नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नहुने देउवाले बताएका छन् ।
देउवाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमोलगायतका दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु संसदीय मूल्यमान्यता विपरीतको व्यवहार भनेका छन् ।
‘संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो’ उनले भनेका छन् ।
केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत भएको भन्दै देउवाले बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेका बेला आइतबार उनले अचानक राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेले आफ्नो एकल बहुमतको सरकार दावी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आइतबार नै मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले आइतबार नै आफ्नो संलग्नता नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको बताएकी छन् । त्यस्तै आइतबार नै एमालेका एक सांसदले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले पोखरेलको साथ छाडेर विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
