- भूमिकाविहीन सहमहामन्त्री
क्लष्टर अनुसार निर्वाचित भएका सहमहामन्त्रीका लागि कार्यकक्ष मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन ।
मंसिर २४–२७ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्रीमा खसआर्यतर्फ किशोरसिंह राठौर, महिलातर्फ डिना उपाध्याय, दलितमा जीवन परियार, आदिवासीजनजातितर्फ भीष्म आङदेम्बे, मधेशीतर्फ महेन्द्र यादव, थारुतर्फ उमाकान्त चौधरी, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका हुन् । तर उनीहरुको काम कर्तव्यबारे कांग्रेसको विधान मौन छ ।
महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा सहमहामन्त्रीले काम गर्ने प्रचलन छ । तर पार्टीमा दुई महामन्त्रीकै जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएका बेला आठ सहमहामन्त्रीको भूमिका के हुने भन्नेमा अन्यौल छ ।
पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी विधानमै केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका सबैको भूमिका स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने खाँचो औल्याउँछन् । ‘कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यकै काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हुने भनेर प्रष्ट छैन । विधानमा धेरै कुराको स्पष्टताको जरुरी छ,’ उनले जन न्युज नेपाल खबरसँग भने, ‘पहिला त एउटै मात्र सहमहामन्त्री हुँदा महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा सहमहामन्त्रीले काम गर्ने र महामन्त्रीको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने भूमिका हुन्थ्यो । अहिले आठ सहमहामन्त्री छन्, तर उनीहरुले गर्ने काम के हो, विधानमा केही उल्लेख छैन ।
कांग्रेस विधानमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीबारे मात्र उल्लेख छ । उपसभापति पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने विधानमा व्यवस्था छ । नेताहरुका अनुसार सहमहामन्त्रीलाई प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी दिनेबारे विगतमा छलफल भएको थियो । तर क्लष्टर अनुसार सहमहामन्त्रीको निर्वाचन भएकाले प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी दिन व्यवहारिक नभएको कतिपय नेताहरु बताउँछन् ।
आदिवासी जनजातितर्फबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित आङदेम्बे छिट्टै कार्यविभाजन हुने बताउँछन् । ‘पार्टी नेतृत्वमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि धेरै सहमहामन्त्रीको प्रावधान ल्याइएको हो । सबैको काम पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पद दिएर मात्र भएन, जिम्मेवारी पनि चाहियो । त्यसकारण कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ ।
दलिततर्फबाट सहमहामन्त्री बनेका जीवन परियार भने महामन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँटपछि आफूहरुको कार्यविभाजन हुने बताउँछन् । उनी आफूहरुको भूमिकाबारे विधानमा औपचारिक रुपमा कुनै उल्लेख नभएपनि पार्टीले निश्चित खाका बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘हाम्रो पार्टीमा दुई महामन्त्री हुनुहुन्छ, महामन्त्रीको काम, कर्तव्य अधिकारबारे विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । दुई महामन्त्रीले आफ्नो कार्यविभाजन गर्नुहोला । अनि दुई महामन्त्रीको मातहत हामी सहमहामन्त्रीले काम गर्ने होला,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो भयो भने सहमहामन्त्रीको कामका बारेमा स्पष्ट खाका पार्टीले बनाउनुपर्छ ।
क्लष्टर अनुसार सहमहामन्त्रीको व्यवस्था भएकाले उनीहरुलाई सोही समुदायको नेतृत्व गर्ने गरी संगठनको जिम्मेवारी दिन सकिने उनको सुझाव छ । ‘हामी क्लष्टरको प्रतिनिधित्व गरेर सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छौं । त्यसो हुँदा त्यो क्लष्टरको नेतृत्व गरेर संगठन निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
तर कांग्रेसमा जातीय प्रतिनिधित्व हुने गरी विभागको व्यवस्था विधानमा भएकाले सहमहामन्त्रीलाई त्यही जिम्मेवारी दिन नसकिने आङदेम्बेको तर्क छ । ‘क्लष्टर अनुसार सहमहामन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सहज छैन । पार्टीमा विभागहरु छन्, केन्द्रीय सदस्यकै संयोजकत्वमा विभाग गठन हुन्छ । हरेक विभागको काम, कर्तव्यबारे विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘विभागको काम विभागलाई गर्न दिनुपर्छ ।’
- सहमहामन्त्री थप्न लबिइङ !
आठ सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीविहीन भएका बेला कांग्रेसभित्र सहमहामन्त्री थप्नुपर्ने दबाब उत्तिकै छ ।
क्लष्टरअनुसार सहमहामन्त्रीको प्रावधानले खुला प्रतिस्पर्धालाई बन्देज गरेको गुनासो कांग्रेसभित्र छ । पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसभित्र कम्तीमा तीन खुला सहमहामन्त्री थप्ने तयारी महाधिवेशनअघि भएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले चार खुला सहमहामन्त्री थप्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस बैठकमा राखेका थिए, तर उनको प्रस्तवमाथि बैठकमा सुनुवाइ भएन । सभापति देउवा पनि सहमहामन्त्री थप्न सकारात्मक छन् । सार्वजनिक रुपमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहमत भए सहमहामन्त्री थप गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए ।
महाधिवेशनअघि सहमहामन्त्री थप गर्ने नेताहरुको तीव्र जोडबल भएपनि कांग्रेसमा आठ सहमहामन्त्रीकै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । तर कतिपय संस्थापन निकट नेताहरु अझै विधान महाधिवेशन अघि खुला सहमहामन्त्री थपिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउने गरेका छन् ।
कांग्रेसले पहिलो पटक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन मात्रै गरेको हो । नीति महाधिवेशन महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले ६ महिनाभित्र गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ । नीति महाधिवेशनमा उपसभापति र सहमहामन्त्री थप गर्ने गरी विधान संशोधनको पहल गरिने संस्थापननिकट एक नेताले बताए ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वसहमहामन्त्री केसी भने जिम्मेवारीविहीन पदको अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरुभन्दा हाम्रो पार्टीको विधान धेरै समावेशी बनेको छ, तर त्यसलाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने स्पष्ट रुपमा विधानमा उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘अब विधानमै स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिले जिम्मेवारीविहीन पद बनाएर अर्थ हुँदैन ।’
