नवौं अधिवेशनमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नराखेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आलोचना गर्दै आएको थियो । अहिलेको दशौं अधिवेशनमा भने सभामुखले नियमित रुपमा कार्यव्यवस्थाको बैठक राख्दै आएका छन् । यसअघि गत मंसिर २८ गते र पुस ६ गते पनि कार्यव्यवस्थाको बैठक बसेको थियो ।
सभामुखको असन्तुष्टि
आफ्ना सांसदहरुलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको विरोधमा संसदमा विरोध जारी राखेको नेकपा एमालेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर, एमाले नेताहरु आफ्ना कुरा सुरुमै राख्ने र बाहिरिने गरेका छन् । यसबाट सभामुख अग्नि सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा पनि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापा सहभागी थिए । उनीहरु अघिल्लो पटकको बैठकमा जस्तै सुरुमा आफ्ना कुराहरु राखेर बाहिरिए । बैठकबाट बाहिरिंदै गर्दा सभामुख सापकोटाले अरुका कुरा पनि सुन्ने धैर्यता गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘सुरुमा उहाँहरुले कार्यव्यवस्थाको बैठक नबोलाएको भनेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बैठक बस्दा पनि अरुका कुरा नसुनी हिंड्नुहुन्छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘हिजो त बैठकको पूरै समय बसेर अरुका कुरा पनि सुन्न सभामुखले आग्रह गर्नुभयो तर उहाँहरु बस्नुभएन ।’ एमाले नेताहरु बाहिरिएपछि बैठकमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अरुका कुरा पनि सुन्नुपर्ने बताएको एक सहभागीले बताए ।
भट्टराई भन्छन्- सभामुखको प्रवचन किन सुन्नुपर्यो ?
एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले सुरुमा आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हो, हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं र बाहिरियौं । बैठकमा बसेर सभामुखको प्रवचन किन सुनिराख्नुपर्यो र ?’
राजनीतिक परिस्थिति बिगि्रसकेपछि सभामुखले बैठक राख्नुको अर्थ नभएको उनले बताए । ‘पहिले सामान्य परिस्थिति हुँदा हामीले कार्यव्यवस्थाको बैठक नराखेको भनेर आलोचना गरेका हौं, अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति आउनु अगाडि नै बैठक राख्नुपर्थ्यो नि, परिस्थिति बिगि्रसकेपछि बैठक राख्नुको के अर्थ ?’
एमालेले माधव कुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । १ भदौ २०७८ मा एमालेले माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन् । भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि १३ भदौमा सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिएका थिए ।
सभामुखले तत्काल निर्णय नदिएर एमाले फुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् । यसैका कारण प्रमुख विपक्षी एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ ।
२३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिक २०७८ सम्म ५१ दिन चलेको नवौं अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन)को पूरै कामकारबाहीमा एमालेले भाग लिएन । गत मंगलबारदेखि शुरु भएको १० औं अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन)मा पनि एमालेले संसदमा विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ । तर सभामुख सापकोटाले भने उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले छलफल गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेका छन् ।
संसदको अवरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्न यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुखले बोलाएको छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको थियो ।
