२ साउन, काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नमानेको र मूल्य बढाएको भन्दै तत्काल उपभोक्ताको हितमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थाल्ने जनाएको छ ।

सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि उपभोक्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेटको मूल्य बृद्धिप्रति सकार गम्भीर भएको र एक साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य घटाइने अनलाइनखबरलाई बताए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई अनावश्यक दोष लगााउँदै आफूखुसी मूल्य बढाएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् ।

खरिद मूल्य घट्दै, शुल्क बढ्दै

चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले झनै मूल्य बढाएका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य भने बढाएको बढायै छन् । सरकार भने अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेलजस्तै इन्टरनेटको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने भएको छ । यसका लागि यसैसाता सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकोकारवालासँग मन्त्रालयले छलफल गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नासाथ उपभोक्ताले एक चौथाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । ‘अहिले मूल्य बढेको १३ प्रतिशत करका कारण होइन । सेवा प्रदायकले सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारणले हो । मूल्य समायोजन नगरी १३ प्रतिशत कर बढ्यो भन्दै एकतर्फीरुपमा उपभोक्तालाई भार थोपर्ने कुरा सरकारलाई मान्य छैन ।’

नेपाल टेलिकमले विगतमा ३२ डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिना इन्टरनेट ब्यान्डविथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दथ्यो । उसले सेवा प्रदायकहरुलाई ब्यान्डविथ बेच्दा ४०-४२ डलर पुग्थ्यो । टेलिकमले लिने पि्रमियम -प्रोटेक्टेड) इन्टरनेट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेर प्रतिएमबीपीएस १८ डलरमा किन्ने गरेको छ ।

नन प्रोटेक्टेड इन्टरनेट किन्ने निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ८ देखि १० डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिनामा खरिद गरेको इन्टरनेट सेवा उपभोक्तालाई भने पुरानै मूल्य अर्थात ४०-४२ डलर प्रतिएमबीपीएस/प्रतिमहिनामा बिक्री गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

ब्यान्थविथको मूल्य घटेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै कर बढेको नाममा १३ प्रतिशत करसमेत थपिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्न लागेको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ८-१० डलरमा लिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नाफा राखेर बेच्दा पनि १२ डलरसम्ममा उपभोक्तालाई दिनुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत कर राज्यले लिने हो ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने,’त्यसो गर्दा १३ डलर पुग्ला । तर, अहिले उपभोक्तासँग एक वर्षअघिकै ४० डलर भन्दा बढी मूल्य लिएर १३ प्रतिशत थपिएको गुनासो आएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधिबाट उपभोक्तालाई सहुलियत हुनेगरी इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिनुभएकाले २/३ दिनमै हामी छलफलमा बस्छौं ।’

शुल्कको ४० प्रतिशत हिस्सा अवैध

सेवा प्रदायकहरुले अनुचित र पुष्टि नहुने गरी उपभोक्ताबाट लिएको शुल्क मान्य नहुने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

त्यसो त इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताहरुसँग एकप्रकारको कालोबजारी हुँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरुसँग विभिन्न शीर्षकहरु सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सेवा प्रदायकले यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाट कमाउने रकमको हिसाव गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दस्तुर र वाषिर्क रोयल्टी दाखिला गर्ने पनि गरेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने ग्राहक तिर्न तयार भएर सम्झौता गर्ने भएकाले शुल्क उठाइरहेको तर्क गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी करको मात्र विरोध गरेर राज्यलाई सहयोग नहुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । अबदेखि इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको फेरबदलसँगै उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ ।

स्पीड नदिएर अर्को ठगी

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

उदाहरणका लागि ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्कबमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्रमार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि कालोबजारी गरिरहेको उजुरी परेका छन् । ८ डलरमा किनेको इन्टरनेट ४० डलरमा उपभोक्तालाई बेचेर १३ प्रतिशत कर पनि थप्नु भनेको कालोबजारी हो । बलियो सरकार बनेको छ । मन्त्रीले दह्रो खुट्टा टेक्ने हो भने नियमन गरेर इन्टरनेट शुल्क आधाभन्दा तल झार्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

नेपालको आईसीटी र ब्रोडब्याण्ड नीतिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि इन्टरनेटको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

जन आवाज मिडिया हब प्रालि द्वारा संचालित तपाई हामि सबैको सुचना आदान प्रदान गर्ने जन न्युज नेपाल खबर डट कम हो। हामि मुलत: खोज तथा अनुसन्धानमुलक समाचारमा विशेष ध्यान दिनेछौ। हामी समाचार विशेष तथा भरपर्दो स्रोत बाट प्रमाण को आधारमा लेख्नेछौ।तपाई पाठकहरुले दिएको सुझाव नै हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हो। आवाज बिहिनहरुको आवाज लाई बुलन्द गर्ने तपाईं हाम्रो एक मात्रै अनलाईन मिडिया जन न्युज नेपाल खबर डट कम हो।तपाईलाई हाम्रो समाचार मन परेमा धेरै -भन्दा धेरै सेयर लाइक,र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद
प्रधानसम्पादक : नेत्र बहादुर कार्की
ठेगानाः ललितपुर १३, कुसुन्ती, नेपाल ।
सम्पर्क नं.: ९७७–९८४१५१६७१२, ९८१८४०२१४०
इमेल : jananewsnepalkhabar@gmail.com
हाम्रो बारेमा
© Copyright 2018, All Rights Reserved Jana News Nepal Khabar | Designed by Ourwebcreation PVT LTD
जन आवाज मिडिया हब नेपाल द्धारा सञ्चालित:
मिडिया पार्टनर : Healthplus Nepal
कम्पनी दर्ता नं : १८४८४७/०७४/०७५
मु . अ. क. नं : ६०६७६८१०२
अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र नं. ७४३/ ०७४-०७५
स्थायी लेखा नं(PAN) : ६०६७६८१०२