काठमाडौं । सांसदहरुले उखु किसानले चिनी मिललाई उखु बेचेको रकम अझै नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण नगर्ने र किसानले मिललाई बेचेको उखुको भुक्तानी दिलाउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरुले संसदीय समितिले उखु किसानको विषयमा पटक पटक दिएको निर्देशन पनि पालना नभएको भन्दै विरोध जनाए ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखुको उचित मूल्य नपाउनु र बिक्री भएको उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनु दुखद भएको बताए । उनले उखु किसानका लागि सांसदहरु नै आमरण अनशन बस्ने अवस्था आएको बताए । सांसद मोदीले प्रस्ताव गरे, ‘अब सांसदहरू नै आमरण अनसन बसौं ।’
किसानहरूले अझै पनि चिनी मिलहरुबाट ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको बताएका छन् ।
बैठकमा सांसद धर्मशिला चापागाईंले उखुको मूल्य निर्धारणको विषयमा लेखा समितिले २०७५ सालमा दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र पटक पटक यही विषयमा छलफल गरिरहनुपरेको गुनासो गरिन् ।
‘२०७५ साल असोज १८ गतेको बैठकपछि निर्देशनहरू पनि हामीले दिएका थियौं । नीतिगत रूपमा के के गर्ने ? रणनीतिक हिसाबले के गर्ने ? यो गर्ने भनेर र तत्काल के के गर्ने भनेर निर्देशन गर्यौं । फेरि उही छलफल उही समस्या किन ? निर्देशन दिँदै जाने कार्यान्वयन नहुने ? किसानहरू झुन्डिएर मर्ने वातावरण किन बनाउछौं ?’ उनले भनिन् ।
अर्का सांसद पार्वती बिशुंखेले मुखले भुइँमान्छेको कुरा गर्ने तर खासमा साहु महाजनकै हित हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताइन् । ‘उखु किसानको बक्यौता किन बाँकी रह्यो किसानका पक्षबाट जवाफ चाहियो’ उनले भनिन् ।
अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले उखुको भुक्तानीमा अझै किन समस्या भइरहेको भनी प्रश्न गरे । ‘यो देशमा ल एन्ड अर्डर नै नभएको हो कि ? किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा पनि पाउँदैन । फ्याक्ट्रीले मान्छेका भन्सामा चिनी पठाइसक्दा पनि (किसानले) भुक्तानी पाउँदैन किन ?’
चिनी उद्योग २९ बाट ८ वटामा झर्नुको कारणबारे पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
उनले उखु किसानको अधिकारका लागि लड्दा लड्दै ०७७ पुस ४ गरे मृत्यु भएका किसान नारायण यादवलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरे । सांसद पार्वती डिसी चौधरीले किसानले उखु बेचेको मूल्य माग्दै माइतीघरमा आन्दोलन गर्न पर्नु दुखद भएको बताइन् ।
