तर प्रतिनिधिहरुको सवाललाई सम्वोधन गर्ने क्रममा महासचिव ईश्वर पोखरेल जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई निराशमात्रै होइन आक्रोशित समेत बनायो । ‘कसै कसैले त भन्दाभन्दै के भन्नुभएको छ भने पपुलेसनको आधारमा कमिटीमा पनि प्रतिनिधित्व होस्,’ प्रतिनिधिहरुलाई जवाफ दिने क्रममा पोखरेलले भनेका थिए, ‘माफ गर्नुहोला कमरेडहरु, कम्युनिष्ट पार्टी त्यसरी बन्दैन, बन्न सक्दैन । कसको कति प्रतिशत छ, त्यसको आधारमा त्यति प्रतिशत चाहियो भनेर कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति बन्लान्, कम्युनिष्ट पार्टी बन्दैन ।’
तर उपस्थित प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेपछि एमालेले विधान संशोधन गरेर पार्टीका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुने प्रबन्ध गर्यो । संविधानले नै गरेको व्यवस्था पार्टीको विधानमा उल्लेख हुनु भयंकर उपलब्धी त थिएन, तथापि पार्टी कमिटीमा महिलाको संख्या बढाउन त्यसले भूमिका खेल्यो । तर अहिले १० औं महाधिवेशनको पूर्वसंध्यामा केन्द्रीय कमिटीमात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने आवाज एमालेभित्रै उठिरहेको छ । त्यसो भएमा १५ पदाधिकारीमा कम्तीमा ५ जना महिला आउन सक्छन् ।
अखिल नेपाल महिला संघका संयोजक थममाया थापा पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी कमिटीका साथै पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिका लागि छलफल चलिरहेको बताउँछिन् ।
‘केन्द्रीय कमिटीमा ३३ महिलाको सहभागिता हुने सुनिश्चित भइसकेको छ,’ थापाले भनिन्, ‘पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सकेसम्म सहमतिमै होस् भन्ने हामी चाहन्छौं, कतिपय स्थानमा चुनाव पनि होला । कसरी जाने भनेर सल्लाह गर्दैछौं ।’
नेपाली कांग्रेसले पनि मंसिर २४ देखि २७ सम्म १४ औं महाधिवेशन गर्दैछ । एमालेमा जस्तै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने कांग्रेसको अभियान पनि केन्द्रीय कमिटीमै पुगेर रोकिन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेकै संरचनामा विधानमा छुट्याएको एक जना महिला सहमहामन्त्री बाहेक अरु पदमा महिलाको उम्मेदवारी पनि नपर्ने, महिलाको विजय पनि नहुने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसैले विधान परिवर्तन गरेर पदाधिकारीमा महिलाका लागि अरु पद सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेतृ पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । ‘हाम्रो मानसिकता र तयारी जहाँ महिला लेखेको हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको छ । त्यसैले जतिवटा गुट हुन्छ, त्यसबाट महिलाहरु सहमहामन्त्रीमा जाने देखिन्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘नीतिगत तहमै महिलाको उपस्थिति हुने गरी पद छुट्याइनुपर्छ । महिला उपसभापति, महिला महामन्त्री र सहमहान्त्री थपियो भने त्यहीँ प्रतिष्पर्धा हुन्छ र महिलाहरु आउन सक्छन् ।’
मुलुकले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सहभागिताको अवधारणालाई संवैधानिक रुपमै अंगीकार गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १५(४) मा दलका सबै तहका समितिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनको यो प्रावधानलाई मात्रै पालना गर्ने हो भने सबै दलका सबै संरचना स्वाभाविक रुपमा समावेशी हुन्छन् । तर अहिले कुनै पनि पार्टीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अभ्यास गरेनन् ।
पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीमा अहिले एकजनामा मात्रै महिला सहभागिता छ । सशस्त्र युद्धका बेला ४० प्रतिशतसम्म लडाकु थिए भनेर गर्व गर्ने पार्टीको नेतृत्वमा महिला नहुनु आफैंमा लाजको विषय भएकाले यसपालि अनिवार्य सहभागिता हुने गरी निर्णय गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल बताउँछिन् ।
‘माओवादीले अब पदाधिकारीमा पनि ३५ प्रतिशत सहभागी गराउने नितिगत निर्णय गरेको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘अब राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादी नेतृत्व पहिलेजस्तो असमावेशी हुनेछैन ।’
