घटनाप्रधान वर्ष : नागरिक
नयाँ सरुवा भई आएको हुलाकेझैँ
झोलामा सर्जेको एउटा पुलिन्दा बोकेर
छानामाथि वैशाख हिँडिरहेछ
भारी अल्छी पाईला सारेर
चर्चित कवि भुपी शेरचनको नयाँ बर्ष कविताको सम्झना भउको छ बर्ष २०७५ को पुर्वसन्ध्यामा ।
वितेको एक बर्ष हाम्रो कुलुमकका निम्ति घटनाप्रधान रह्यो ।
राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा दुरगामी असर पर्ने निर्णयहरु पनि यस बर्ष भएका छन् ।
मुलुकमा झन्डै एक दशकदेखि विद्यमान संक्रमणकालिन अवस्था अन्त्य र्भ नयाँ
युगतर्फको प्रस्थानविन्दु आरम्भ भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका देष्टिकोणबाट यो बर्ष अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेको छ ।
यो बर्ष सफल्ता पाउनेले पनि त्यसलाई जनताको नासो सम्झिएर र अपेक्षित सफलता नपोनेले पनि आफुलाई सुधारेर भविष्यका निम्ति तयार रहनु उचित हुन्छ ।
नयाँ बर्ष २०७५ को पुर्वसन्ध्यामा सबैमा शुभामना !
वित्तीय अनुसन्धान चरम उल्लंघन : कान्तिपुर
संवैधानिक अंग महालेख परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमिता, बेरुजु र सरकारी रकममाथि चरम खेलवाडका दृश्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यसले हरेक बर्ष ठुला रकम बेरुजुका रुपमा रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो खर्च हुनुका
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत बचचमाथि खेलवाडले सीमा नाघ्दै गएको देखाएको छ ।
यस बर्ष मात्रै एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
यो सरकारी नीति नियमअनुरुप खर्च नभएको वा खर्च भएको पुष्टि हुने आधार नभएको रकम हो ।
यो सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्ने सरकारी वा सार्वजनिक नियकामा भएका कर्मचारीहरुको खेलवाड र अनियमितता हो ।
दक्ष कर्मचारीको अभाव : नेपाल समाचारपत्र
स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्य–प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनुको सट्टा कार्यानुभवहीन एवम् काममा दक्ष नभएका कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहलाई वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरि ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय निकाय र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ आभास भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको कार्य–प्रकृतिका आधारमा सरकारले कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघले धमाधम कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ, पठाइएका कर्मचारीहरू हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा
वित्तीय अनुसन्धान चरम उल्लंघन : कान्तिपुर
संवैधानिक अंग महालेख परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले अनियमिता, बेरुजु र सरकारी रकममाथि चरम खेलवाडका दृश्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यसले हरेक बर्ष ठुला रकम बेरुजुका रुपमा रहेको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो खर्च हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत बचचमाथि खेलवाडले सीमा नाघ्दै गएको देखाएको छ ।
यस बर्ष मात्रै एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
यो सरकारी नीति नियमअनुरुप खर्च नभएको वा खर्च भएको पुष्टि हुने आधार नभएको रकम हो ।
यो सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्ने सरकारी वा सार्वजनिक नियकामा भएका कर्मचारीहरुको खेलवाड र अनियमितता हो ।
दक्ष कर्मचारीको अभाव : नेपाल समाचारपत्र
स्थानीय तहको आवश्यकता र कार्य–प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनुको सट्टा कार्यानुभवहीन एवम् काममा दक्ष नभएका कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहलाई वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरि ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय निकाय र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ आभास भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको कार्य–प्रकृतिका आधारमा सरकारले कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघले धमाधम कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ, पठाइएका कर्मचारीहरू हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा जाने उद्देश्य राखेर आएको जस्तो देखिएको भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले गुनासो गर्नुभएको समाचार छ ।
गाविसबाट नयाँ नगरपालिका बनाइएकाले प्राविधिक एवम् लेखाका कर्मचारीहरू बढी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । तर सो अनुसारका कर्मचारी नपठाइँदा काममा कठिनाइ भएको उहाँको गुनासो छ ।
निन्दनीय कृत्य : अन्नपुर्ण पोष्ट
भारको एक कोठीबाट बलजफ्ती देहब्यापारमा संलग्न गराईएका नेपाली चेलीहरुलाई उद्धार गरिएको समाचारले चेलीबेटी बेचविखन अझै कामय रहेका देखाउँछ ।
भारतका वेश्यालयमा नेपाली चेलीहरु विभिन्न प्रलोभनमा पारी बेचिन थालेको लामो समयसम्म राज्यले यसलाई रोक लगाउन नसक्नु विडम्बनापुर्ण छ । चेलीबेटी बेचविखन रोक्नका लागि चलाईएका अनेकौं कार्यक्रम सपल हुन सकेनछन् भन्ने एक उदाहरण पनि पछिल्लो समाचार बनेको छ ।
अझै पनि चेलीबेटी बेचविखनको घिनलाग्दो प्रक्रिया केकति कारणले चलिरहेको छ । हालै भारतइि सञ्चारमाध्यमले भारतइि सीमासुरक्षा फौजलाई आधार बनाएर नेपालबाट भारतमा चेलीबेटी बेचविखन हुने क्रम रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षा र प्रधानाध्यापक: नयाँ पत्रिका
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा सुधारसम्बन्धी आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
सामान्यतया हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयका सबै शिक्षक र कर्मचारीको समेत नेतृत्व गर्ने, अभिभावकसँग समन्वय गर्ने र संवाद स्थापित गर्ने तथा विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति जागरुक बनाई आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उच्च बनाउनु हो ।
यसका लागि थप जिम्मेवारी आवश्यकता पर्ने होइन । जसरी कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समग्र कम्पनीको उन्नतिका लागि जिम्मेवार हुन्छ, त्यसरी नै विद्यालयको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा प्रधानाध्यापक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर राम्रो बनाउन, संस्थालाई अनुकरणीय बनाउन जिम्मेवार हुन्छ ।
हामीकहाँ भने प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह नगर्दा विद्यालय कमजोर हुँदै गएका छन् । कतिपय विद्यालयले सम्पन्न भौतिक सुविधा हुँदाहुँदै र पर्याप्त दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि नतिजा कमजोर बनाएकै कारण विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
गाउँगाउँमा मात्र होइन, जहाँ बसाइँ–सराइ विद्यार्थी घट्नाका लागि एउटा कारण बन्ने गरेको छ, ठूला सहरका मध्यभागमा समेत विद्यालय बिलाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानाध्यापक र शिक्षक बढी जिम्मेवार छन् ।
जबसम्म उनीहरूलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्ने तर तलब र सुविधा पाइरहने छुट दिइन्छ, तबसम्म विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उक्सने र साधारण मानिसको पहुँचमा शिक्षा पु(याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था आउँदैन ।
