नेपाल समूहले विज्ञप्तीमार्फत उनीहरुलाई तीन महिनासम्म प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको जानकारी गराएको हो ।
निलम्बनमा पर्नेमा मुख्यमन्त्री राईसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सभापति इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्की रहेका छन् ।
दलको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नभएर पार्टी र सरकारको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेकाले उनीहरुलाई कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको विधान २०७६ बमोजिम तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूविरुद्ध प्रस्ताव गरेको अविश्वास पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
