभामुख सापकोटासँग कुरा गर्न लगाई संसद बैठक स्थगित गराएका थिए । विगतमा संसद स्थगित गर्दा आफूसँग परामर्श गर्ने प्रधानमन्त्रीले यस पटक एक शब्द पनि नसोधेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए ।
त्यसपछि एक साता महाअभियोगबारे खासै छलफल भएन । तर शनिबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले फेरि महाअभियोगको विषय उठाए । उनीहरुसँग नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशीमा चढ्न लागेको सूचना पनि थियो । त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमत भए भने देउवा महाअभियोग अगाडि बढाउने ।
आइतबार विहान नेताहरुबीच फेरि छलफल भयो र, सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर विहान ११ः १० बजे संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
