सम्झौता पत्रमा पुजारी र पुरोहितहरुले बिवाह गराउँदा केटा र केटीको नागरिकता अथवा जन्मदर्ता अनिवार्य रुपमा माग गरी २० वर्ष उमेर पुगेको हकमा मात्र विवाह गराउने, बालविवाह भएको जानकारी पाए यथाशीघ्र जिम्मेवार निकायमा जानकारी गराउने र सम्झौता उल्लंघन गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुने उल्लेख भएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘बिगतदेखिका जनचेतना फैलाउने अभ्यासहरुले केही हदसम्म बालविवाह न्यून भए पनि सन्तोषजनक नतिजा आउन नसकेको यथार्थ हो,’ उपप्रमुख रेग्मीले भनिन्, ‘हिन्दु धर्म अनुसार विवाह गराउन ब्राह्मण अनिवार्य भएको हुँदा, हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गतका मुख्य पुजारी र पुरोहित बाजेहरुलाई बालविवाह न्यूनीकरणको अभियानका सहयात्री बनाउने प्रयास गरिएको हो ।’

पुजारी र पुरोहितहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहमतिले आफूहरुलाई आशावादी बनाएको समेत रेग्मीले बताइन् ।‘कोरोनाको नकारात्मक असरलाई अध्ययन गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रमा बालविवाहको दर बढ्नु पनि तथ्यगत रुपमा प्रमाणित हुनेमा दुई मत छैन,’ उपप्रमुख रेग्मीले भनिन्, ‘संख्यात्मक रुपमा बालविवाह झन् बढ्नु हाम्रो लागि चुनौती थपियो ।’

बाल विवाह हुनुका कारण जनचेतनाको कमी मात्र नभएर गरिबी, शिक्षामा सहज पहुँच नहुनु जस्ता तमाम पक्षहरु रहेका रेग्मीको भनाइ छ ।