काठमाडौँ, ६ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग देशभरिका कर्मचारीको कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कार्यरत रहेका कर्मचारीको कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या माग गरेको केन्द्रका सम्पत्ति विवरण शाखाका शाखा अधिकृत एकराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
केन्द्रले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार कर्मचारीको कम देखिएकाले आयोगले कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या मागेको उनले बताए । ‘हामीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा कर्मचारीको संख्यामा आयोगले चित्त बुझाएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्मचारीको यकिन संख्या कति हो भनेर कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या मागेको हो ।’
केन्द्रले निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक र अन्य निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर आयोगलाई बुझाउने गरेको छ । केन्द्रले आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार चार लाख ६८ हजार २७४ कूल दरबन्दी रहेको देखिएको छ । जसमध्ये चार लाख ४९ हजार १४० जना कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ४.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार १३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
शाखा अधिकृत पोखरेलले सबै मन्त्रालयमा कूल दरबन्दी र कार्यरत संख्या कति हो भने माग गरिएको बताए । ‘आयोगले हामीलाई निर्देशन दिँदा साथ सबै मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गर्नका लागि पत्र पठाइएसकेका छौँ,’ उनले भने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिन भित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण पनि यथासक्य पठाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचित भएपछि के कतिले सम्पत्ति विवरण बुझाए तिनको सम्पत्ति विवरण बुझाउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रका अनुसार ५७ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको शाखा अधिकृत पोखरेलले बताए ।
यसैगरी आव २०७३/७४ मा १६९ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
